कास्कीमा सन्तोषजनक देखिएन मानवअधिकार

समाधान संवाददाता २०७६ असार ११ गते १३:००

समाधान संवाददाता
पोखरा

कास्कीमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१९ को पछिल्लो ६ महिनामा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले अभिलेख सार्वजनिक गरेको हो ।

इन्सेकले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षाका क्रममा कास्कीमा सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्ममा राज्य पक्षबाट ६१ जना पीडित भएको अभिलेख सार्वजनिक गरिएको छ । इन्सेकको अभिलेख अनुसार कास्कीमा ६ महिनाको अवधिमा २४ जना विप्लव नेतृत्वको नेकपामा कार्यकर्ताहरु प्रहरीले गिरफ्तार गरेको उल्लेख छ ।

पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरले मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न इन्सेकको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहेको बताए ।

‘इन्सेकको जस्तो बलियो र भरपर्दो अभिलेख राज्यको कुनै पनि निकायमा गएर खोज्नुस् पाउन सकिँदैन, दिन सक्दैनन्, वास्तवमा राज्यले गर्नुपर्ने काम हो’, उनले भने । वैदेशिक रोजगारीमा जानेकोे तथ्यांकसमेत राख्न उनले इन्सेकसँग आग्रह गरे ।

‘दैनिक काठको बाकस एयरपोर्ट आइपुगेका हुन्छन् यो स्थिति निकै भयावह छ वैदेशिक रोजगारीमा कति गए र तिनको अवस्था के छ भन्ने तथ्यांक पनि अब इन्सेकले राख्नुपर्छ कास्कीबाट त्यसको सुरुआत गरौं’, उनले भने । उनले हालसम्म मानवअधिकारका विषयसँग जोडिएका १६ वटा कानुन पास भइसकेको जानकारी दिए ।

वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले बनेका कानुनको कार्यन्वयन हुन नसक्दा मानवअधिकारको अवस्था अझ खस्किएको बताए ।

जिल्ला कारागार कास्कीका प्रमुख गणेश गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्य प्रदान गरेको सुविधा अपुग रहेको बताए ।

‘कैदीबन्दीका दैनिक खर्च ४५ रुपैैयाँबाट बढाएर ६० रुपैयाँ प्रतिदिन पु¥याइएको छ अब भन्नुस् पोखराको महंगीमा यो ६० रुपैयाँले कैदीबन्दीले कसरी गुजारा गर्लान्’, उनले भने ।

राज्य कहिलेकाहीँ निरंकुश बन्दा मानवअधिकारकर्मी सचेत बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले कारागारलाई अझै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव राखे ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत ज्योति घिमिरेले फौजदारी अभियोगका घटनालाई उजागर नगर्दा प्रहरीले बेवास्ता गर्ने हुँदा त्यस्ता घटनालाई बाहिर ल्याउन इन्सेकको अभिलेख महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

जिल्ला अदालत बार एसोसियसनका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले घटनालाई प्रहरीले ग्रहण गरिसकेपछि कसरी प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ, त्यसबारे पनि मानवअधिकारकर्मीको चासो रहनुपर्ने बताए । ‘घटनाको मात्र होइन, घटना ग्रहण भएपछि त्यसपछिको प्रक्रियामा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर पनि अभिलेख राखिनुपर्छ’,उनले भने ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले मानवअधिकारको व्यावहारिक पक्षबारे खोजी गर्न सुझाव दिइन् । उनले धेरैजसो घटनामा युवा पीडित र संलग्न भएको भेटिनु दुर्भाग्य भएको बताइन् । राज्यले गैरसरकारी संस्थालाई बेवास्ता गरेको गुनासो उनले गरिन् ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल अध्यक्ष विष्णु बरालले स्थानीय निकाय र सरकार काममा निगरानी राख्नुपर्ने धारण राखे । वर्ष पुस्तकमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाबारे समेट्न उनले सुझाव दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत मञ्जु ढुंगाना र पोखरा महानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखा अधिकृत विष्णुमाया पौडेलले तथ्यांकमा धेरै घटना महानगर क्षेत्रभित्रै घटेको देखिएकाले आगामी दिनमा घटना न्यूनीकरणका लागी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले मानवअधिकारको ७ वटा महासन्धिमा आधारित रहेर घटना संकलन गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले राज्य मानवअधिकारको विषयमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाए ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट र पोखरा महानगरले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुस् कहीँ पनि मानवअधिकार भन्ने शब्द उल्लेखसमेत गरिएको छैन, यो निकै दुखद् विषय हो’, उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया