एक्यापको नयाँ कार्ययोजना बन्ने

समाधान संवाददाता २०७६ माघ ३ गते १३:४५

समाधान संवाददाता
पोखरा

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । २०२९ सालमा बनेको संरक्षण ऐनमा चलेको एक्याप देशमा नयाँ संविधान र संघीयताअनुसार नभएकाले खारेजी नै हुनुपर्ने अधिकांश जनप्रतिनिधिको आवाज छ ।

आयोजनाले समेटेको ५ जिल्लाका १५ गाउँपालिकाका अधिकांश जनप्रतिनिधि, संघीय तथा प्रदेश सांसद र सरोकारवालाले संविधानको मर्मअनुसार एक्यापको अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को म्याद माघ ४ गतेदेखि सकिँदै छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई एक्यापको व्यवस्थापकीय जिम्मा दिएको थियो । २०७२ सालमा सरकारका तर्फवाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एनटीएनसीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार पुस मसान्तभित्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पूरा भइसक्नुपथ्र्यो ।

फेरि पनि संरक्षण कोषलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको सरकारले म्याद सकिनु २ दिनअघि देशकै ठूलो संरक्षण आयोजना एक्यापको अबको व्यवस्थापनबारे छलफल चलाएको छ । देशमा गणतन्त्र आइसकेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग पनि गर्न नसक्ने गरी एक्याप राख्नुको औचित्य नभएको सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय तह, सांसद र सरोकारवालाले आवाज उठाएका छन् ।

‘म्याद सकिन २ दिनमात्र बाँकी छ । यो अवस्थामा आएर छलफल चलाउनुले शंका उब्जाएको छ,’ मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले भने, ‘आयोजना संघीयताको मर्मविपरीत छ । संविधानप्रदत्त अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएका छैनौं ।’ प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता समुदाय, स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग भएको उनको भनाइ थियो ।

मादी गाउँपालिका अध्यक्षलेजस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर, मुस्ताङ घरपजोङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शर्मिला गुरुङ र संघीय सांसदहरुले पनि एक्याप खारेजीकै पक्षमा आवाज उठाए । उनीहरुको प्रश्न थियो, ‘आयोजना व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धि गरेर हस्तान्तर गर्ने भनिएको एक्यापको किन फेरि म्याद थप्नुपर्‍यो । संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिए हुँदैन ? संरक्षण गर्ने भन्ने तर उपभोग गर्न नपाउने ?’

प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी एक्याप हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकांशको माग थियो । नेकपा सचेतक तथा संघीय सांसद देव गुरुङले संघीय ढाँचामा नरहेको एक्यापको खारेजीको विकल्प नभएकोमै जोड दिए । देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै ऐनमा चलेको एक्याप राज्यको समानान्तर रुपमा रहन नहुने भनाइ थियो । नीतिगत रुपमा संघले, व्यवस्थापन प्रदेश र कार्यान्वयन संघले गर्नुपर्नेमा गुरुङको जोड थियो ।

संघीय सांसद तथा पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि देशमा व्यवस्था बदलिइसक्दा पनि एक्याप भने हिजोकै अवस्थामा चलाउन खोजिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । अहिलेसम्म एक्यापले गरेको काम र प्रकृति संरक्षण कोषले गरेको कामलाई धन्यवाद दिएर प्रदेश र स्थानीयलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

म्याद सकिनुभन्दा २ दिनअघि कार्यक्रम गरेर घुमाइफिराई रुम्जाटार भनेझैं नगर्न अधिकारीको आग्रह थियो । संरक्षण आयोजना र स्रोत तथा साधनको उपयोग, संरक्षण र प्रयोग गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्षम भइसकेको अधिकारीको भनाइ थियो ।

देशमा गणतन्त्र र नयाँ संविधान आइसकेको अवस्थामा पनि २०५३ सालकै कानुन समातेर बस्दा स्थानीय र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व बढेको संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताए । अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनामा जनप्रतिनिधि र स्थानीय व्यवस्थापन समितिका बीचमा द्वन्द्व गराउने काम भइराखेको उनको भनाइ थियो ।

