केन्द्रमा मन्त्रालय र विभाग घटाऊ, कर्मचारी तल पठाऊ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

समाधान संवाददाता २०७७ जेठ १९ गते ५:२६
kf]v/f, !* h]7M k~rjifL{o of]hgf k':ts ;fj{hlgs u08sL k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]un] tof/ u/]sf] k~rjifL{o of]hgfsf] k':ts ;fj{hlgs ub}{ u08sL k|b]zsf d'VodGqL k[YjL;'Aaf u'?ª . k':tsdf kfFr jif{ leq u08sL k|b]zsf] k|lt JolQmsf] cfo Ps xhf/ (%^ cd]l/sL 8n/ k'¥ofpg] nIo;lxt If]qut ljsf; cfof]hgfsf] ?k/]vf tof/ ul/Psf] xf] . tl:a/M /flwsf sF8]n÷/f;;

भरत कोइराला
पोखरा, १९ जेठ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बजेट ल्याउँदा संघ सरकारले मितव्ययितालाई ख्याल नगरेको बताएका छन् ।

प्रदेशको पञ्वर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै आइतबार मुख्यमन्त्री गुरुङले संघ सरकारको बजेट आउँदा अनावश्यक खर्च कटौती र मितव्ययिताले प्राथमिकता पाउने आशा गरिए पनि त्यसो नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘केन्द्रमा २५ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन, १५ वटामा झारे हुन्छ । अब केन्द्रमा ६४/६५ वटा विभाग पनि चाहिँदैन ।’ संघीयका संरचना कम गरेपछि कार्यालय हटाएपछि, अधिकार र काम प्रदेश र स्थानीय तहमा सुम्पेपछि माथि नै कर्मचारीको बोझ राख्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘काम जति तल हुने भएपछि किन चाहियो केन्द्रमा ४८ हजार कर्मचारी, २० हजार राखेर बाँकी २८ हजाार तल पठाइदिए हुन्छ । यसो भएमा नयाँ कर्मचारी भर्ना पनि गर्नु पर्दैन ।’


प्रदेश सरकार चालु खर्च घटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले पुँजीगत खर्च कम्तीमा ६० प्रतिशत हुने गरी मितव्ययितालाई ख्याल गरेको बताए । केन्द्रको विरोधमात्र गर्नुभन्दा पनि उनीहरुको कमजोरीबाट सिकेर प्रदेशले सही तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने भनाइ उनले राखे ।


दक्षिण एसियाका मुलुकका योजनाको दाँजोमा गण्डकी प्रदेशले बनाएको योजना ‘बेस्ट अमोङ द बेस्ट’ रहेको दाबी

नेपाल सरकारले अहिले ल्याएको बजेटलाई उनले जोखिमपूर्ण बजेटको संज्ञा दिए । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बजेट आएको भन्दै उनले जुन देशमा ६४ प्रतिशत बजेट चालुमा खर्च हुन्छ, विकासको खर्च जम्मा २४ प्रतिशतमात्र हुन्छ, अनि कसरी विकास हुन्छ ?’ १४÷१५ खर्बको बजेट आए पनि विकासमा जाने भनेको साढे ३ खर्बको हाराहारीमा रहेकाले प्रभाव कम रहेको उनले बताए ।

योजना बनाएर अगाडि बढ्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने भन्दै उनले नेपालभन्दा धेरै पछि स्वतन्त्र भएका र पछिमात्र आवधिक योजना बनाउन थालेका मुलुकले आर्थिक रुपमा फड्को मारिसकेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल अति विपन्नको सूचीमा रहनु दुखदायी हो, हाम्रो नीतिमा सुधार हुनुपर्‍यो, कहाँ के कमजोरी भयो अब केलाएर अगाडि बढ्नुपर्‍याे ।’

संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि एउटामात्र सरकारले गर्छु भनेर केही नहुने भन्दै उनले संघीय सरकारले बनाएको योजनालाई अनुसरण गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने बताए । सरकार अलगअलग भए पनि राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा एकै ढंगले काम गरे मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिने भनाइ उनको थियो ।

अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणाली परिवर्तन अनुसार नै नीति तथा योजना अगाडि सार्नु जरुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘७ सय ६१ वटै सरकारको गन्तब्य एउटै हो, पाइला ठूलो सानोमात्र हो । हामी सबै एकै डुंगाका यात्री हौं र एकै दिशामा जाने हो, तर यसो हुन सकेको छैन ।’ यस्तै अवस्था रहेमा विसं २०८० सम्म नेपाललाई अति विपन्नको सूचीबाट उकास्न गाह्रो हुने उनले बताए ।

धेरैपटक आग्रह गर्दा पनि गण्डकी प्रदेशका ८५ तहमध्ये अहिलेसम्म १९ वटा पालिकाले मात्र आवधिक योजना बनाएको जानकारी उनले दिए । उनले भने, ‘ती पालिकाले बनाएका योजना पनि अधिकांश मापदण्ड अनुसार छैनन् । कोही १/२ जनालाई ल्याएर ५/१० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैमा योजना हुँदैन । भएका गल्ती कमजोरी सच्याएर जानुपर्छ ।’

दक्षिण एसियाका मुलुकका योजनाको दाँजोमा गण्डकी प्रदेशले बनाएको योजना ‘बेस्ट अमोङ द बेस्ट’ रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘राम्रो बच्चा त जन्मायौं अब यसलाई हुर्काउने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो । यसको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउन संघ सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।’

योजना बनाउँदा र विकास गर्दा समन्वयमा बढी जोड दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसक्दा लक्ष्यमा पुग्न नसकिएकोप्रति आफूहरु सचेत रहेको उनले भनाइ राखे । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले गण्डकीलाई पर्यटनको प्रदेश भनेका छौं, तर पर्यटनलाई कृषक र गाउँसँग जोड्न सकेकै छैनाैं । स्थानीय उत्पादनसँग नजोडिएको पर्यटन छ हाम्रो ।’
प्रकृतिलाई हेरेर, मनसुनलाई हेरेर आर्थिक वृद्धिदर आंकलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले जनाए ।

जलस्रोतमा ठूला योजना बनाउन नसक्दा दीगो हुन नसकेको भन्दै अब जलाशययुक्त आयोजनाका तर्फ ध्यान दिएको मुख्यमन्त्रीले बताए ।
यसैगरी, बजार नचिन्ने शिक्षा प्रणालीका कारण दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न नसकेको उनले जनाए । ‘गुरुकुलबाट केहीमाथि मात्र उठेको शिक्षा प्रणाली छ । बजारलाई चाहिएको जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित छैन । प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादनमा अब गण्डकी सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था झनै भयावह रहेको भन्दै उनले जिल्ला अस्पतालमा सिटामोल र सोडाबाहेक केही पाउन नसक्ने अवस्थालाई चिर्ने गरी प्रदेशले योजना बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिले कोबिड १९ जस्ता महामारीलाई थेग्न सक्ने गरी कुनै तयारी नहुँदा समस्या आएको अब त्यतातिर सोच्न वाध्य बनाएको छ ।’

सरकारी तथ्यांकमा एकरुपता नहुँदा योजना प्रभावित भएको मुख्यमन्त्रीले बताए । उनले भने, ‘तथ्यांक प्रणाली त व्यवस्थित बनाउन नसक्ने मुलुकले विकासका ठूल्ठूला काम गर्छ भनेर कसरी आश गर्ने ?

यो योजनाको किताब यो अधुरै रहे पनि यसैलाई आधार मानेर प्रदेशका मन्त्रालय र सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा उनको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो गीता यही हो, बाइबल यही हो, त्रिपिटक यही हो, कुरान यही हो ।’

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले झन्डै १ वर्ष लगाएर पञ्चवर्षीय योजना बनाएको र यो दक्षिण एसियाकै नमुना योजना रहेको दाबी गरे । योजना बनाउँदै गर्दा कोरोनाको विश्वव्यापी प्रकोप छाएको भन्दै उनले यो परिस्थितिले सरकारका लक्ष्य परिवर्तन भए पनि समयावधि भने पक्कै लम्बिने बताए ।

तस्बिरः राधिका कँडेल/रासस

तपाईको प्रतिक्रिया