पियारी थापा

नेपालमा हामीले छोटो समयमा धेरै प्रकारका व्यवस्था हेर्‍यौं, भोग्यौं । संघीय व्यवस्था आएपछि प्रदेशसभा नयाँ अवधारण हो । नयाँ सरकार हो । नयाँ भएकाले यसबारे चासो बढी छ, चासोसँगसँगै केही गुणात्मक काम गर्ला भन्ने अपेक्षा पनि छ । प्रदेशसभाले ५ वर्षको अवधिमा करिब १ सय वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म करिब ३ दर्जनमात्र कानुन बनेका छन् । ती पनि अधिकांश जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयका कानुन होइनन् । प्रदेशसभामा फटाफट जनताको काम होला भन्ने अपेक्षा थियो । खासमा यसमा जनताले आँखा लगाएका थिए, केही त होला भनेर । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषय समेट्ने कानुन हामीले बनाउन सकेका छैनौं । यो सरकारलाई हामीले नैतिक समर्थन गरेका छौं । तर, सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको हो कि जस्तो आभास भएको छ । सरकार बाहिरी आडम्बर, सस्तो लोप्रियतामा भुलेको हो कि जस्तो महसुस भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा हाम्रो दलको उपस्थिति छ । सरकारले साना दललाई लक्षित गरी डबल खालको थ्रेसहोल्ड राखेको छ । यो साना दलहरुप्रति गरिएको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार हो । के साना दलको औचित्य नै नभएको हो त ? त्यसो त पक्कै होइन । हामी सानो दलकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले ध्यान नदिएको जस्तो पटक पटक महसुस भएको छ । हामीले अघि राखेका योजना, विकास, निर्माणका काम सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने, ती योजनालाई बजेट नदिने क्रम जारी छ । यस विषयमा मैले शून्य समय र विशेष समयमा बारम्बार कुरा उठाइरहेकी छु । पटक पटक सोधेकी छु, हाम्रा योजना पार्न के गर्नु पर्छ ? उहाँहरुले उत्तर दिनुहोला–तपाईहरु विधायक हो, कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुस् । कुरा सही हो, हामी विधायक नै हो । तर, हामीजस्तै विधायक रहेका ठूला दल र सत्तारुढ दलका सभासदका योजना समेटिने, उनीहरुले उठाएका कुरामा ध्यान दिइने तर हामीलाई वेवास्ता गर्ने किन ? ग्रास रुटका जनतामा हामी विधायकमात्र हो भन्ने धारणा अझै बनिसकेको छैन । सांसदबाट विकास, निर्माणको अपेक्षा जनता निकै छ । पहिलो वर्ष हामीले त्यसलाई अर्काे वर्ष परिमार्जन होला भन्ने ठान्यौं । तर यो वर्ष पनि बजेट उस्तै आयो । त्यसमा हाम्रा योजना समेटिएनन् ।

अझै प्रदेशसभामा हाम्रो कार्यकाल आधाभन्दा बढी बाँकी छ । अब जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ । सत्तारुढ दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई केन्द्रीत गरेर योजना बड्ने परिपाटी त्यागेर जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरु निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । सरकार आत्मकेन्द्रत र सस्तो लोकप्रियतामा लागेको महसुस हामीलाई भएको छ । अहिलेसम्मको अनुभव उपयोग गरी जनताका अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नु नै प्रदेशसभाको दायित्व हो ।