समाधान संवाददाता, पोखरा

लैैंगिक तथा अल्पसंख्यकको समस्या समाज रुपान्तरणसँग जोडिएको बताइएको छ । संविधानले अधिकार प्रदान गरे पनि सामाजिक रुपान्तरण नहुँदासम्म समस्या समाधान हुन कठिन हुने सरोकारवालाले बताएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित ‘लैंगिक तथा अल्पसंख्यकका समस्या, सवाल तथा समाधानका उपाय’ विषयक अन्तक्र्रियामा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने औंल्याएका छन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नौलो विहानी नेपालका विन्दीया गौतमले संविधानमा तेस्रो लिंगीका कुरा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताइन् । उनले पहिचान अनुसार नागरिकता लिन नपाएको, सामाजिक रुपमा भेदभाव कायमै रहेको, प्रहरी प्रशासनबाट दुव्र्यवहार हुने गरेको, रोजगारबाट बञ्चित हुनुपरेको, यौन हिंसाको सिकार बन्नु परेको समस्या उल्लेख गरिन् । उनले कुनै अवस्थामा समुदाय र घरबाटैसमेत अपहेलित हुनुपरेको गुनासो गरिन् ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ८ जिल्लाबाट प्रतिनिधिको रुपमा आएका लैंगिक तथा अल्पसंख्यकले अझैं पनि सडकमा बस्न बाध्य हुनु परेको, पैतृक सम्पत्तीबाट बञ्चित हुनुपरेको समस्या सुनाएका थिए ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवीपुन मगरले जनचेतनाको अभावकै कारण लैंगिक तथा अल्पसंख्यकले समस्या खेप्न बाध्य भएको बताइन् । जनचेतना जगाउने कार्यक्रमकालागि प्रदेश सरकार र आफू मातहतको मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिन् । संघ सरकारले बनाएका ऐन र नीतिमै रहेका प्रावधानलाई टेकेर प्रदेशले पनि लैंगिक एवं अल्पसंख्यकका लागि योजना तर्जुमा गर्दै आएको मन्त्री मगरले बताइन् ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले सरकारले अल्पसंख्यक समुदायका लागि बनेका योजना मन्त्रालयले अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै समाजमा रहेका यौनिक अल्पसंख्यकहरु खुलेर आउने वातावरण तयार भएको दावी गरे ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख विनोद शर्मा घिमिरेले पहिलेको तुलनामा अहिले समाज सकारात्मक बन्दै गएको बताए । उनले लैंगिक तथा अल्पसंख्यकका हकअधिकार स्थापित गराउन समाज नै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । घिमिरेले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत सबै नागरिकलाई समान अधिकार स्थापित गराउन पहल गरिरहेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा संघीय प्रहरी इकाइ प्रमुख पुजा सिंहले विकशित देशमा पनि लैंगिक विभेद कायमै रहेको सुनाइन् । तेस्रो लिंगीहरुका लागि अमेरिका जस्तो विकशित देशमासमेत नेपालको जस्तो उत्कृष्ठ कानुन नरहेको भन्दै समाजले अल्पसंख्यकका समस्या विस्तारै बुझ्दै गएको बताइन् । कार्यक्रममा गैह्र सरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विना सिलवाल, अधिवक्ता भीम पौडेल, मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख जमुना पौडेल लगायतले बोलेका थिए ।