समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया थालेको छ । प्रदेशमा चाहिने दक्ष जनशक्ति आफ्नै विश्वविद्यालयबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै मन्त्री बस्नेतले विश्वविद्यालयको कूलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरिएको बताए ।

गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको उनले बताए । सदस्यमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल र प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल छन् । समितिले काम थालेको १ महिनाभित्र सिफारिस गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाले विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक असोज ८ गते पारित गरेको थियो । उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहने ‘न्यासिक परिषद’ मा गैरआवसीय नेपाली (एनआरएन) लाई पनि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । न्यासिक परिषदमा प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा ४ जना महिलासहित १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । नियुक्त सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुने तथा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी १० वर्ष प्राध्यापन वा प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुभव लिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । सदस्यको पदावधि भने गोलाप्रथाद्वारा १ तिहाइको २ वर्ष, अर्को १ तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी १ तिहाइको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । समिति सदस्यलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय छानबिन समितिले छानबिन गर्ने र त्यसैको सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । समितिमा कर्मचारी नराख्ने विज्ञको सुझावअनुसार कूलपति र सचिवमात्र नियुक्ति गर्न सकिने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । कूलपतिले नै समितिको सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।

प्रदेश सरकारले तनहुँ शुक्लागण्डकीको बेलचौतारामा विश्वविद्यालय खोल्ने निधो गर्दै भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्न प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग माग गरेको थियो । प्रदेशको मागप्रति संघीय सरकारले कुनै सम्बोधन गरेको छैन भने भानुभक्त क्याम्पस सञ्चालक समितिले विश्वविद्यालय खोल्न नदिने निर्णय नै गरेको छ ।

प्राडा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित प्रारम्भिक अध्ययन समितिले भानुभक्त क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न सकिने सुझावसहित गएको प्रदेश सरकारलाई गएको २०७५ साल असारमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

भानुभक्त क्याम्पस र सँगै रहेको सार्वजनिक जग्गा गरी ४ सय ७५ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णयसहित गत पुसमा मन्त्रीपरिषद बैठकले संघ सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।

सोही मन्त्रिपरिषदको बैठकले डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विश्वविद्यालय स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, पूर्णकान्त अधिकारी, डा. कृष्णराज अधिकारी र डा. लेखनाथ भट्टराई सदस्य छन् । उनीहरुले प्रदेशलाई संगठन ढाँचासहित प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । विश्वविद्यालय खोल्न झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।