‘द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित भएन’

समाधान संवाददाता २०७७ मंसिर ५ गते ६:३०

समाधान संवाददाता, पोखरा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षको अवधिमा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

आयोगले नेपाल सरकार तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी द्वन्द्वपीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको हो ।

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानुनको अभावमा द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्नेगरी कार्य गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

आयोगको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यहरुमध्ये हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता सकारात्मक कार्यका बाबजुद द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

‘आयोगले स्थापनाको बीस वर्षे अवधिमा गरेका १ हजार १ सय ९५ सिफारिसहरुमध्ये ९ सय ४० सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारणबाट द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’

बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि त्यसको लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा केही द्वन्द्वपीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भएपनि मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारवाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन नसकेको दाबी गरिएको छ ।

आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धित कानुनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया