समाधान संवाददाता
पोखरा

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ का महतगौंडा र दोबिल्लाका किसान खेतीपाती र पशुपालनमा व्यस्त छन् । परम्परागत रुपमा गरिरहेको खेती र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारी सहयोग पाएपछि उनीहरु हौसिएका हुन् ।

यहाँ सञ्चालित मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ महतगौंडा दोबिल्ला नमुना कृषक समूहले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले किसान कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई कोदाली हस्तान्तरण गरी उद्घाटन गरे । उनले प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १ नमुना कृषि गाउँ सञ्चालन भइरहेको बताए । मन्त्री थापाले भने, ‘यो तपाईहरुसँगै सम्बन्धित कार्यक्रम हो । अब ३ वर्षसम्म हामी यो कार्यक्रम चलाउँछौं त्यसपछि स्थानीय तहले चलाउँछ ।’

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले देशमा व्यवस्था नयाँ भए पनि मूल्य, मान्यता पुरानै भएकाले विकास र समृद्धिले गति लिन नसकेको बताए । उनले संघीयताका मर्म अनुरुप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । थापाले भने, ‘साना योजना वडा, मझौला महानगर, त्यसभन्दा ठूला प्रदेश र राष्ट्रिय महत्वका ठूला संघ सरकारले सञ्चालन गर्छन् ।’

पोखरा १७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले वडाले प्रदेश सरकार र किसान समूहबीच समन्वय गरिरहेको बताए । उनले यो क्षेत्रमा कृषि र पशुपालनको सम्भावना भएकाले व्यवसायिक तवरले लाग्न आग्रह गरे । वडाध्यक्ष अधिकारीले रातोपैह्रा, महतगौंडा, दोबिल्ला क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने गरी काम भइरहेको र केही समयमै नतिजा देखिने बताए ।

नेकपा पोखरा १७ अध्यक्ष सुवास ढुंगानाले यसलाई व्यवसायिक कृषिको सुरुवात मान्नुपर्ने बताए । पोखरा १७ का वडा सदस्य बैकुण्ठ भण्डारीले थप किसानलाई प्रोत्सान र यो क्षेत्रमा हिउँदा पनि सिँचाईको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका कृषि महाशाखा प्रमुख माधव लम्साल, पोखरा महानगरका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कँडरिया, कांग्रेस पोखरा १७ प्रतिनिधि नगेन्द्र शर्मा, मौरीपालक किसान महांघ कास्की अध्यक्ष शिवराज भण्डारी, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ महतगौंडा दोबिल्ला संयोजक लक्ष्मण भण्डारी, सहसंयोजक विक्रम भण्डारी, सचिव इन्दिरा भण्डारी र कोषाध्यक्ष कमल पुनले पनि बोलेका थिए ।

मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ महतगौंडा दोबिल्लामा २८ लाख ७० हजार लगानी गरिएको छ । यसमा किसानको १५ प्रतिशत सहभागिता छ । यसबाट तरकारी खेती, धान खेती, मौरीपालन, बाख्रापालन, माछापालन, खोर सुधार लगायतमा अनुदान दिइएको छ ।