मुलुकी संहिताको १ वर्षः जनस्तरसम्म पुग्न नसकेको समीक्षा

समाधान संवाददाता २०७६ भदौ २ गते १२:४३

समाधान संवाददाता, पोखरा

पुरानो मुलुकी ऐन खारेज भएर मुलुकी संहिता लागु भएको ठीक १ वर्ष बितेको छ । कानुनको अध्ययन र प्रयोगमै जीवन चलाइरहेका लागि त नयाँ संहिताका प्रावधान बुझ्न कठीन छ, सर्वसाधारणले आत्मसात गर्न पाउनु त परकै विषय रह्यो । सहरतिर यो संहिताका बारेमा कहिलेकाँहि छलफल हुने गरे पनि स्थानीयस्तरमा यसको प्रचारप्रसार अझै हुन सकेको छैन । सघीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गण्डकीको संयुक्त आयोजनामा आइतबार मुलुकी संहिताका बारेमा परिचर्चा भयो ।

‘मुलुकी संहिता दिवस–२०७६’ कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले कानुन र न्याय भनेको राज्यको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भएको बताए । कानुन र न्याय नभए घर, परिवार, समाज, प्रदेश र देशको रक्षा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘कुनै पनि कानुन पूर्ण हुँदैन । त्यसले बेलाबेला संशोधन खोज्छ । समाजको विरोध खोज्छ अनि परिमार्जन हुँदै जाने हो’ मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिताले पनि यस्तै संशोधन खोजेको बताउँदै भने, ‘यसमा धेरै राम्रा प्रावधानहरु छन् । यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिए मात्रै विधिले शासन गर्छ ।’

लागु हुन नसक्ने कानुन संसारको कुनै पनि मुलुकमा नबनाइने भएको बताउँदै प्रदेश प्रमुख कुँवरले मुलुकी संहितामा पनि धेरै नयाँ प्रावधानहरु राखेर आएको विचार राखे । ‘१ वर्षको बीचमा कार्यान्वयनमा जाँदा विविध समस्या पनि देखिए । तर, यसको कति कार्यान्वयन भयो भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अघिल्लो वर्ष मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहितालाई चिनाउन खोजेको र यस पटक समीक्षा गर्न यस्तो कार्यक्रम गरिएको बताए ।

‘मुलुकी संहिता दिवसलाई औपचारिक रुपमा मात्रै नमनाऔं । यसलाई महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा गरौं भनेर कार्यपत्रसहित यसको कार्यान्वयनमा केकस्ता समस्या आए ? त्यसलाई परिमार्जन गर्न मसला जुटाउन कार्यक्रम गरिएको हो’ मन्त्री चुमानले भने ।

मन्त्री चुमानले कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन मात्रै भनेर नागरिकलाई देश, प्रदेशले बनाएका कानुनबारे जानकारी नदिई यसको कार्यान्वयनमा गए जनतालाई अन्याय हुने बताए । ‘हाम्रो समाज कस्तो छ त्यतातिर पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यसैले प्र्रदेशवासीमा कानुनी साक्षरता बढाउन कानुनी सचेतना कार्यक्रमको भेलबाढी ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालय जनताको बीचमा जाने, कानुनी सचेतना फैलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु ।’

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद उपाध्यायले कार्यत्रपत्र प्रस्तुत गर्दै मुद्दामा निर्णय भएको २१ दिनभित्र फैसला तयार पारी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संहितामा भएकाले न्यायालयलेले ढिलाई गर्छ भन्ने अवस्था अब नभएको बताए ।

न्यायाधीश उपाध्यायले प्रतिवादीले प्रतिदाबी दिने सक्ने, जटिल प्रकारका मुद्दामा पूर्व सुनुवाईको छलफल, साक्षीले बकपत्र गर्नुअघि न्यायाशीधसमक्ष सपथ लिनुपर्ने लगायतका नयाँ प्रावधान राम्रो भएको बताए ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुरुषले बहुविवाह गरे त्यसलाई सजायको व्यवस्था भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान नभएको बताए ।

न्यायाधिवक्ता वाग्लेले ‘मुलुकी अपराध संहिता–२०७४’ को दफा १८५ मा आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने उल्लेख भए पनि दुरुत्साहन भनेको के हो ? कुन हदसम्मलाई दुरुत्साहन भन्ने लगायतका विषय स्पष्ट नभएको सुनाए ।

नेपाल सरकार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले आवश्यकता अनुसार कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संहितामा केकस्ता समस्या आए ? कार्यान्वयन कस्तो भयो ? भन्ने विषयमा सुझाव, सल्लाह प्रतिक्रिया लिन ७ वटै प्रदेशमा यस्तो कार्यक्रम गर्ने र ती सुझावलाई प्रतिवेदनको रुपमा सरकारलाई दिने बताइन् ।

कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्मा, गण्डकी प्रदेशमा मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, उच्च अदालत बार एसोसियसन पोखराका अध्यक्ष रोहितराज पराजुली लगायतले बोलेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया