भरत कोइराला
पोखरा

संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र बजेट हस्तान्तरण कन्जुस्याइँ गरिरहेका बेला फेरिक अर्को त्यस्तै कार्यविधि पारित भएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले हालै पारित गरेको रोयल्टी बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यविधिले केन्द्र सरकारलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार संघले ५० र प्रदेश र स्थानीय सरकारले २५÷२५ प्रतिशत रोयल्टी पाउने छन् ।

यो कार्यविधिको प्रदेश र स्थानीय तहमा विरोध सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेश नीति तथा आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारि शर्मा पौडेल योजना र प्रभावित स्थान तल्लो तहमै हुने भएकाले संघले सोही अनुसार रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘रोयल्टी मात्रै होइन, अन्य बजेट पनि ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत संघलाई हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।’ पोखरामै भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हुने भएकाले बजेट विनियोजन पनि त्यही अनुसार हुनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट उठेको आवाज संघ सरकारले पटक्कै सुनेको छैन ।

केही अघि भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा पनि सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बजेट र रोयल्टी बाँडफाँटका बारेमा संघ सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । त्यतिबेला पनि उनीहरुले ६०–४० कै अनुपातलाई प्राथमिकता दिएको उक्त बैठकका सहभागी समेत रहेका नीति तथा योजना आयोग गण्डकी उपाध्यक्ष डा. शर्माले जानकारी दिए । सरकारबाट कार्यविधि पारित भएसँगै प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्ववापतको रोयल्टी ३ वटै तहले पाउँने बाटो त खुलेको छ । तर संघीयताका जानकार बालानन्द पौडेल नै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको कार्यविधि नै संघीयताको पक्षमा नरहेको गुनासो आएको छ ।

आयोगले बाँडफाँटको सूत्रसहितकोे कार्यविधि अनुमोदनका लागि पोहोर नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सूत्रसहितको उक्त सिफारिस मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभइ रोकिएको थियो । उक्त कार्यविधि रोकिँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको राजस्वको हिस्सा पाउन वञ्चित थिए । सरकारले स्वीकृत गरिसकेको कार्यविधि तत्काल कार्यान्यनमा लैजाने आयोगका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले बताएका छन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार विद्युत्, खानी तथा खनिजजन्य, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृति स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी वार्षिक रूपमा जुन प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट उठाइएको हो सोही तहले मात्रै प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । उठेको रोयल्टी ३ वटै सरकारको कोषमा जम्मा हुने र उक्त रकमको ५० प्रतिशत संघले प्राप्त गर्ने तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशमा तथा २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने उल्लेख छ ।

आयोगले मानव विकास सूचकांक, मानव गरिबी सूचकांक, पूर्वाधार सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकका आधारमा राजस्व वाँडफाँड गर्नेगरी सूत्र निर्धारण गरेको छ । सोही आधारमा प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने रकम प्रदेशहरूको जनसंख्या तथा जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थाका आधारमा राजस्व वितरण हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले पर्वतारोहण, विद्युत् वन, खानी तथा खनिजलाई प्राकृतिक स्रोतमा राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक स्रोतबाट पौने ६ अर्ब रोयल्टी संकलन भएको छ ।