एसके थकाली
जोमसोम

मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने अख्तियारी स्थानीय तहले पाउनुपर्ने माग उठेको छ । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाद्वारा बुधबार आयोजित सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले मुक्तिनाथ विकास समितिले लिएको जिम्मेवारी यथाशीघ्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष फेञ्चोक छेप्तेन गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मी, ५ वडाका वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी प्रतिनिधि, गुम्बाका लामा र १९ वटै गाउँका स्थानीय अगुवा सम्मिलित बैठकले मुक्तिनाथ विकास तथा संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहले लिएमा मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन दिगो हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भेलाले गाउँपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय प्रतिनिधि सदस्य भएको १ समिति गठन गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीले बताए ।

मुक्तिनाथ विकास समितिले लिएको कार्यभार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा ५ वटै वडा एकमत भए । गाउँपालिका अध्यक्ष फेञ्चोक छेप्तेन गुरुङले मुक्तिनाथ विकास समितिले मुक्तिक्षेत्रको विकासमा कुनै योगदान गर्न नसकेको बताए । मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकासमा कायापलट गर्छौं भनेर साउथ एसियाका केही संस्थाले आश्वासन देखाएर मुक्तिनाथ क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिएकाले उक्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिकाभित्रको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र विकास गर्न स्थानीय सरकार लागिपरेको बताए । अध्यक्ष गुरुङले मुक्तिनाथ क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षण साविक अनुसार नै हुनुपर्नेसमेत अडान लिएका छन् ।

उनले गाउँपालिका र स्थानीय स्तरमा बृहत छलफल गरी समग्र मुक्तिक्षेत्रको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा कागबेनी छोदे गुम्बाका लामाले समेत धारणा राखेका थिए ।

मुक्तिनाथ विकास समिति २०२८ सालमा तदर्थ समितिको रुपमा गठन भएको थियो । तदर्थ समिति गठन भएको ३६ वर्षपछि मुक्तिनाथ विकास समिति २०६४ सालमा विधिवत दर्ता गरियोे । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । समितिमा उद्योग वाणिज्य संघ लगायत जिल्ला प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सम्मिलित २९ सदस्य छन् । मुक्तिनाथ क्षेत्रको विकास र संरक्षण पुरातत्व विभागले गर्दै आइरहेको जनाइएको छ । मुक्तिनाथ क्षेत्रमा दर्शन गर्न आउने तीर्थालुले दिएको चन्दा समितिको कोषमा जम्मा हुन्छ । मुक्तिनाथ संरक्षण, रेखदेख र सरसफाइका लागि समितिले ३ जना कर्मचारी खटाएको छ । यी कर्मचारीका लागि मासिक ६० हजार खर्च हुन्छ । समितिको कोषमा चालु बचत मौज्जाद ४ करोडभन्दा बढी रहेको प्रजिअ वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

समितिको कोषमा रकम भए पनि पुरातत्व विभागको स्वीकृति बिना समितिले काम गर्ने अधिकार नरहेको उनले बताए ।

मुक्तिनाथमा बर्सेनि ३ लाखभन्दा बढी तीर्थालु आउने गरेको समितिका १ सदस्यले जानकारी दिए । पछिल्लो समय मुक्तिनाथमा भारतीय तीर्थालुको उपस्थिति बढ्दो छ । मुक्तिनाथमा १ जना पुजारी र संरक्षणका लागि केही आनी झुमाहरु छन् । समितिले खटिएका आनी झुमा तथा पुजारीलाई तलब स्केल तोकेको छैन । मन्दिरमा चढाइएका भेटी आनी झुमाले लिएर मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण गरेको पाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुक्तिनाथ भ्रमणपछि विदेशी तीर्थालु ह्वात्तै बढेका छन् ।