राजन उपाध्याय
दुलेगौंडा

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आएको अधिकांश बजेट फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन १ महिनाअघि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएकोे २९ लाख रुपैयाँमध्ये १९ फिर्ता भएको हो ।

कार्यक्रमका लागि नगरले १२ वटा पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना छनोट गरेको थियो । नगरका ४ वटा वडामा मात्र काम सम्पन्न भई भुक्तानी भएको छ । बाँकी ८ वटा वडामा काम हुन सकेन । वडा नं. १, २, ४ र ७ नं. वडामा मात्र छनोट गरिएको योजना सम्पन्न भएको नगरपालिका रोजगार संयोजक प्रतिभा जिसीले जानकारी दिइन् ।

वडा नंं १ मा फेदी अर्चले मोटरमार्ग अन्तर्गत काठेपीपलदेखि पाण्डे भञ्ज्याङसम्म मर्मत गरिएको छ । सो मार्ग निर्माणका लागि ३९ जना श्रमिक लागेका थिए । उनीहरुले पारिश्रमिकबापत २ लाख ८७ हजार ९ सय ५ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

वडा नं. २ मा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि १ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । १२ जना श्रमिकले सो रकम प्राप्त गरेका हुन् । वाड नं. ४ मा सेती किनारमा निर्माणाधीन कमलाघाट शवदहन गृहसम्म पुग्ने सिँढी निर्माण गरिएको रोजगार शाखाले जनाएको छ । सिँढी निर्माणको लागि १ लाख ७८ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ । सो वडामा ९ जना श्रमिकले काम गरेका थिए । वडा नं. ७ मा १९ जना सेरादेखि सिमलचौरसम्म पैदलमार्ग निर्माणमा खटिएका थिए । उनीहरुले १ लाख ९० हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ पाए ।

वडा नं. ३ को पौवा कवासे मोटरमार्गको नाला निर्माण, ५ मा व्यावसायिक कृषकका लागि खोर निर्माण, ६ को शान्तिकुनामा सिढी निर्माण आयोजना, ८ मा ढोरफिर्दी खानेपानी योजनाको ट्यांकी निर्माण तथा पाइप विस्तार, ९ मा साउनकुनादेखि सारीकुनासम्म कुलो मर्मत, १० मा कोलम्फे गाउँपोखरी चौतारी निर्माण, ११ मा ढुङ्ढुंगे सिँचाइ जरेवरको मुहान तथा कुलो मर्मत र १२ को रातामाटादेखि पौवासम्म बाटो मर्मतको काम हुन नसकेको रोजगार शाखाले जनाएको छ । यी योजनाका लागि विनियोजित १९ लाख फिर्ता भएको छ ।

नगरमा १ हजार १ सय ९२ जना रोजगारीका लागि सूचिकृत भएका थिए । यसमध्य ७९ जनाले मात्रै काम गरेका छन् । उनीहरुले दैनिक ६ सय २५ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाएका हुन् । यसमा १ प्रतिशत कर कट्टी भएको छ । बजेटको कम्तीमा ७० प्रतिशत श्रममा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सामान खरिद गर्न नपर्ने योजनामा भने सतप्रतिशत श्रममा खर्च भएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवबहादुर अधिकारीले सूचिकृत बेराजागरको काम र सीपमा मेल नखादा काम हुन नसकेको बताए । ‘हामीकहाँ सूचिकृत अधिकांश बेरोजगार विभिन्न सीपमूलक तालिम लिएका रहेछन,’ उनले भने, ‘तर श्रम गर्ने चाहिँ भेट्नै मुस्किल भयो ।’ नगर कार्यपालिकाले श्रममा आधारित योजना छनोट गरेको थियो ।

कार्यक्रम सुरु हुन नसक्नुमा अधिकांस वडाध्यक्षले समय छोटो र सूचिकृत बेरोजगार कामका लागि नआउनु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वडा नं. ८ का अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले समय थोरै हुनुका साथै काम गर्ने व्यक्ति थोरै भएका कारण सुरु नै गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । वडा नं. ५ का अध्यक्ष दीर्घबहादुर थापाले बाटो बनाउने योजना बनाएकोमा रोजगारका लागि सूचिकृतहरु तयार नभएका कारण काम गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको र कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहकाले फारम भरेका थिए । लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न मिल्छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दावी गर्न नपाउने प्रावधान छ ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई १ आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था छ । गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगार कार्यक्रम सुरुआत गरेका थिए ।