सिटिइभिटी अन्तर्गतका स्वास्थ्य कार्यक्रम खारेजीको विरोध

समाधान संवाददाता २०७७ भदौ १४ गते १९:०९

मुलुकभर स्वास्थ्य शिक्षामा तालिमरत १२ हजार प्रशिक्षार्थीहरुमा समेत आतंक सृजना–महासंघ

समाधान संवाददाता, पोखरा

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिइभिटी अन्तर्गतका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक एलएलसी तर्फका खारेजीको विरोध भएको छ । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

एलएलसी तहका सिएमए, एनएमएम, ल्याब एसिस्टेन्ट र आयुर्वेद लगायका स्वास्थ्य कार्यक्रम बन्द हुँदा शिक्षा सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो । उक्त कार्यक्रमहरु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत साउन ३० गतेकाे निर्णयले खारेज गरेको छ ।

‘२५ वर्षदेखि तालिम सञ्चालन गर्दै आइरहेका संस्थाको इतिहात, विगतदेखि वर्तमानसम्मको अवस्था, यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको सकरात्मक प्रभाव, आर्थिक सामाजिक विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ,’ महासंघका सचिव ध्रुव शर्माले भने, ‘संकिर्ण सोचबाट माथि उठन नसकेको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित माफियाको घेराबाट अहिले स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालय समेत बाहिर निस्कन नसकेको अवस्था प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।’

सरोकारवालाहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिई गरिएको अकस्मातको निर्णय अमानविय र अव्यवहारिक भएको सचिव शर्माको भनाई छ ।

मुलुकभर स्वास्थ्य शिक्षामा तालिमरत १२ हजार प्रशिक्षार्थीहरुमा समेत आतंक सृजना हुने स्थिति पैदा भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । शैक्षिक सत्र २०७७÷०७८ को नयाँ भर्ना तथा पठन पाठनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अवस्था भर्ना तथा पठनपाठनसँगै अगामी दिनहरुमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गतका १८ महिने कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने संस्थाहरुको समुचित र न्याय संगत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्य योजना गर्न माग गरेको छ ।

वार्षिकरुपमा ५ करोडको राजस्व बुझाउने निजी सञ्चालकहरुको करिब १० अर्बको लगानी, सिटिइभिटीमा ५० करोड नगद धरौटी तथा प्रत्यक्ष ५ हजार जनाको रोजगारी रहेको क्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको महासंघको आपत्ति छ । खारेजीको निर्णयलाई पुनर्विचार गरी भर्ना प्रकृया सुचारु गर्न र कति वर्ष सम्म भर्ना दिन सकिने हो त्यसको स्पष्ट रुपमा शिक्षण संस्थालाई जानकारी दिन उनीहरुको माग छ । खारेजीको निर्णयलाई परिमार्जित गरि निजी संस्थाको तर्फबाट महासंघका प्रतिनिधि सम्मिलित सुझाव समिति गठन गर्न माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया