समाधान संवाददाता
पोखरा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले बालविवाह अन्त्यका लागि बहुपक्षीय प्रादेशिक कार्यशाला सञ्चालन गरेको छ । कार्यशालाका वक्ताले बाल विवाह कुरीतिमात्र नभएर त्यसले बहुपक्षीय ढंगले मानवअधिकारको उल्लंघन हुने गरेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक दीपकजंगध्वज कार्कीले नियमित र निरन्तर रुपमा भइरहेको बाल विवाहको कारण बहुपक्षीय ढंगले मानव अधिकारको उल्लंघन भएको दाबी गरे । बहुपक्षीय प्रादेशिक कार्यशालामा निर्देशक कार्कीले बालविवाहले बहुआयमिक ढंगले अधिकारको उल्लंघन हुने भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि सरोकारवालाले सामूहिक प्रयास हुनपर्ने बताए । ‘रुढीवादी मान्यता, लंैगिक असमनता, कन्यादानलाई पुण्य ठान्ने सामाजिक मान्यताका कारण बालविवाहलाई अझै पनि समाजले स्वीकार गरेको छ,’ निर्देशक कार्कीले भने, ‘बालविवाहलाई रोक्न प्रहरी प्रशासनले पर्याप्त ध्यान दिएन । सरोकारवाला निकायको समन्वय र सहकार्य हुन सकेन ।’

बालविवाह रोक्न कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दे निर्देशक कार्कीले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि संयन्त्र गठनमा जोड दिए । उनले बालविवाह रोक्न टोल टोलमा निगरानी समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा गण्डकी प्रदेशमा बालविवाहका २२ उजुरी परेको जानकारी दिँदै निर्देशक कार्कीले मुलुकी अपराध संहिताले २० वर्ष नपुगी विवाह गरेमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको बताए । उनले बालविवाह गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले बाल विवाहले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको बताइन् । राम्रो केटो र परिवार माग्न आए उमेर नपुग्दै छोरीको बिहे गर्ने प्रचलन अझै पनि रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले केही जनप्रतिनिधिसमेत बाल विवाहमा संलग्न भएको घटना सार्वजनिक भएको धारणा राखिन् । प्रदेश सरकारले २०७६ लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा मनाउने जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले अभियानको क्रममा बालविवाह न्यूनीकरणका अभियान चलाउने उल्लेख गरिन् ।

मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखाका प्रमुख महिला विकास अधिकृत जमुना पौडेलले विद्यालय र बाल क्लब केन्द्रित कार्यक्रम नगर्दासम्म बालविवाह रोक्न नसकिने बताइन् । उनले गण्डकीलाई बालमैत्री प्रदेश बनाउन तदारुकताका साथ काम गरेको दाबी गरिन् ।

बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका कोषाध्यक्ष सम्झना श्रेष्ठले नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ बनाएको बताइन् । उनले सोही रणनीतिलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालविवाह नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन सुझाव दिइन् । अभियानका कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्यको मर्म र भावना अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको जानकारी दिइन् ।

अभियानका कार्यक्रम निर्देशक मधु दवाडीले सामाजिक सचेतनाका अभियानले बालविवाहको क्रम घट्दो भए पनि न्यूनीकरण हुन नसकेको बताए । उनले बालविवाह अन्त्यका लागि गण्डकी प्रदेशले रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यशालामा जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्री, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, गैसस महासंघका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद सुवेदी, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान अध्यक्ष माधव प्रधान, महासचिव नरेन्द्र डंगोल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपनिर्देशक नितु गर्तौला, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, प्रदेश बाल परिषद् अध्यक्ष दीपा आचार्य लगायतले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनामा बालविवाहविरुद्धका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।