गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सपथ खाएको दिन बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकको निर्णय थियो प्रदेशका सबै जनतामा २ वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने । त्यसै अनुसार सरकारले योजना बनाएको छ र बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको यो योजनालाई सघाउन केन्द्र सरकारले समेत बजेट व्यवस्थापन गरेको छ ।

संघ सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका बाटो, सिँचाइका योजनामा प्रदेश सरकारले कटौती गरे पनि खानेपानीका योजनामा भने कटौती गरेको छैन । यो भनेको खानेपानीलाई गण्डकी प्रदेशले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने दरिलो प्रमाण पनि हो ।

अहिले गण्डकीभर ९ सय ४० योजना निर्माणाधीन छन् । २ वर्ष यता खानेपानीका ५१ योजना पूरा भएका छन् भने यो आर्थिक वर्षमा ८० आयोजना पूरा हुँदैछन् । खानेपानीको आधारभूत सेवा नपुगेका र निर्माणाधीन आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा समेत नपरेका बस्तीको पहिचान गरी छुट्टै १ सय ३० आयोजना प्रदेशले छनोट गरेर काम पनि थालिसकेको छ । प्रदेशका आयोजना सम्पन्न हँुदा २३ हजार ७ सय ५ धारा जडान हुनेछन् र २ लाख ७४ हजार २ सय ६० जना यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । खानेपानीका योजनामा प्रदेश सरकारले स्थानीय उपभोक्तालाई समेत सहभागी गराएको छ । १० प्रतिशत उपभोक्ताले लगानी गर्दा बाँकी ९० प्रतिशत सरकारले उपलब्ध गराउँछ ।

स्वच्छ खानेपानी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । सतहबाट हेर्दा खानेपानी भनेर सामान्य ठानिए पनि यसको महत्व निकै छ । किनकि पानीसँग जीवन जोडिएको छ । अहिले त पानी होइन स्वच्छ पानीको कुरा आएको छ । नागरिकले स्वच्छ खानेपानी प्रयोग गर्न पाएमा उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सबल हुन्छ । जुन कुरा प्रदेश र मुुलुकको समृद्धिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । खानेपानीका लागि इनार, कुवा र खोलामा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सरकार जुटिरहेको छ । यो प्रयासमा केबल सरकारको मात्र चासो पुगेर हुँदैन । गैरसरकारी संस्था पनि सहभागी हुनुपर्छ । जस्तो कि भारतीय र बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त लाहुरेको बस्तीमा खानेपानीका लागि उनीहरु सम्बद्ध संस्थाले धेरै पहिलादेखि काम गर्दै आएका छन् । रोटरी, लायन्स, रेडक्रसजस्ता सामाजिक संघसंस्थाले पनि खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि यस्ता संस्था पहिचान गरी उनीहरुलाई साथमै लिएर अगाडि बढेको खण्डमा १ घर १ धाराको अभियान पूरा गर्न सहज हुनेछ ।

अहिले कुनै पनि गाउँबस्तीमा पुग्दा देखिने अनौठो दृष्य हो, धाराको । नजिकै ३÷४ वटा धारा जीर्ण अवस्थामा भेटिन्छन् । बाटोतिर कताकति पाइपका टुक्रा काटिएको अवस्थामा पनि देखिन्छन् । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म खानेपानीका मात्रै कति योजना परे होलान् । तर व्यवस्थित गर्न नसक्दा लगानी खेर गइरहेको छ । ग्रामीण खानेपानीका लागि केबल सरकारले मात्र लगानी गरेको छैन । देशी विदेशी दातृ संस्थाले पनि सहयोग गरेका छन् । गाउँलेले खानेपानी प्रयोग गर्न सास्ती खेपेको थाहा पाएपछि सहयोग गर्नेको कमी पनि हुँदैन । तर योजना सम्पन्न भएपछि त्यसको नियमित मर्मतसम्भारका लागि चासो नदिँदा लगानी बालुवामा पानी सरह भएकोतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । प्रदेश सरकारबाट अब सञ्चालन भएका योजना पक्कै पनि बेवारिसे हुँदैनन् । जनसहभागिताका आधारमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर उनीहरुलाई नै मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएमा योजना दीर्घकालीन हुनेछन् ।