विकास रोकामगर
पोखरा

पोखरा महानगरले सिर्जना चोकमा भाडा प्रयोजनका लागि ३ तले भवन बनाएको छ । जुन भवन २०७३ सालदेखि जस्ट इन टाइम नामक कम्पनीले ५ वर्षका लागि भाडामा लिएकोे छ । समयमै भाडा तिर्ने सहमति भए पनि पोहोरदेखि जस्ट इन टाइमले महानगरलाई भाडा तिरेको छैन ।

भाडावापत करोडौं रुपैयाँ नतिरेको पाइएपछि महानगरले ठेकेदार कम्पनीको १ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी १ करोड रुपैयाँ जफत गरिसकेको छ । बैंक ग्यारेन्टी जफत गरे पनि कम्पनीले भदौ महिनासम्मको ९४ लाख रुपैयाँ बुझाउन अझै बाँकी छ । समयमै भाडा नतिरेपछि त्यसमा अझै थप १० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने नियम छ ।

महानगर र ठेकेदार कम्पनी जस्ट इन टाइमसँग २०७३ फागुन ४ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रमा प्रथम पक्ष साविक पोखरा उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगाना र दोस्रो पक्ष जस्ट इन टाइम कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट सुरेन्द्र बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

दुवै पक्षबीच सम्झौता अनुसार भाडा नबुझाए सम्झौता तोडिने र कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था भएपनि लामो समयसम्म महानगरले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । महानगरले कारबाही गर्नुको साटो महानगरबाट कम्पनीलाई हुने भुक्तानीको २५ प्रतिशत रकम काटेर दिनेगरी सहुलियत दिएको छ ।

‘दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई जम्मा भाडाको ५० प्रतिशत र बाँकी रकमको बैंक दाखिला प्रत्येक वर्ष अग्रिम रुपमा एकैचोटी बुझाउनु पर्नेछ । यदि नबुझाएमा यो कारनामामा स्वतः तोडिने तर्फको कारबाही पहिलो पक्षले गर्न सक्नेछ,’ सम्झौताको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार पोखरा सिर्जनाचोकमा रहेको सपिङ कम्प्लेक्सको कम्पनीले वार्षिक ७६ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्नेवापतको रकम नतिरेको भए पनि महानगरबाट त्यसपछि पनि पटकपटक अन्य ठेक्कापट्टा पाउँदै आएको छ । स्रोत भन्छ, ‘कम्पनीलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेर महानगरबाट कुनै पनि कारोबार गर्न नदिइनुपर्ने हो । तर, त्यसपछि पनि ठेक्कापट्टा पाउँदै आएको छ । यसमा कर्मचारीकै मिलेमतो देखिन्छ ।’

कम्पनीको महानगरसँग पोखरा महानगरको सरसफाइ, बाटो निर्माणसहित ८ वटाभन्दा बढी टेन्डरको कारोबार छ । महानगरको भवन प्रयोग गरेवापत भाडा नतिरेपछि पनि ३ वटा ठेक्का पाएको खुलेको छ । ३ वटा सम्झौतामध्ये एउटा टेन्डरमात्र समयमै पूरा भएको छ भने बाँकी २ वटा अलपत्र अवस्थामा छन् ।

कम्पनीले निर्माण ठेक्का लिएको जियपुर सुर्के मैदान बाटो सुधार गर्ने टेन्डर भदौमै सकिएको भएपनि पूरा नभइ अलपत्र छ । महानगर योजना महाशाखाका वरिष्ठ इन्जिनियर राजु रेग्मीका अनुसार अहिलेसम्म ७० प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । ‘सम्झौता सकिइसक्यो । महानगरदेखि ६४ प्रतिशत भुक्तानी पनि भइसक्यो,’ उनले भने, ‘म्याद सकिएको भए पनि अहिले पेनाल्टीसहित म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।’ उनले कम्पनीले अरु सम्पन्न भएका आयोजना पनि समय म्याद गुज्रिसकेपछि जरिवाना तिरेरमात्रै पूरा गरेको बताए ।

