भरत कोइराला
पोखरा

आधा दसक बेलायत बसेर फर्केका शशिकिरण बस्ताकोटी आफ्नै गाउँमा केही गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा होमिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले उनलाई पूर्वी बुलिङटार गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उठायो । तत्कालीन एमालेका उम्मेदवार विद्रोही गिरीलाई हराउँदै उनी विजयी भए । चुनाव लड्दा र विजयी हुँदासम्म गाउँपालिकालाई नेपालकै नमुना बनाउने उत्साह र आँट थियो उनमा । तर उनको त्यो उत्साह र आँट अहिले शिथिल बन्दै गएको छ ।

सिंहदरबार गाउँमै आएको अनुभूति बुलिङटारका नागरिकले गर्न पाएकै छैनन् । गाउँपालिकामा अहिले निजामती कर्मचारी १ जना पनि छैनन् । ६ वटा वडा भएको बुलिङटारमा अहिले करारका ५ कर्मचारी मात्र छन् । १ जना सिभिल इन्जिनियर, २ ओभरसियर, आइटी अफिसर र कम्प्युटर अपरेटर १÷१ जना छन् । अध्यक्ष बस्ताकोटी भन्छन्, ‘कर्मचारी पठाइदेऊ भनेर जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रसँग धेरै पटक गुहार गरें, अब त म पनि थाकिसकें ।’

गाउँपालिकाको निर्वाचन भएयता कुनै पनि वडामा सचिव छैनन् । सुरुमा स्वास्थ्यका कर्मचारीले पञ्जीकरणको काम गरे । अहिले त स्वास्थ्यका कर्मचारी पनि समायोजनामा परेर अन्तै गइसकेका छन् । अहिले वडाको पूरै काम वडाध्यक्ष एक्लै धान्दै आएका छन् । अध्यक्ष बस्ताकोटी भन्छन्, ‘अरु त कुरै छाडौं, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता समेत वडाध्यक्षले घरघरमै पुर्‍याउनु परेको छ ।’ कर्मचारी नभएकै कारण दैनिक कार्यसञ्चालन नभएका बेला विकासका काम खासै गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीको नाममा विद्यालयहरुमा शिक्षक छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु समेत अहिले स्वास्थ्यकर्मीविहीन छन् । सामान्य बिरामीलाई समेत गाउँमै सिटामोल खुवाउने अवस्था नहुँदा सदरमुकाम कावासोती र नाराणघाट पुर्‍याउनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । लेखाका कर्मचारी नहुँदा भएका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सकस परेको छ । लेखापाल समायोजनामा परेर सदरमुकाममा पदस्थापन भएको छ । अहिले काम परेको बेला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बाधा अड्काउ फुकाउन लेखापाल खटाइदिने गरेको छ । त्यो पनि अनुकुल मिलाएर मात्र ।

७ महिलाअघि बुलिङटार हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु ढुंगाना पनि सरुवा भएर रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा गएका छन् । अब आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको टुंगो नै छैन । बुलिङटारको समस्या के हो त ? भर्खरै सरुवा भएर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगाना भन्छन्, ‘पहिलो त भौगोलिक रुपमा दुर्गम छ, बर्खाको बेलामा त सदरमुकामबाट जानै मुस्किल । दोस्रो कार्यालय, कर्मचारी केही पनि व्यवस्थापन नहुँदा काम गर्ने वातावरण नै छैन ।’ उनले कर्मचारी नभएकै कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत वितरण गर्न नसकिएको बताए । भत्ता पाउनेहरुको सूचीसमेत लामो समयदेखि अद्यावधिक नहुँदा वितरणमा अनेक समस्या देखिएको उनले जनाए । उनले भने, ‘३० कर्मचारीको दरबन्दी भएको गाउँपालिकाको एक्लो प्रशासकीय अधिकृतले केही गर्ने अवस्था नै छैन ।’

