गण्डकी सरकारविरुद्ध ३८ मुद्दा

समाधान संवाददाता २०७७ असोज २८ गते २:००

भरत कोइराला, पोखरा

गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय विरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा १ वर्षमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६/७७ मा ३८ मुद्दा रहेकामा ७ वटा फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा रहेकामा २ फैसला भएर अब २२ वटा बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकामा ४ वटा किराना लागेर अब ७ वटा बाँकी छन् ।

उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा २ मुद्दा रहेकामा एउटा किनारा लागेको छ भने कास्की जिल्ला अदालतमा १ मुद्दा बाँकी छ ।

दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन् । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो ।

प्रदेश नम्बर १ वाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानुन संविधानसम्मत नभएको भन्दै रिट परेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका सुविधा सम्बन्धी कानुन खारेज गरि दिइसकेको छ ।

सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा रिट परेकोमा २ वटै रिट खारेज भएका छन् ।

लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रीकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्र्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेको विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका उपसचिव(सरकारी वकिल) दयाशंकर अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विषयमा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।

उपसचिव अधिकारीले भने, ‘फैसला भएका ७ थान रिट निवेदन÷मुद्दामा २ वटामा रिट खारेज भएको, १ वटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, २ वटामा रिट जारी भएको, १ वटामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भएको र १ वटा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।’

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालय विरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने हो । तर सरकारी कार्यालयहरुले प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरे पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन लगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कुराकानी भइसकेको र अब यो समस्या नदोहोरिने विस्वास उनले व्यक्त गरे ।

गएको वर्षमा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि सञ्चालन गरिएको कानुन तर्जुमा तालिम निकै प्रभावकारी रहेको उनले दाबी गरे ।

प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि कानुन तर्जुमा सम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यासमा आधारित ४ दिनको आवासीय तालिम पोखरामा सञ्चालन गरिएको थियो ।

कास्की जिल्ला र स्याङ्जा जिल्लाका ७४ जना कानुन व्यावसायीका लागि पोखरामा र लमजुङ, तनहुँ, गोरखा र नवलपुरका ५२ जना कानुन व्यवसायीका लागि कावासोतीमा क्षमता अधिवृद्धि तालिम कार्यालयले सञ्चालन गरेको थियो ।

पोखरामा क्रियाशील ४२ जना पत्रकारको लागि कानुनी पत्रकारिता अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि अत्यन्तै फलदायी भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले बताए ।

कार्यालयले प्रदेशस्तरका कानुन निर्माणमा समेत प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै आएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताकै संयोजकत्वमा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐन र नियम तथा रणनीति तर्जुमा समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिदे प्रदेशका ८ जिल्लामा गएर प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँग छलफल, अन्तक्रिया गरेको थियो । उक्त विधेयक अहिले प्रदेश सभाबाट पारित पनि भइसकेको छ ।

वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइयो

गण्डकीको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष पेस गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन मंगलबार पेस गरेका हुन् ।

डा. घिमिरेले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रदेशसभामा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र यसै क्रममा प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संघीयताको मर्म बमोजिम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । संविधानका मूल्य, मान्यतालाई ऐन, कानुन निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले संघीयतालाई खर्चिलो र बोझिलो सम्झिनु गलत भएको भन्दै सबै क्षेत्रको समान र चाँडो विकासका लागि संघीयता आवश्यक परेको चर्चा गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया