समाधान संवाददाता, पोखरा

पोखरामा १४ वर्ष उमेर नपुगेका घरेलु बाल श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्न शनिबार छलफल भएको छ । सर्वेक्षणको प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रममा पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले पोखरालाई बालमैत्री सहर बनाउन महागरले हातेमालो गर्ने बताए ।

उनले कानुन विपरित बालबालिकालाई घरेलु श्रमिकमा प्रयोग नगर्न नगरवासीलाई आग्रह गरे । उनले कडा कार्वाहीको चेतावनी दिँदै ३ महिना कैद र १० हजार जरिवाना हुने बताए । पौडेलले बालबालिकाको क्षेत्रमा २०५६ सालदेखि नै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले काम गर्दै आएको बताउँदै पूर्ण सहयोग गर्न महानगर तयार रहेको धारणा राखे ।

सर्वेक्षण तथ्यांकको प्रस्तुति पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रमका प्रोजेक्ट कोडिनेटर प्रिति पाण्डेले गरेकी थिइन् । छलफल र तथ्यांक प्रस्तुत पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बालश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रमको आयोजना, पोखरा महानगरपालिकाको सहयोग र किडिसाको समन्वयमा भएको थियो ।

पोखरा सहरमा श्रमिक बालबालिकाको तथ्यांक कहाली लाग्दो भएको पाण्डेले बताइ्न । १४ देखि १६ वर्ष कम उमेरका ८० प्रतिशत बालश्रमिक पोखरामा रहेको बताइएको छ भने १४ मुनिका २० प्रतिशत कार्यरत छन् ।

कास्कीमा २ प्रतिशत बाहिर जिल्लाबाट ६८ प्रतिशत र छिमेकी देश भारतबाट ३० प्रतिशत बालबालिका श्रमिकको रुपमा आउँने गरेको तथ्यांकमा छ । पोखरामा पुरुष ६९ प्रतिशत र महिला ३१ प्रतिशत घरेलु कामदारका रुपमा छन् । ९५ प्रतिशत बालश्रमिक पोखरामा भेट्टिएको छ ।

ग्यारेज, मोटरसाइकल वर्कसपमा ७६ प्रतिशत, व्यापारमा ६० प्रतिशत, होटलमा ५७ प्रतिशत बालश्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
कार्यक्रममा बालश्रमिकले पारिश्रामिक पाउने नपाउने नै टुंगोमा नभएको तथ्यांकमा छ । होटल, घर तथा वर्कसपमा काम गर्नेलाई पारिश्रमिक भनेकै थाहा नभएको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । उनीहरुलाई निशुल्क काम गराइरहेको तथ्यांकमा छ । वर्षमा ५ हजार तलब लिने गरेको बालश्रमिकको गुनासो छ । उक्त तलब पनि बालबालिकाका अभिभावकले बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।

छलफलमा पोखरा बालश्रम न्यूनीकरणका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लालचनले पोखरामा बाल श्रमिकको अवस्था अझैं जटिल भएको बताउँदै १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य पाउनु पर्ने अधिकारमा ध्यान दिनु पर्ने बताए ।

छलफलमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदी, महासचिव अर्जुन पोखरेल, उपमहासचिव चिनु गुरुङ, कार्यसमिति सदस्य मुना बास्तोला, कास्की मोटर साइकल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष कृष्ण रोका, किडासाका रमेश बास्तोला, कास्की श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख गणेश श्रेष्ठ लगायतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।