एक्यापका व्यवस्थापन अब कसरी गर्ने त ? छलफलको सुरुमा डा. मणिराम बञ्जाडे र डा. एसआर लामिछानेले अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनले २ विकल्प दिएको थियो । संघ सरकारले नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश सरकारले नियमन, मूल्यांकन र नीति निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय प्रकृति कोषले प्रविधिक सहयोग गर्ने, त्यसमातहत अन्नपूर्ण संरक्षण परिषद गरेर जिल्ला, गाउँपालिका र वडासम्म संरक्षण तथा विकास समिति बनाएर व्यवस्थापन गर्ने पहिलो विकल्प थियो ।

दोस्रोमा समुदायमा आधारित मोडल वा सरकारले विज्ञ समूहबाट अध्ययन गरी उपयुक्त मोडल प्रस्तावित गर्ने र त्यतिबेलासम्म अहिलेकै नीतिअनुसार चल्ने विकल्प थियो । अधिकांशले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर एक्याप खारेजी गर्नुपर्ने माग गरे । केहीले निश्चित समय दिएर संघीयताको मोडलमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

तत्काल समुदायमा हस्तान्तरण नहुने
म्याद सकिन लागेको एक्यापको सम्झौता अनुसार तत्काल समुदायमा हस्तान्तरण नहुने भएको छ । सम्झौताअनुसार पुसमसान्तसम्म स्थानीय परिषद बनाएर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । तर, म्याद थप गर्ने तयारी गरिरहेको वन मन्त्रालयले तत्काल समुदायमा हस्तान्तरण नगर्ने भएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना तत्काल खारेज गर्ने, जनतामा हस्तान्तरण गर्दा हतार हुने बताउँदै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ३ देखि ६ महिना दिएर संघीयताको मोडलमा एक्यापलाई ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाउँदै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले केही समय दिएर व्यवस्थापनको नयाँ नीति बनाउने नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने बताएका हुन् ।

‘एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त विकल्प के हुन सक्छ भनेर नै पोखरामा छलफल राखेका हौं । सबैखाले सुझाव, धारणा सुन्यौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले करिब निष्कर्ष राख्नुभयो । केही समय दिएर नयाँ कार्ययोजना बनाउन सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो पनि नभएको र राष्ट्रिय वनजस्तो पनि नभएकाले बीचबाट संरक्षण आयोजनाको विकल्प खोजिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय वन प्रदेश मातहत छ भने निकुञ्ज संघ मातहत । तिनै सरकारलाई समावेस गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिने उनको भनाइ थियो ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय रोकिएको उनले बताए । प्रदेश सरकार, स्थानीय र समुदायलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ मोडल बनाउनुपर्ने भएकाले रोकिएको उनको भनाइ थियो । संघीयतासँगै संरक्षण र विकासलाई पनि सँगै लैजानुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘निश्चित समय दिएर । नयाँ मोडालिटी बनाएर त्यसैअनुसार अगाडि बढ्ने नै निष्कर्ष हो,’ बस्नेतले भने, ‘संघीयताको मर्मअनुसार र समृद्धिका निम्ति अधिकतम स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने गरी अगाडि जानुपर्ने छ ।’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले निश्चित समय दिएर भइराखेको संरचनालाई नयाँ प्रणालीअनुसार ढाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

संविधानले ३ तहको सरकारमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र रोयल्टीको पनि ३ तहको सरकारमा बाँडफाँड हुने भनिएको छ । तर, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) भने संघीयताको मर्मअनुसार छैन ।

नेपाल सरकारबाट एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ बमोजिम राष्ट्रिय प्रकृति कोषले गर्दै आएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर संघीयताअनुसार ३ तहको सरकार बने पनि एक्याप भने पुरानै ऐन, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

संविधानअनुसार राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । अन्तर प्रादेशिक रुपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन, संरक्षण क्षेत्र र जल उपयोगको अधिकार संघ र प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा पर्छ । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको अधिकारभित्र छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तिनै तहको सरकारबीच बाँडफाँड हुने संविधानमै उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया