निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमः प्रत्यक्ष सांसदनै सर्वेसर्वा

समाधान संवाददाता २०७७ कार्तिक ५ गते ७:००

समाधान संवाददाता, पोखरा

विवादमा मुछिँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले चौथोपटक कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ ।

सरकारी कोष रित्तिँदै गएका बेला कोभिड संक्रमित सर्वसाधारणको उपचारका लागि संघ सरकारले हात उठाएका बेला यो कार्यक्रम स्थगित गनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि गण्डकी सरकारले कार्यविधि परिवर्तन गर्दै निरन्तरता दिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै उक्त कार्यविधि चौथोपटक सार्वजनिक गरेको बताए ।

सांसद विकास कोष भनेर चिनिने निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम जिल्लास्थित सिँचाइ कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएकामा अब पूर्वाधार कार्यालयमार्फत् हुने गरी कार्यविधि परिवर्तन गरिएको जानकारी मन्त्री बस्नेतले दिए ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत १ निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा २५ आयोजना हुने र २ वटा आयोजना कम्तीमा पनि २५÷२५ लाखका हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘१ लाखका योजना २ वटासम्म, २ लाखका योजना ५ वटासम्म राख्न सकिन्छ ।’ यो कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकार स्थापनाको वर्ष यो कार्यक्रम नराखिए पनि दोस्रो वर्षबाट सरकारले सुरु गरेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारको रकम बाँडफाँट र योजना छनोटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बढी जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रत्यक्ष सांसद यो कार्यक्रमको संयोजक रसमानुपातिक सांसदलाई सदस्य रहन्छन् ।

सचिवमा सम्बन्धित जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको प्रमुख वा प्रमुखले तोकेको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘निर्णय गर्ने कुरामा सकेसम्म सर्वसम्मत रुपमा योजना छनोट गर्नुपर्नेछ । यदि योजना सर्वसम्मत हुन सकेनन् भने अन्तिम निर्णय संयोजकले गर्नेगरी कार्यविधि बनाइएको छ ।’

कार्यविधि अनुसार कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक सांसद एउटामात्र भएको खण्डमा समानुपातिकलाई ३० प्रतिशत छुट्याउनु पर्नेछ ।

२ वा २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद रहेको क्षेत्रमा उनीहरुले ४० प्रतिशत रकम पाउने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । पदीय मर्यादाका हिसाबमा सबै सांसद बराबर हैसियतका हुने भएकाले रकम पनि बराबर हुनेपर्ने भन्दै कांग्रेसले सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो ।

यो विषयमा छलफल गर्न गएको कांग्रेस संसदीय दलको टोली र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच भनाभन नै भएको थियो ।

पदीय हैसियतमा समान भए पनि दायित्व र क्रियाशीलताका आधारमा प्रत्यक्ष सांसदकै भूमिका बढी हुने र रकम बराबर गर्न नसकिने मुख्यमन्त्रीले बताएपछि कांग्रेस सांसद जंगिएका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बस्नेतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको रकममध्ये २ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ३ प्रतिशत, ४ क्षेत्र भए साढे २ प्रतिशत र ६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा २ प्रतिशतका दरले प्रशासनिक खर्च छुट्याइएको छ ।

त्यो प्रशासनिक खर्चबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अनुगमनका लागि १ लाख रुपैयाँ छुट्याउनुपर्नेछ । बाँकी रहेको रकम कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च गरिने मन्त्री बस्नेतले बताए ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गचका योजना छनोट कात्तिक मसान्तभित्रै र सम्झौता पुसको मसान्तसम्म हुनुपर्नेछ । उनले भने, ‘यदि कुनै योजना परिवर्तन गर्नुपरे चैतको मसान्तसम्मको समय तोकिएको छ । त्यसपछि योजना फेरबदल गर्न सकिँदैन ।’

तपाईको प्रतिक्रिया