गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरुमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म बहिरंग सेवा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले २५ चैतमा पदभार सम्हाले लगत्तै सेवा विस्तारको निर्णय जो गरेका थिए । प्रदेश सरकार मातहत १२ अस्पताल छ । तीमध्ये ७ वटामा उक्त निर्णय कार्यान्वयन भयो । त्यसको नतिजा सकारात्मक छ । अब सबै अस्पतालमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो किन पनि भने एक त अहिले अभ्यास गरिएका ७ अस्पतालमै त्यसको सकारात्मक परिणाम आएको छ र साँच्चीकै त्यस्तो आवश्यकता छ नै ।

आकस्मिक (इमरजेन्सी) सेवा त २४ घन्टा हुन्छ । बहिरंग सेवा भनेको आपतकालीन उपचार होइन । बिसञ्चो भएका बेला अस्पताल जाने त्यो पनि कार्यालय समयमा मात्रै भन्ने हुँदैन । कार्यालय समय भयो अब बिरामी हुने भन्ने पनि हुँदैन । आकस्मिकै नभए पनि मानिस जुनसुकै बेला बिरामी पर्छ, तर इमर्जेन्सीमै भर्ना हुनुपर्ने खाले नहुन सक्छ । ज्वरोखरो हुँदा इमर्जेन्सीमा भर्ना हुने कुरा पनि हुँदैन । न अस्पतालले नै लिन्छ ।

बहिरंग सेवा भनेकै बिरामी परेको तर आकस्मिक नभएको बिरामी जाँच्ने र औषधोपचार गर्ने हो । कार्यालय समयभन्दा बाहिर त्यस्तो सेवा हुने हो भने अस्पताल गएर जाँचीवरि पनि आफ्नो काममा जान मिल्छ । भर्नै हुनुपरे त बेग्लै । काम पनि छोडेर अस्पतालै बस्नुप¥यो । नभए घरमै बसेर वा काम गर्दा गर्दै औषधी खाएर निको हुने खाले बिरामीले अस्पतालमा बिहान वा बेलुका गएर पनि जाँच्न पाउनुपर्छ । त्यो अति व्यावहारिक हुन्छ । त्यसैले त अहिले बिहान ७ बजे नै खुलेका अस्पतालमा कार्यालय समयमा जत्तिकै बिरामीको चाप विस्तारिक समयमा देखिएको छ ।

अस्पतालको सेवा विस्तार निर्णयले मात्रै हुने होइन । त्यसका लागि जनशक्ति र आवश्यक स्रोतसाधन अस्पताललाई दिनुपर्छ । केही अस्पतालमा सेवा विस्तार हुन नसकेको सोही कारणले पनि हो । प्रदेश सरकारले जनताको सेवामा गरेको निर्णय आफैमा प्रभावकारी भएको छ । त्यसका लागि अब उसले कन्जुस्याइँ नगरी स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका लागि जतिबेला पनि जस्तोसुकै निर्णय सरकारले गर्छ भन्ने भान जनतामा परेको छ ।

जनताको सेवाका लागि पनि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन, प्रदेश सरकार हुनाले नै स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी सेवा पाइयो भन्ने सन्देश दिन र साँच्चीकै जनताको हितका लागि अस्पतालको विस्तारित सेवालाई सबैतिर लागु गर्नुपर्छ । आउँदा दिनमा यसलाई झनै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । प्रदेश सरकार मातहत त केवल जिल्ला अस्पतालहरु छन् । संघीय र पालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पनि त्यस्तो भइदिए झनै जाती ।