समाधान संवाददाता
पोखरा

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई पहिलो भेदभाव आफ्नै घर परिवारबाट हुने गरेको छ । उनीहरुलाई समाज तथा राज्यका निकायबाट भेदभाव हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सामाजिक सचेतनाको अभावमा उनीहरुलाई सबैभन्दा पहिलो विभेद घर परिवारबाट भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको यौनिक अल्पसंख्यकका मानव अधिकारका सवाल विषयक कार्यक्रममा घिमिरेले संविधानले गरेका सकारात्मक व्यवस्थालाई आत्मसात गर्ने ठाउँसम्म पुग्न नसक्दा उनीहरुमाथिको विभेद घट्न नसकेको धारणा राखे । ‘संविधानले गरेका सकारात्मक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले गरेका प्रगतिशील फैसलाको व्यवहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘लैंगिक अल्पसंख्यकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउनु पर्छ ।’ सर्वोच्चको भावना सकारात्मक भएता पनि उनीहरु माथी कायम रहेको संरचनागत विभेद हटाउन सचेतना जगाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
नीलहीरा समाजको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा आयोग गण्डकी प्रदेशका संयोजक दिपकजंगध्वज कार्कीले २०६४ पुस ६ गतेको सर्वाेच्चको फैसलाले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय माथी रहेका भेदभाव पूर्ण कानुनलाई संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको बताए । गण्डकी प्रदेशले नीति तथा कानुन बनाउँदा उनीहरुको सवाललाई समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्देशक कार्कीले लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षको अभियान चलाउदा समेत उनीहरुलाई समेट्न सुझाव दिए । सो समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समस्या रहेको चर्चा गर्दै उनले प्रहरी प्रशासनले गर्ने व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत सुशीला आचार्यले उक्त समुदायलाई घरपरिवारले स्वीकार गर्ने वातावरण तयार पार्नुपर्ने बताइन् । उनले मन्त्रालयले समुदायलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखेको जानकारी दिइन् ।
निल हिरा समाज गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि बिन्दिया गौतमले संविधानले सकारात्मक व्यवस्था गरेता पनि मुलुकी देवानी तथा फौजदारी संहिता, मौलिक हक सम्बन्धी कानुनहरुमा अल्पसंख्यकको सवाल समेटिन नसकेको दावी गरिन् । उनले यौनिक अल्पसंख्यकले अझै पनि नागरिकता पाउन कठिन रहेको जनाइन् ।
कार्यक्रममा नौलो विहानी पोखराका संयोजक राजु थकालीले पछिल्लो अवधिका ३० जना तेस्रोलिंगीहरु हिंसामा परेको जानकारी दिइन् । तीमध्ये १३ जना यौनजन्य हिंसाको सिकार भएको बताइन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका लैंगिक तथा सामाजिक समावेशी महाशाखाका दीपा आचार्य, शान्तिका लागि नागरिक समाज पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष बिना सिलवाल लगायतले बोलेका थिए ।