कम्पनीले नै ठेक्का लिएको मोहरिया, लामस्वारा, स्याङखुदी, आनन्दज्योति, लप्सीडाँडा सडकखण्ड काम सुरु नै भएको छैन । कात्तिकभित्र सक्नुपर्ने भए पनि कम्पनी हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको रेग्मीले जानकारी दिए ।

वैशाखमै म्याद सकिएको चापापानी सडकखण्डको टेन्डरसमेत अलपत्र छ । ‘चापापानी रोड वडामार्फत काम भएको हो । यसमा महानगरसँग कम्पनीले कुनै पनि समन्वय गरेको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘हामी फलोअप गरिरहेका छौं । पेनाल्टी गरेरै भएपनि समयमै काम सक्काउँछौं ।’ कानुनअनुसार म्याद सकिएको २ सय दिनसम्म टेन्डर मूल्यको ०.५ प्रशित जरिवाना लगाइन्छ । त्यसपछि पनि काम पूरा नभए सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था छ ।

कम्पनीले महानगरले सम्भौता अनुरुप महानगरले काम नगरेकाले ९ महिनाको भाडा नबुझाउने हाकाहाक्की बताउँदै आइरहेको छ । कम्पनीले ९ महिनासम्मको भाडा महानगरले छुट गरिदिएमात्रै भाडा तिर्ने अडान राख्दै आएको छ । सम्झौता भएको भवन महानगरले ९ महिनापछिमात्रै हस्तान्तरण गरेकाले त्यस अवधिको भाडा छुट पाउनुपर्ने कम्पनीको तर्क छ । ‘भवन मैले सम्झौता भएको ९ महिनापछि मात्रै पाएँ । त्यसअवधिमा मेरो थुप्रै नोक्सानी भएको छ । त्यसवापतको छुट पाउन पटकपटक महानगरमा निवेदन दिएको छु,’ कम्पनीका सुरेन्द्र बस्नेत भन्छन् ।

सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा गइसक्यौंः अधिकृत शर्मा
महानगरका कर अधिकृत छवि शर्मा कम्पनीले सिर्जना चोकमा बनेको व्यापारिक भवन प्रयोग गरेवापत नतिरेको भाडा असुल गरेर सम्झौता रद्द गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘कम्पनीको महानगरसँग धेरै वटा कारोबार छ । तिनै कारोबारबाट भाडा असुलउपर गरी सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने ।

शर्माले कम्पनीले महानगरलाई तिर्न बाँकी र महानगरबाट कम्पनीलाई जाने भुक्तानीबारे अध्ययन गरेर सम्झौता रद्द गरिने जानकारी दिए । ‘मंगलबारमात्रै यस विषयमा बृहत छलफल ग¥यौं । छलफलबाट कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनीसँग भएको सम्पूर्ण कारोबार हिसाबमिलान गरेर सम्झौता रद्द गर्ने भएका छौं ।’

अब महानगरका कुनै आयोजना सहभागी हुन पाउँदैनः मेयर जिसी
पोखरा महानगरका मेयर जिसीले कम्पनीले महानगरका कुनै पनि आयोजनामा सहभागी हुन नपाउने गरी निर्णय गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले केही समयमा नै महानगरले निर्णय गरेर जस्ट इन टाइमलाई कुनै योजनामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरिने उनले बताए ।

‘भवन प्रयोग गरेवापत भाडा नतिरेपछि धरौटी पनि जफत भइसक्यो । त्यसबाहेक पनि भाडा बुझाउन बाँकी भएकाले २५ प्रतिशत अरु कारोबारबाट कटौती गरेरमात्रै भुक्तानी दिने निर्णय भएको थियो,’ उनले भने, ‘महानगरले सबै भाडा जसरी पनि असुलउपर गर्छ । त्यसपछिमात्रै बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’