समाधान संवाददाता
पोखरा

कास्कीको मादी गाउँपालिका चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

शिद्व आधारभूत विद्यालयमा खेलकुद मैदान निर्माणका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट दुरुपयोग गरेको अख्तियारको आरोप छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा खर्च भएको रकम खेलकुद मैदान निर्माणको काम नै नगरी जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीका प्राविधिक नन्दु राम, मादी गाउँपालिका–७ का वडा सचिव रामकृष्ण बास्तोला र सिद्ध युवा क्लब, चिप्लीका अध्यक्ष विशाल गुरुङको मिलोमतोमा हिनामिना भएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो ।

निर्माण समितिका पदाधिकारीले १ लाख ८६ हजार २ सय ७४ बराबरको रकम हिनामिना गरेको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार आरोपमा सब–इन्जिनियर नन्दु राम, त्यतिबेला जिल्ला विकास समिति र हाल पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर हरिबहादुर बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

यस्तै, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर नारायणप्रसाद बराल, तत्कालीन मादी गाउँपालिका–७ मा कार्यरत रामकृष्ण बास्तोला, तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कास्कीका लेखा अधिकृत झलकप्रसाद आचार्य, लेखापाल विष्णुप्रसाद बराल, चिप्ली खेलकुद मैदान निर्माण समितिका अध्यक्ष हर्क गुरुङ, सचिव तारामान गुरुङ र कोषाध्यक्ष गौसुवा गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरु विरुद्ध जनही १ लाख ८६ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार आरोप लागेका सरकारी कर्मचारी मुद्दा दायर भएकै दिनबाट निलम्बन हुन्छन् । उनले भने,‘सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सूचना प्राप्त भएपछि मातहत कर्मचारी र कार्यालय प्रमुख भए विभागले निलम्बनको पत्र काट्ने प्रावधान छ ।’

अनुसन्धानको क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, कास्कीबाट २०७५ भदौ १० मा पुनः मूल्यांकन गर्दा २ लाख १२ हजार ३ सय ६३ को काम सम्पन्न गरे गराएको देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त खेलकुद मैदान निर्माणमा प्राविधिक मूल्यांकनभन्दा १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन बढी बढाई जनश्रमदान ५२ हजार कट्टा गरी सरकारी कोषबाट २ लाख ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको आयोगले जनाएको छ । तर खेलकुद मैदान निर्माणमा ९८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रमाणित भएकाले १ ८६ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको अख्तियारको दाबी छ ।