अध्यक्ष बस्ताकोटीका अनुसार गाउँपालिकाले पर्याप्त कानुनसमेत बनाउन सकेको छैन । संघले पठाएको नमुनाका आधारमा काम चलाउन कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका सानातिना आयोजना पनि अनुगमन हुन सकेका छैनन् । अध्यक्षका लागि गाडी छैन । मोटरसाइकलका भरमा सबै ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । वडाका प्रतिनिधिको सिफारिसका आधारमा योजना सम्पन्न भएकोे विस्वास गर्नुपर्ने बाध्यता गाउँपालिकासँग छ ।

कालिगण्डकी करिडोरको ठूलो भाग उक्त गाउँपालिकामा पर्छ । उक्त आयोजनाले गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रयोग गरेको छ । तर प्राकृतिक स्रोतबाट आम्दानी गर्ने अवसरबाट गाउँपालिका चुकिरहेको छ । पहिला मौखिम सहमतिका आधारमा आयोजनाका ठेकेदारले नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्दै आएको थियो । तर कानुनी जटिलता आउने भएकाले गाउँपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामा जाने प्रयास पनि गर्‍यो । तर २ पटक सम्म सूचना निकाले पनि ठेक्का लागेको छैन ।

आयोजनाले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उठाउन थालेपछि गाउँपालिकाले प्रहरीको सहयोगमा कारबाही पनि थालेको थियो । तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमै असर पुग्ने देखिएपछि गाउँपालिका पनि केही लचिलो भएको छ । आयोजनाले थुपारेको नदीजन्य सामग्री मूल्यांकन करिब ९४ लाख रुपैयाँ गरिएको र त्यही अनुसार लिलामीका लागि सूचना निकाल्दासमेत निवेदन नपरेपछि गाउँपालिका अप्ठ्यारोमा परेको अध्यक्ष शशिकिरण बस्ताकोटी बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले गरेको मूल्यांकन महँगो भयो भन्ने गुनासो आएपछि सबै कागजात जिल्ला समन्वय समितिमा पठाए पनि ३ महिना बित्दासमेत कुनै निर्णय उताबाट आएको छैन, हामी त यसै अलमलमा छौं ।’

यसै त पछि परेको गाउँपालिका प्रदेश र केन्द्रले समेत बेवास्ता गर्दा झन् पछि परेको अध्यक्ष बस्ताकोटीको भनाइ छ । प्रदेश सांसद रोशन गाहामगर, समानुपातिक सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली, प्रतिनिधि सभाका सांसद शशांक कोइराला पनि बुलिङटारको समस्याबारे जानकार छन् । तर जति भने पनि केही वास्ता नगरेको गुनासो अध्यक्ष बस्ताकोटीले गरे ।

बुलिङटारका धेरै बस्ती अहिले पनि टुकीको भरमा रहेकाले विद्युतीकरणका लागि प्रदेशसँग आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘प्रदेश सांसद गाहा मगरले प्रदेशका योजना सञ्चालन गर्दा बेवास्ता गरेकाले विद्युतीकरण हुनेमा पनि शंका छ,’ बस्ताकोटीले भने । असाध्यै सम्भावना बोकेको बुलिङटार संघ र प्रदेशको बेवास्ताले गण्डकी प्रदेशकै कर्णाली सावित भएकोमा आफूलाई पीडाबोध भएको बताउँछन् अध्यक्ष बस्ताकोटी ।

पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्रको गाउँपालिका हो बुलिङटार । कोटथर, डाँडाझेरी, बुलिङटार, अर्खला, भारतीपुर गाउँ विकास समिति पूरै र जौबारी ४ देखि ९ नम्बरसम्मका वडा मिलाएर बुलिङटार गाउँपालिका घोषणा भयो । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट भारतीय नाका त्रिवेणी पुग्न बुलिङटार हुँदै जानुपर्छ । तनहुँ र नवलपरासीको बीचमा रहेको कालीगण्डकी छिचोलेर कुन बाटो हुँदै बुलिङटार जोड्ने अझै टुंगो लागेको छैन । दलपिच्छेका फरक योजना छन् । तर कुनै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । यसको पूर्वमा गैडाकोट नगरपालिका, पश्चिममा बौदिकाली गाउँपालिका, उत्तरमा तनहुँको रिसिङ गाउँपालिका र दक्षिणमा देवचुली नगरपालिका छ । बुलिङटारको जनसंख्या १९ हजार ६ सय ५६ छ ।