एसके थकाली, जोमसोम

हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले पहिलो पटक संघीय सरकारको सिंहदरबारको जस्तै अनुभुती हुने गरी विभिन्न निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म भने जस्तै वारागुङ पालिकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संघीय कार्यान्वयन भएको दोश्रो वर्ष पूरागरी तेश्रो वर्षको दौरानमा गाउँपालिको गाउँसभाको बैठकले सिंहदरबार हुने खालको निर्णय गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले स्थानीय स्तरका कतिपय अधिकारहरु संघीय र प्रदेश तहमा सीमित राखेको अवस्था छ । स्थानीय तह संञ्चालन ऐन कार्यविधिले ७ सय ५३ वटै पालिकाहरुलाई स्पष्ट अधिकार तोकेको छ । स्थानीय पालिका स्तरमा लागु हुनुपर्ने कतिपय कर्तव्य र अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय कसले स्वामित्व ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमै स्पष्ट कानुन निर्माण भईनसकेको छैन ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको गत भाद्र १३ गते बसेको गाउँसभा बैठकले संघीय र प्रदेश सरकारले उपयोग गर्दै आईरहेको अधिकार र अन्योलमय रहेका कतिपय अधिकारहरुलाई गाउँपालिकाले अख्तियार लिने निर्णय गरेको थियो । गाउँसभाको बैठकले १३ बुदे निर्णय गरेको र प्रस्तावलाई अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित २५ जना जनप्रतिनिधिले सहमती जनाई हस्ताक्षर समेत गरे । तर उक्त प्रस्तावमा कार्यरत कर्मचारीले भने हस्ताक्षर गरेका छैनन् । वारागुङको गाउँसभाले एकपक्षिय रुपमा निर्णय कार्यान्वयन गराउन खोजेको र उक्त निर्णय संघीयप्रदेश, स्थानीय प्रशासन एक्याप र प्रहरीलाई जानकारी गराईएको थियो ।

वारागुङको गाउँसभा बैठकले पारित निर्णयमा पालिका भित्रका सार्वजनिक जमिनलाई बर्सेनी नविकरण र शुल्क बृद्धि गरी पालिकाले नै लिजमा दिने, कनुै पनि व्यक्ति, संघ संस्था र फर्मले कृषि/फलफुल/रोजगारमुलक पर्यटन/पशुपालक/जटीबुटी प्रशोधन, प्राकृतिक श्रोतसाधनको उपयोग गरी विभिन्न साहशिक खेल, सौर्य तथा वायु उर्जा लगायतमा प्रकृया पूरागरी जग्गा लिज दिने, संरक्षित तथा नियन्त्रित क्षेत्र रहेको वडा नम्बर ३ को छुसाङलाई नियन्त्रित क्षेत्रको सुचिबाट हटाउने, पालिका भित्रका बनपैदावारहरुको संकलनको ठेक्का सम्बन्धि गाउँलाई दिने र कर बाडफाट गर्ने, कागबेनी र छुसाङमा उत्खनन् हुने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको कर संकलनको जिम्मा सम्बन्धि गाउँलाई दिने र सो वापत छुसाङले बर्सेनि १० हजार र कागबेनीले बर्सेनि ५ हजार कर पालिकालाई बुझाउने, सार्वजनिक जग्गामा स्याउ खेती गरे बापत प्रति रोपनी १सय कर लिने, मुक्तिनाथको घोडाको आम्दानी र झारकोटको तोरा जुसको कर बाडफाट गर्ने, मुक्तिनाथमा हेलिकोप्टर अवतरण गरे बापत २ हजार शुल्क लिने र उक्त हेलि कर सम्बन्धित गाउँलाई दिने, हेलि बापतको वार्षिक कर २५ हजार गाउँबाट लिने, सेर्थाङ सार्वजनिक ब्सेल्फी पार्कमा व्यवसाय गरे बापतको शुल्क वार्षिक २५ हजार लिने, नियन्त्रित क्षेत्र छुसाङलाई हटाईकोमा पर्यटन बोर्डको सुचिबाट हटाउन पहल गर्ने, राष्ट्रिय ग्रामिण तथा नविकरणीय उर्जाको शर्सत बजेट विद्यालय, गुम्बाको उर्जा व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने, पालिकामा कार्यरत सहलेखापाललाई चालु आर्थिक वर्ष देखि लागु हुने गरी मासिक १५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने र चालु वर्ष संम्पन्न सास्कृतिक पर्व यार्तुङ महोत्सवमा २० लाख बिनियोजन भएकोमा यार्तुङ महोत्सवमा अपुग १५ लाख ५० हजार रुपैया अन्य कुनै शिर्षकमा थप विनियोजन गरी पालिका अध्यक्षलाई दिने लगायतको निर्णय गरेको हो ।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्रको गाउँसभा बैठकले संवेदनशिल निर्णय गरेको हो । मुस्ताङको कागबेनीदेखि उपल्लो क्षेत्र सरकारले नियन्त्रित क्षेत्रको सुचिमा राखेको छ । यहाँ जानकालागि अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकलाई ५ सय डलर रोयल्टी लिने गर्छ । यस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको निगरानीमा रहेको मुस्ताङमा कुनै पनि प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग, उत्खनन गर्न एक्यापको अनुमती तथा वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन ईआईए प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । संरक्षितको वनस्पती, जटिबुटी र जंगल काट्न एक्यापकै सहयोगी निकाय संरक्षण व्यवस्थापन समितिले लिने गरेको छ । मुस्ताङ जिल्ला एक्यापको संरक्षित क्षेत्र हो । यस्तै, सार्वजनिक जग्गाको उपयोग, लिज प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रियदेखि स्थानीय स्तरमा यथेस्ट कानुन बनेको छैन । वारागुङको गाउँसभाले पालिका भित्रको खाली जमिनको व्यवस्थापन आफैले गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वारागुङले नियन्त्रित क्षेत्रको हस्तक्षेप, सार्वजनिक जग्गा उपयोगको निर्णय र एक्यापले पाएको अधिकारको हस्तक्षेप गरी पालिका स्तरिय सिंहदरबारको कानुन लागु गरेको हो । निर्णय मध्येको निषेधित क्षेत्रको विषयमा गृह मन्त्रालयले अस्विकृत गरेको छ । यस्तै विषयको निर्णयमा संघीय सरकारको निर्णय प्राप्त भएको छैन । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संविधिानको मर्म र भावना विपरित अनि स्थानीय तह संञ्चालनको मापदण्ड नाघेर गरिएको निर्णय प्रति स्पष्टिकरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष फेञ्चोक छेप्तेन गुरुङले जनताको पटक पटकको माग र डेलिगेशनका कारण पालिकाले निर्णय गर्न बाध्य भएको जानकारी दिए । वारागुङ मुक्तिक्षेत्रलाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यले गाउँसभाले निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै पालिकाले गरेको निर्णय समय सान्दर्भिक भएको तर्क गरे ।