पोखराको रेस्टुरेन्टबाट केही महिनाअघि उद्धार गरिएका १ बालकको हात र गोडा ।
तस्बिरः समाधान

समाधान संवाददाता
पोखरा

होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा कठीन अवस्थामा काममा लगाइएका ६ बालबालिकालाई गत असारमा पोखराबाट उद्धार गरियो । कम तलबमा कठीन काममा लगाएको भन्ने उजुरीका आधारमा उनीहरुलाई उद्धार गरी उनीहरुलाई आफन्तको जिम्मा लगाइयो ।

भाँडा माझ्ने लगायत कठीन कामका कारण ती बालबालिकको हात खुट्टामा घाउ समेत देखिएको थियो । पछिल्लो समय नेपालमा बालश्रमिकको संख्या घट्दो ग्राफमा रहे पनि प्रकृति भने फेरिएको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपालका बालश्रमिकको अवस्था अध्ययन गर्दै आएका डा. शिव शर्मा भन्छन्, ‘घरेलु बालश्रमिक घटिरहँदा ससाना होटेल रेस्टुरेन्ट र इट्टा भट्टामा काम गर्ने बालबालिका भने बढिरहेका छन् ।’

अमेरिकी श्रम विभागको सहयोगमा गरिएको व्यवहार परिवर्तनका लागि सञ्चार कार्यक्रमको नेपालमा बालश्रम न्यूनीकरणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा शर्माले उक्त तथ्य बताएका हुन् । २० वर्षअघिसम्म ठूला घरानाका मानिसले बालश्रमिक राख्नुलाई गर्व ठान्ने गरेकोमा अहिले आएर लाज महसुस गर्न थालेको डा. शर्माले बताए । उनले भने, ‘अहिले आएर चिया पसल, ससना व्यापार, सीमापार अवैध व्यापार, गाडी मर्मत केन्द्रहरुमा बालश्रमिक बढेका छन् ।’ परिवारै संलग्न हुने कार्पेट उद्योग र ढुंगा, बालुवा गिटीको काममा पनि बालश्रमिक बढिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘यति हुँदा हुँदै पनि समग्रममा नेपालमा बालश्रमिक घटिरहेका छन्,’ उनले भने । सरकारी, गैरसकारी संस्थाहरुको सक्रियता, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता जस्ता कारणले बालश्रम घटेको सरोकारवालाको अनुभव छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कार्यक्रम (युनिसेफ) प्रतिनिधि शिव डंगोल सहरी क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण काममा बालश्रमिक बढ्दै जानु दुखपूर्ण रहेको बताउँछन् । बालश्रमिक बढी भएका १५ वटा नगरपालिकामा युनिसेफले कार्यक्रम गरिरहेको र नतिजा प्रभावकारी पाइएको उनले सुनाए ।

युनिसेफले नगरपालिकामार्फत् सञ्चालन गरेको परिवर्तनका लागि सञ्चार कार्यक्रमको नगरपालिकाकै सहभागितामा नोट्रेडम विश्वविद्यालयले ४ वर्ष लगाएर प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेको गरिएको छ । बालश्रम तथा वाध्यकारी श्रमका विषयमा नयाँ तथ्य थाहा पाउन बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सञ्चालित कार्यक्रमको रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रेल विधि अनुसार मूल्यांकन गरिएको नोट्रेडम विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि लीला खतिवडा बताउँछन् । युनिसेफले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकामध्ये ६ वटा नगरपालिकलाई छनोट गरी कार्यक्रम मूल्यांकन गरिएको अनुसन्धानमा सहभागी बिन्दु शर्मा पौडेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मूल्यांकनका लागि पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका, वीरगन्ज र नेपालगन्ज उपमहानर पालिका, राजविराज र तुलसीपुर नगरपालिका छनोट गरिएको थियो ।

बालश्रम र कारकतत्वका बारेमा ३ हजार १६ घरबाट ५ देखि १५ वर्ष उमेरका बालबालिकासँग अन्तर्वार्तमार्फत तथ्यांक संकलन गरिएको शर्माले बताइन् । अध्ययनको नतिजा अनुसार २.९४ प्रतिशत बालबालिका श्रमिकको रुपमा काम गर्छन् । १४–१५ वर्ष समूहका बालबालिका श्रममा धेरै संलग्न रहेको पाइएको छ । आफ्नै घरको काममा संलग्न बालबालिकको संख्या उच्च रहेको अनुसन्धानमा संलग्न बिन्दु शर्माले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘करिब ८ प्रतिशत बालबालिका आफ्नो घरको काममा संलग्न छन् । त्यसमा पनि बालिकाको संख्या बढी छ ।’ धेरैजसो मानिसलाई काम गर्न पाउने उमेरका बारेमा नै थाहा नभएको पाइएको छ । ६६ प्रतिशत उत्तरदातालाई बालश्रम प्रयोग गर्दा कानुनी दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्छ भन्ने थाहा नै छैन ।

बालबालिकालाई श्रममा लगाउन कानुनले निषेध गरे पनि थोरै पैसा दिए पनि पुग्ने र बढी भन्दा बढी काममा लगाउन पाइने भएकाले होटेल तथा रेस्टुरेन्टमा बालबालिकको प्रयो बढी हुने गरेको पाइएको छ । बालश्रममा लगाउनेलाई ३ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । बालश्रम नियमित र निषेधित गर्न बनेको ऐनले बालश्रमलाई निषेध गरेको छ । उक्त ऐनले होटेल रेस्टुरेन्टलाई कामदारको लागि कठीन क्षेत्र भनी परिभाषित गरेको छ । कठीन क्षेत्रमा काम लगाउनेलाई उक्त ऐनको दफा १९ अनुसार १ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।