मुलुकमा सुशासन कायम गर्न विभिन्न तौरतरिका अपनाइन्छ । खासगरी सरकारी तबरबाटै यसमा पहल हुनुपर्छ र भइ नै रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील छ । ३० वर्षे पञ्चायती शासनपछि आएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले यसलाई संवैधानिक आयोगको मान्यता दियो । प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो हो सुशासन । नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनका लागि स्थापित यो आयोगले बलबुताले भ्याएसम्म काम कारवाही गर्दै आएको छ । २०४७ साल यता आयोगले २९ वटा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र प्रमुखलाई बुझाइसकेको छ । अधिकार प्राप्त आयोग ३ दसकसम्म क्रियाशील भइरहँदा भ्रस्टाचार अनियमितताका जालो किन झांगिरहेको छ भन्ने विषय सोचनीय छ । हुन त के नेता, के कर्मचारी अनि के नागरिक समाज सबैले जताजतै सुशासनको नारा जपिरहेका छन् । जसले यसको नारा जपेको छ ऊ आफै कति चोखो छ भन्ने पनि खोजकै विषय छ । अनि सुशासन कायम गर्ने, सरकारी संयन्त्रलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि स्थापित आयोगलाई कमजोर बनाउन राजनीतिक दलहरु नै क्रियाशील छन् । आयोगकै कर्मचारी मात्र होइन शीर्ष नेतृत्व पनि अनियमिततामा चुर्लुम्मै डुब्नुले यो संस्थाप्रति नै नागरिकले शंका पनि गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय अख्तियारले चालेको कदमले मुलुकको राजनीतिक वृत्तलाई पनि तताएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेसम्म गरी १ सय ७५ जनालाई आरोपित बनाइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जसमा ३ जना पूर्वमन्त्री छन् । त्यतिबेलाका सचिवसहित कर्मचारी मात्र होइन, जग्गा किन्ने व्यक्तिलाई समेत विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर भएको छ । तर त्यतिबेलाका प्रमानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई यो मुद्दामा तानिएको छैन । त्यतिमात्र होइन सर्वोच्चका वहालवाला १ न्यायाधीश र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलका छोराका नाममा भएको जग्गा हतारहतारमा सरकारीकरण गरिएको छ । जग्गा फिर्ता गराउन सहमत भएको भएकाले उनीहरुलाई मुद्दा नचलाइएको आयोगले भनिसकेकै छ । अहिले यही विषयले आम नेपालीको ध्यान खिचिरहेको छ । के यो प्रकरणमा आयोग चुकेको हो त ? अथवा मुद्दा दायर भइसकेपछि आउने सम्भावित प्रतिक्रियाका बारेमा नेतृत्वले नसोचेको होला त ? यसबारेमा आयोग बोल्नै पर्छ ।

अनियमिततामा संलग्न कोही कसैलाई कुनै वहानामा उन्मुक्ति दिनुहुँदैन । अनि राजनीतिक दलहरु पनि आयोगको काम कारवाहीलाई कमजोर पार्ने गरी गतिविधि गर्नु हुँदैन । तर यी दुवै विषय दुवै पक्षले गम्भीर भएर अवलम्बन नगरेको अनुभूति नागरिकले गरिरहेका छन् । आमवृत्तमा चर्चा भएजस्तै ठूला माछाहरुले जहिल्यै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् केही अपवादवाहेक । यसमा अख्तियार एक्लै दोषी छैन । अख्तियारले लामो समयको अध्ययनपछि दायर भएका मुद्दामाथि न्यायिक क्षेत्रबाट जुन हिसावले कार्यसम्पादन भएको छ त्यो पनि सन्तोषजनक छैन । पहुँच नभएका ससना व्यक्तिका मुद्दा केही महिनामै किनारा लागिहाल्ने तर ठूला माछा भनिनेहरुका मुद्दा वर्षोसम्म थन्किएर बस्नुले पनि न्यायालयप्रति शंका पैदा गरेको हो । अनि अख्तियार र न्यायालाय दुवैले चर्चामा आउनकै लागि पनि कतिपय कामहरु गरेको जस्तो देखाउने पनि गरेका छन् । क्षणभरका लागि लागि चर्चामा आए पनि त्यसले पार्ने दीर्घकालीन असर सकारात्मक पक्कै हुँदैन ।