समाधान संवाददाता, पोखरा

नेपालमा ५८ प्रतिशत महिलाले कानुनी मान्यता नपाएको स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गराउँछन् ।

नेपालका वर्सेनि ३ लाख २३हजार महिलाले गर्भपतन गराउँछन । तीमध्ये १ लाख ८६ हजार १ सय ५जनाले असुरक्षित गर्भपतन गराएको शिशुवा अस्पतालका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत प्रतिभा कोइरालाले जानकारी दिइन् ।

लंैगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीले सोमबार आयोजना गरेको प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार तथा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी महिला अधिकारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालमा केवल ४२ प्रतिशत महिलाले सूचीकृत संस्थाबाट गर्भपतन गराएको जानकारी दिइन् ।

‘नेपालमा ६२ प्रतिशत महिलाले गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको जानकारी पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘गर्भपतनले सामाजिक मान्यता नपाएको कारण लुकिछिपी असुरक्षित रुपले गर्भपतन भएका छन ।’

उनले नेपालमा हरेक १ घण्टामा २१ र हरेक १ दिनमा ५ सय ३ जनाले असुक्षित गर्भपतनको कारण ज्यान गुमाएको बताइन् । नेपालका मातृमृत्यदर मध्ये ७ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतनको कारणले हुने उनले उल्लेख गरिन् ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका नर्सिङ अधिकृत कमला रानामगरले पछिल्लो दिनमा सर्जिकल अपरेशन भन्दा औषधीको सेवन गरेर गर्भपतन गर्नेको संख्या बढेको जानकारी दिइन् ।

गर्भपतन गरेपछिको जटिलता बढेको उल्लेख गर्दै उनले गर्भपतनको कानुनी मान्यताबारे सचेतना परिवार नियोजनको पहँुच बढाएर गर्भपतन गर्ने अवस्थामसम्म पुग्न दिन नहुने धारणा राखिन् ।

उनले शिशुवा अस्पताललाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवाको तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गर्न लागेको बताइन् ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्य र आइपास नेपालको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचेतक गायत्री गुरुङले महिलाका लागि प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताइन् ।

कार्यक्रममा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चिनमाया गुरुङ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक नितु गर्तौला, प्रहरी नायव उपरिक्षक राजेन्द्रबाबु रेग्मी, प्रहरी निरिक्षक चुनु गुरुङ, आइपास नेपाल गण्डकी प्रदेशका संयोजक थमकुमारी कुँवर, अधिवक्ता कल्पना भण्डारी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष तारामाया थापा, उपाध्यक्ष ईन्द्रकुमारी शर्मा, सचिव केसु भुजेल लगायतले बोलेका थिए ।