पोखरा विमानस्थलको थप जग्गा अधिग्रहण, स्थानियले प्रचलित मूल्य पाउँने पर्यटनमन्त्रीकाे भनाई

समाधान संवाददाता २०७६ पुष १३ गते १२:११

समाधान संवाददाता
पोखरा

एउटै आयोजनाका निम्ति सरकारले पटकपटक अधिग्रहण गरेर उठिबास गराउन लागेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ । पछिल्लोपटक सरकारले विमानस्थलका निम्ति थप १ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेपछि प्रभावित क्षेत्रबासी आन्दोलित छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएर पनि स्थानीयलाई पीडा थप्ने गरी सरकारको केटाकेटी पनले पटक पटक बिस्थापित हुनु परेको र चलनचल्तीको भन्दा धेरै कम मुआब्जा दिने गरिएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रबासी आक्रोसित छन् । शनिबार पोखरा आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री योगेश भट्टराईले पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै उचित मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गरिने बताएका छन् ।

‘स्थानीयको गुनासो, चासो र चिन्ताप्रति म संवेदनशील छु,’ भट्टराईले भने, ‘कुनै पनि मान्छेलाई अनावश्यक रुपमा हटाउँदैनौं । बेदख्खल गर्दैनौं ।’ थप जग्गा अधिग्रहण गर्दा स्थानीयलाई बिचल्ली बनाउने काम सरकारले नगर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । सरकारले पछिल्लोपटक १०४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा १२ वटा घर परिवार विस्थापित हुनेछन् ।

थप जग्गा अधिग्रहण हुँदा स्थानीयलाई नोक्सान पार्ने काम सरकारले नगर्ने भट्टराईले स्पस्ट पारे । ‘१० वर्षपछि कस्तो साँगुरो एयरपोर्ट बनाइए, कस्तो सुविधा पनि टिप्पणी गर्ने काम हुन्छ,’ पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा जग्गा अधिग्रहण हुने हो ।’

गाइड पाथ, एप्रोच लाइट, मेट्रोलोजिकल स्टेसन र विशेष गरी नेभिगेसन निर्माणका लागि जमिन आवश्यक परेकाले तेस्रोपटक जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको भट्टराईले बताए । उड्डयन क्षेत्रको सुरक्षाका निम्ति जग्गा चाहिएको बताउँदै भट्टराईले स्थानीय एउटा कमिटी बन्ने र त्यसैको सिफारिसको आधारमा मुआब्जा तथा स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिने भट्टराईको भनाइ थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थलको अहिले पनि काम र जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रम चलिरहेको भट्टराईले बताए । ‘आउँदा दिनमा पनि अधिग्रहण हुन सक्छ । अहिले नै यति भए पुग्छ भनेर भन्न सकिँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘माओत्सेतुङको पालामा थ्री गर्जेज बनाउनुपर्ने थिएन अहिले सी चिनफिङका पालामा बनाउनु पर्‍यो, यस्तै हो ।’

मानिसहरुलाई धेरै नोक्सानी हुने गरी अधिग्रहण नगर्ने र प्रचलित मूल्यअनुसार मुआब्जा दिने भट्टराईले आस्वस्त पारे । आजभन्दा १० वर्षपछि अर्को टेक्नोलोजी आइसक्ने र त्यसैका आधारमा त्यतिबेलाको आवश्यकता महसुस हुने भट्टराईको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनु ठूलो कुरा नभएको भट्टराईले बताए । गौतम बुद्ध विमानस्थलको डिजाइन पनि सुरुमा सानो रहेको बताउँदै भट्टराईले स्थानीयलाई इज्जतदार ढंगले व्यवस्थापन गर्ने जनाए ।

‘हिमागृहमा रिसोर्ट बन्दैन’
पर्यटनमन्त्री भट्टराईले हिमागृह पर्यटकीय गन्तव्यकै रुपमा खुला गरिने बताए । कुनै व्यक्तिमार्फत आएको कुराका पछाडि नलाग्न आग्रह गर्दै भट्टराईले हिमागृहलाई पर्यटकीय गन्तव्यकै रुपमा खुला गरिने बताएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले हिमा गृहलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा उपयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर नेपाल ट्रष्टलाई पर्यटन मन्त्रालयले लिखित पत्राचार गरिसकेको भट्टराईले बताए । ‘नेपाल ट्रष्ट र यसका अध्यक्ष उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँदा पोखराको पर्यटनमा ठूलो अर्थ राख्छ भनेर लिखित पत्राचार गरेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘केही समय लाग्ला तर हिमा गृह पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमै खुल्छ ।’

विभिन्न सार्वजनिक सम्पति कानुनअनुसार लिजमा दिन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘अरु देशमा पनि सार्वजनिक जग्गा विजनेस हाउसहरुलाई निश्चित समयका निम्ति दिन सकिने नीति हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘बरु हेर्ने कुरा यति हो कि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया पारदर्शी छ कि छैन भन्ने हो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया