समाधान संवाददाता
पोखरा

नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको ९ महिनाको अवधिमा ३ हजार रोजगारदातामात्र सूचीकृत भएका छन् । सरकारले २०७५ साउन १ गते सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गरेको थियो । करिब ३५ लाख श्रमिकमध्ये ९ हजारमात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत भएका छन् । संयुक्त ट्र‍ेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) का अध्यक्ष तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) राष्ट्रिय कमिटी अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अहिलेसम्म करिब ९ लाख रोजगारदाता दर्ता हुनुपर्नेमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र सामेल हुनु सूचीकृत नभए सरह नै रहेको उल्लेख गरे ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको सचिवालयले आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा लगायत श्रममैत्री कानुन कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश स्तरीय संरचना निर्माण विषयक कार्यशालामा अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा योजना नेपालको लागि पहिलो कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । ‘युनियन बलियो भएको ठाउँमा श्रम ऐन लागु भएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन धिमा गतिमा रहेको दाबी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यान्वयनका लागि संस्थागत रुपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे ।

सरकारले सबै काम गरेपछि युनियनले गर्ने ठाउँ नरहने तर्क गर्दै उनले श्रमिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न युनियनहरु सचेत भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखे । कुनै पनि ऐन बनाएर र कार्यक्रम घोषणा गरेर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले योजनालाई कार्यन्वयन गर्न संरचना बनाउन आवश्यक भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी भएको सुनाए ।

नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले धेरै उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुन नचाहेको आरोप लगाए । रोजगारदाताले ऐन कानुन मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष आचार्यले राज्यले ऐन कार्यान्वयन गरी श्रमिकलाई हकहित दिलाउनुपर्ने माग गरे । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको त्रिपक्षीय सहमतिमा योजना आएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष आचार्यले असंगठित तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा योजना सुरुआत नभएको बताए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष लागु गराउन उन्मुख हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष आचार्यले श्रमिकहरु संगठित भएर योजना कार्यान्वयनका लागि दबावमूलक कार्यक्रम गर्न लागेको बताए ।

जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य मीना गुरुङ, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्व उपाध्यक्ष तथा जेटियुसिसीका सल्लाहकार रामजी कुँवर, ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मुरारी शर्मा, मधेशी ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा जेटियुसिसी सचिवालयका महासचिव पल्टन ठाकुर, कार्यकारी निर्देशक दीपा दवाडी, पेसागत महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समिति सदस्यहरु लोचना अधिकारी र देवीप्रसाद बस्याल, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस कास्कीका पूर्व अध्यक्ष कुलदेवी शर्मा लगायतका वक्ताहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेश समन्वय केन्द्रको अध्यक्षमा खत्री
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी) गण्डकी प्रदेश समिति अध्यक्षमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्री चयन भएका छन् ।

जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले खत्रीलाई प्रदेश अध्यक्ष भएको घोषणा गर्दै आवश्यक सामग्रीसमेत हस्तान्तरण गरे । आलोपालो प्रणाली अनुसार केन्द्रको समन्वय केन्द्रमा जिफन्टले नेतृत्व गरेकाले प्रदेशमा समेत पाएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले केन्द्रमा पदावधि सकिने बित्तिकै प्रदेशको समेत सकिने बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले १ हप्तापछि बैठक बसेर सबै विवरण केन्द्रमा पठाउन अनुरोध गरे । समन्वय केन्द्रका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि समन्वय केन्द्रले पहल गर्ने जानकारी दिए । समन्वय केन्द्रको सचिवालयले प्रदेश सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको छ । समन्वय केन्द्रमा ९ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरु आबद्ध छन् ।