ईश्वर देवकोटा, पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाका लेखा तथा राजस्व शाखाका कर्मचारीका कारण करौडौं राजस्व जोखिममा परेको भन्दै मेयर मानबहादुर जिसीले कारवाहीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएका छन् । पूर्व राजस्व प्रमुख छवि शर्मा, हालका प्रमुख गणेश पाण्डे र लेखा प्रमुख जयराम पौडेललाई महानगरले गत आर्थिक वर्षमा लगाएको ठेक्काबाट उठ्नुपर्ने रकम उठाउन बेवास्ता गरेकाले पहिलो चरणमा लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

उनीहरुमध्ये कर्मचारी छवि शर्माले स्पष्टीकरण बुझाए । गणेश पाण्डे र जयराम पौडेलले भने स्पष्टीकरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन् । मेयर जिसीसँग स्वयंले कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन् । त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललाई निर्देशन दिएको मेयर मानबहादुर जिसीले समाधानलाई बताए ।

महानगरका घाट ठेक्का प्रकरण उत्कर्षमा पुगेपछि १ छानबिन अध्ययन समितिसमेत बनाइएको थियो । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष धनबहादुर नेपाली संयोजकत्व उक्त समितिले कर्मचारीले पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको औंल्याएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बराललाई मेयर जिसीले भनेका हुन् । समितिलाई अध्ययनकै क्रममा स्पष्टीकरण दिइसकेको भन्दै राजस्वका पाण्डे र लेखाका पौडेलले मेयरलाई स्पष्टीकरण नबुझाएको स्रोतको भनाइ छ ।

अध्ययन समितिले दिएका सुझाव र प्राप्त तथ्य आधार केलाई कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको मेयर जिसीले बताए । ‘प्रतिवेदनले दिएको सुझाव, अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य प्रमाणका आधारमा दायित्व निर्वाह नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नू भनेर निर्देशन गरेको छु,’ मेयर जिसीले भने, ‘प्रतिवेदन र आफूलाई त्यसमाथि पनि चित्त नबुझेका बुँदाहरुमा थपेर जिम्मेवारीअनुसारको कारवाही गर्नू भनेर पठाएको छु ।’

पूर्व राजस्व प्रमुख छवि शर्मालाई भने आन्तरिक रुपमै महानगरले फाँट सरुवा गरिसेकेको छ । महानगर स्रोतकाअनुसार उनलाई राजस्व शाखाको जिम्मेवारीबाट अलग गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै सचिवालयमा सरुवा गरिएको छ ।

कर्मचारी छविले घाटका ठेक्काबाट उठाउनुपर्ने रकम नउठाएको आरोप लेखाप्रमुख जयराम पौडेलले लगाएका थिए । उनले लिखित निवेदन सहित कारवाहीको मागसमेत गरेका थिए । तर, कर्मचारी छविले भने घाट सम्झौताको समयमा राजस्व शाखाको प्रमुख नरहेको र माथिल्लो तहबाट निर्देशन आएबमोजिम साक्षी बसेको बताउँदै आएका छन् ।

सम्झौतामा लेखाप्रमुख पौडेलसमेत साक्षी बसेकाले राय पेस नगर्नुमा उनको समेत कमजोरी रहेको मेयर जिसीको भनाई छ । ‘सम्झौताको १४ दिनभित्रमा दाखिला हुनुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी लेखाबाटसमेत सोधनी भएको पाइएन । दाखिला नहुँदा कम्तीमा राय पेस गर्नुपर्ने थियो,’ मेयर जिसीले भने ।

रामघाटको ठेकेदारबाट अन्तिममा भएपनि बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम दाखिला हुनुले जोखिम टरेको उनको भनाई छ । ‘१४ दिनभित्र नआएको एउटा पाटो भयो । तर, रामघाट ठेक्का २ करोड २८ लाख असार अन्तिममा पनि नआएको भए हामीले समाउने ठाउँ हुने थिएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको मात्र भर परेर नेतृत्वले ख्याल नगरेको भए त्यो राजस्व आउने थिएन । हामीले मेहनत गरेकै हौं ।’

पोखरा महानगरका अधिकांश घाटका ठेक्काबाट सम्झौता बमोजिमको रकम उठ्न सकेको छैन । झन्डै १० करोड रुपैयाँमाथिको राजस्व गत आवको तेस्रो चौमासिकभित्र उठिसक्नुपर्नेमा कर्मचारीकै लापरबाहीका कारण उठ्न नसक्दा जोखिम बढेको हो । ठेकेदारले समेत उक्त राजस्व दाखिला गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । रामघाट, गोस्तेघाट, पुरुन्चौर, लालटिनबजारसहितका ५ वटा घाटका ठेकेदारहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा अन्तरिम आदेशले तत्काललाई उनीहरुको नगद वा बैंक जमानत जफत गर्नबाट रोकेको छ ।

मुद्दाको किनारा नलाउँदासम्म महानगरले बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत गर्नबाट बञ्चित हुँदा राजस्व संकलनमा अन्योल कायमै छ । रामघाटको ठेक्का पाएको चितवन भरतपुरको राजी कन्स्ट्रक्सनले गत आवको अन्तिममा मात्र २ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक जमानतबापत दाखिला गरेको थियो । राजस्व पुरै तिरिसक्नुपर्ने अवधिमा पनि बैंक ग्यारेन्टी नबुझाएको उक्त कम्पनीलाई त्यतिका अवधिसम्म उन्मुक्ति मिल्नुको कारण कर्मचारीकै मनोमानी भएको मेयरको ठहर छ ।

‘लेखा र राजस्व जिम्मेवार हुनुपर्ने पक्षमा दायित्वबोध नदेखिएकै हो । जनप्रतिनिधिले त्यसको जानकारी पाएपछि कम्पनीले तत्कालै बैंक जमानत बुझाएको हो । त्यसकारण पनि राजस्व जोखिममा परेको छैन । उठाउनुपर्ने रकम प्रक्रियाअनुरुप नै उठ्छ । यसमा शंका छैन,’ मेयर जिसीले भने ।

लेखकबाट थप:

महानगरले जफत गर्ने ठेकेदारको ९ करोड सर्वोच्चले रोक्यो

महानगरको ‘ढुकुटी चोर्ने’लाई हुन्न कारबाही, पैसा फिर्ता गरे पुग्छ !