हरिशरण आचार्य

प्रतिपक्षलाई पूरै बेवास्ता गरेर बजेट ल्याइयो । पहिलाको बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्रतिपक्ष नै छैन कि जस्तो गरी सरकारले राज्यको ढुकुटी एकलौटी बनायो । गत चैतमा सरकारले आफ्ना कार्यकर्तामात्रै बोलाई खुसुखुसी तपाईंलाई २० लाख, तपाईंलाई ३० लाख भन्दै आफ्नै विर्ता अंशबन्डा गरे झै बाँड्छ ।

हामीले गरेका काम सबै ठिक छन् कि छैनन् भनेर निगरानी गर्ने किन संसदीय लोकपाल नबनाउने ?

Advertisement

बजेट पोकापोका बनाएर राख्ने र कार्यकर्तालाई बाँड्ने ? यही होइन त भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । कोभिड १९ लाई देखाएर अब त यही हो लुट्ने बेला भन्ने सरकारलाई परिरहेको छ । कहिले जनशक्ति अभावलाई देखाउने, कहिले कार्यविधि नबनेको भन्ने र कहिले कोभिड १९ देखाउने अनि भ्रष्टाचार गर्नका लागि सरकारलाई एउटा एउटा एजेन्डा बनेको छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर उत्पादक क्षेत्रमा ल्याउने सरकारले कार्यक्रम ल्याएको छ । म धन्यवाद भन्छु । हामी कर्मचारीको मात्रै भत्ता कटौती गर्छौं तर हामी सांसद र मन्त्रीको किन गर्दैनौं ? पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा गरिन्छ । तर कर्मचारीको मात्रै किन भत्ता कटौती हुन्छ ?

एउटा योजना आयोगलाई काम दिन सकिएको छैन । किन चाहियो ? विकास प्राधिकरण । गाडी चाहियो, अरु के के चाहियो । त्यही भएर होइन ११ करोड छुट्याउनुभएको छ ।

हामीले गरेका काम सबै ठिक छन् कि छैनन् भनेर निगरानी गर्ने किन संसदीय लोकपाल नबनाउने ?

अत्यावश्यक क्षेत्रमा स्थायी विद्युत सेवा किन दिँदैनौं ? विदेशी सोलार खरिद गर्नुभन्दा विद्युत खपत बढाउन लागौं ।

अर्थ मन्त्रालयले योजना स्वीकृत गर्न ४ महिना लगाउँछ, अख्तियारी दिन ६ महिना लगाउँछ । अनि मन्त्रीज्यू पहिलो चौमासिकमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने गफ लगाउनुहुन्छ । सबै जिल्ला अस्पताल र वैकल्पिक अस्पतालमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट समन्यायिक ढंगबाट विनियोजित गरियोस् ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम परेको थियो । त्यो कार्यक्रम २ वर्ष त्यो किताबमा आयो । तेस्रो वर्ष पनि पर्‍यो । तेस्रो वर्ष त अब कार्यान्वयन हुन्छ भनेको भन्ठानेको थिएँ । तर त्यो कार्यान्वयन भएन । त्यो योजना त मेरो निर्वाचन क्षेत्रको हो भनेर मन्त्रीज्यूले नै चोरिदिनुभयो । मलाई अचम्म लाग्छ, यो परिस्थितिमा सरकार छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा आगामी आवकाे बजेटमाथिकाे छलफलका क्रममा जनता समाजवादीका सांसद आचार्यले राखेकाे विचार।