ईश्वर देवकोटा
पोखरा

पोखरा महानगरपालि भित्र निर्माण भइसकेका तर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नपाएका भवनलाई वैधानिकता दिइने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरको सोमबार सुरु छैटौं नगर सभामा पेस भएको भवन नियमित तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

सूचना प्रकाशन गरी महानगरमा निवेदन दिएका घरधनीले ५ तला वा सोभन्दा माथिका भवनको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने कार्यविधिमा छ । अस्थायी निर्माण स्वीकृत लिएका वा आंशिक सम्पन्न लिएका वा सम्पन्न नलिएका भवनको हकमा सडक मापदण्ड पूरा गरेको हकमा तेब्बर दस्तुर लिई महानगरले वैधानिकता दिनेछ । महानगरको ३५ फिट (साढे २ तला) भवन मापदण्ड अटेर गरी ठडिएका भवनलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिलाउन महानगरले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

मुख्य बजार क्षेत्रमा दुबैतर्फ टासेर भवन निर्माण गर्न दिने सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ को दफा १३.६ अनुसार ५ तला (१७ मिटर) सम्म स्वीकृती दिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधिले ५ तलासम्मका भवनको अभिलेखीकरण गरिने भएको हो । ५ तलाभन्दा माथिका भवनको हकमा भने स्ट्रक्चरल रिपोर्ट र स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको प्रतिवद्धता पेस भएमा निर्माण सम्पन्न अभिलेखिकरण प्रमाणपत्र दिने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्ट्रक्चरल रिपोर्ट नभएकाको सवालमा भने महानगरले आवश्यक परेका बेला भत्काउन सक्नेछ भनी कबुलियतनामा गरेपछि मापदण्ड अनुसार नभएको भनी अभिलेखिकरण गरिने भएको छ । त्यस्ता भवनलाई कबुलियतनामा गरिसकेपछि महानगरले भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने निर्णय लिन सक्नेछ ।

वैधानिकता दिने क्रममा ५ तलाभन्दा माथिका भवन महानगरको प्राविधिक समितिबाट चेकजाँच गरेरमात्र सिफारिस भए अनुसार सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी हुनेछ । प्लिन्थ एरिया १ हजार ५ सय वर्गफिट र भवनको जम्मा क्षेत्रफल ५ हजार वर्गफिटभन्दा माथिको हकमा पनि उक्त समितिले हेर्ने छ । प्राविधिक समितिको अध्यक्ष मेयर हुने प्रावधान छ । तर समितिले ५ तलाभन्दा माथिका जुनसुकै भवनको स्वीकृति दिँदा सधियारतर्फको सेटब्याक ५ मिटरभन्दा कम नहुने गरी निर्णय लिनुपर्ने १ वर्षअगावै बनेको ‘महानगरको मापदण्डसम्बन्धी बनेको नियम’मा उल्लेख छ ।

साविक गाविस, उपमहानगर र नगरपालिकाकामा बनिसेकका भवनको सडक मापदण्ड छाडी निर्माण भएका भवनलाई स्वीकृत दिइनेछ । डिजाइन परिवर्तन वा सबलीकरण गर्नुपरेमा प्राविधिक जाँचपछि मात्र महानगरले स्वीकृत दिने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ ।

पोखराको पर्यटकीय केन्द्र वडा ६ र १८ स्थित हल्लनचोकदेखि पामे जाने सडक खण्डको खहरेमा उत्तरतर्फ बनेका भवनलाई वैधानिकता दिने र नयाँ स्वीकृतिसमेत प्रदान गरिने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बाटोको मापदण्ड पुगेको र भवनको गुणस्तर स्वीकृत दिन योग्यलाई सम्पन्नता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको विधायन समिति अध्यक्षसमेत रहेका वडा १९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले बताए । ‘बाटोको मापदण्ड पुगेको छ र भवनको गुणस्तर छ भने, तेब्बर दस्तुर लिएर स्वीकृति दिने हो,’ उनले भने, ‘कुहिएको डन्डी छ र बाटोको मापदण्ड पनि पुगेको छैन भने त्यस्तोलाई महानगरले जुनसुकै समयमा भत्काउन सक्ने कबुलियतनामा गरी व्यवस्थित गर्ने योजना छ ।’ पुराना बनिसकेका घरको हकमा पनि सबलीकरणका लागि मौका लिन चाहनेलाई प्राविधिक जाँचपछि उपयुक्त देखिएको बखतमा मात्र स्वीकृत दिइने उनले बताए ।

सभामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी)सम्बन्धी विधेयक २०७४ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ । दफा ९ (१) मा पिपिपी मोडलमा १ करोडबाट बढाएर २ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनाको स्वीकृतिका लागि कार्यपालिका बैठकलाई अनुमति दिन प्रस्ताव गरिएको छ । दफा १० (घ) मा आवश्यकता अनुसार विभागीय प्रमुख थप गर्ने व्यवस्थाको सट्टा प्रत्येक आयोजनाका लागि गठन हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी समिति (सानिसा) को सदस्यमा योजना महाशाखा प्रमुख, लेखा महाशाखा प्रमुख र महानगरको सानिसा शाखा प्रमुख राख्ने प्रस्ताव छ । समितिमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गरी २ जनालाई सदस्यमा राखिनेछ । आवश्यकता अनुसार अन्य आमन्त्रित सदस्य थप गर्न सकिने व्यवस्था दफा १० (ङ)मा प्रस्ताव छ । आयोजना सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न १५ दिनबाट बढाएर ३० दिन र प्रस्ताव मूल्यांकनको अवधि १५ दिन बनाइन संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

सभामा ६ ऐन, २ कार्यविधि, १ नियमावली र २ ऐन संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको विधायन समिति अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले जानकारी दिए । पेस भएका ऐनमा वन सम्पदा संरक्षण, स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा, पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान, यातायात व्यवस्थापन र कर्मचारी सेवा ऐन छन् । खरिद नियमावली सभामा पेस भएको छ ।

महानगरपालिकाको भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण कार्यविधि र समिति उपसमिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि पनि नगरसभामा पेस भएका छन् । महानगपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी) ऐन २०७४ र सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी विधेयक पहिलो संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए ।