केशवशरण लामिछाने, पोखरा

कास्की जिल्ला अदालतको पूर्वपट्टि पार्किङस्थलको दक्षिणी कुनामा एउटा साइन बोर्ड झुन्डिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘नेपाल बार एसोसियन कास्कीको भवन निर्माण स्थल ।’ साइनबोर्डले उल्लेख भएजस्तो भवन त्यहाँ अब बन्ने छैन ।

अदालतको पश्चिमी भागमा भर्खरै एउटा नयाँ भवन निर्माण पूरा भएको छ, जसको सिरानको भित्तामा लेखिएको छ, ‘कास्की जिल्ला अदालत वार एशोसिएसन ।’

वार (युद्ध) एशोसिएसन लेखिए पनि खासमा त्यो बार एसोसिएसनको भवन हो । सम्भवत त्रुटिबस बारको सट्टा वार लेखिएको भवनले ‘वार’ भने निम्त्यायो, त्यो पनि कास्की जिल्ला अदालतसँग ।

कानुन व्यवसायीहरुको संस्था बार एसोसिएसनले भवन निर्माण पूरा गरी उद्घाटन तयारी गरेको छ । यही बेला उक्त भवनको पिँढीसँगै ढेपेरै एउटा पर्खाल पनि निर्माण सुरु भएको छ, जुन जिल्ला अदालतले थालेको हो ।

अदालतले आफ्नो जग्गा छुट्टिने गरी पर्खाल लगाउन थाल्दा बार एसोसिएसनले भने आपत्ति जनायो । पर्खाल निर्माणको काममा खटिएका मजदुरहरुलाई एसोसिएसनका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटा आइतबार काम नगर्न आग्रह गर्दै थिए ।

अरु कानुन व्यवसायी पनि निर्माणस्थल पुगेर त्यस्तै आग्रह गरे । तर, मजदुरहरु आफूलाई ठेकेदारले अह्राएअनुसार काम गरिरहेको बताउँदै थिए ।

अदालतले निर्माण गरेको पर्खालले बार भवनको निकासै रोकिने भन्दै कानुन व्यवसायी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थिए । हुन पनि बार भवनको मूलढोका तीनतिरका बाटातिर नफर्किई अदालतपट्टि फर्किएको छ ।

बार भवन प्रवेश गर्नका लागि मूल सडकतिर गेटसमेत छैन, अदालतकै आवासका लागि बनाइएको गेटमा भर पर्ने अवस्था छ ।

जब अदालतले आफ्नो जमिनको पर्खाल घेराबन्दी गर्ने योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न थाल्यो, बारलाई फसाद प-यो । यही चिन्ता र आपत्ति प्रकट गर्दै बार भवनअघि आइतबार जुटेका कानुन व्यवसायीले जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईसँग आइतबार उनकै च्याम्बरमा भेट गरे ।

सामान्यतयाः कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशको भेट इजलासमा हुन्छ । कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दामा बहस गर्छन्, तर्कवितर्क राख्छन् ।

आइतबार बार भवन अदालतको कम्पाउन्ड वालले घेरिने भो भन्ने तर्कवितर्क प्रस्तुत गरे । भट्टराईसहित न्यायाधीशहरु तेजेन्द्र सापकोटा, नारायण पौडेल, देवप्रसाद योगी र आनन्द श्रेष्ठले सुने । तर इजलासमा जस्तो गरी न्यायाधीशहरुबाट आदेश, निर्णय वा फैसला आउने कुरा थिएन, न्यायाधीश भट्टराईको च्याम्बरको छलफलमा न्यायाधीशहरुले आफ्ना धारणाहरु राखे ।

वकिलहरुले पर्खाल घेराबन्दीको काम तुरुन्तै रोक्न माग गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाले सहमतिकै आधारमा बारको भवन बनेको हुँदा पर्खाल घेराबन्दी गरी छेक्न नहुने तर्क गरे । कास्की बारका अध्यक्ष मुक्तिनाथ सापकोटाले अदालत र बारबीच टसल अदालतले गरेको बताए । ‘अदालतलाई बलियो बनाउने बारले हो, बारलाई पर्खाल लगाएर छुट्ट्याउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

अर्का कानुन व्यवसायी शुकदेव गौतमले आँगनका लागि अदालतकै जमिन प्रयोग गर्ने समझदारीअनुसार भवन बनेको सुनाए । वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुलीले अदालतको संरचना सुरक्षा हुने गरी बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने बताए । अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले भने, ‘निकास बन्द भएका ठाउँमा पनि निकास खोल्ने आदेश श्रीमान्हरुबाटै आउँछ, यहाँ पनि निकास खोलौं ।’

वरिष्ठ अधिवक्तात्रय कृष्ण गुरुङ, हरिप्रसाद सुवेदी र पदमपाणि देवकोटासहित अधिवक्ताहरु रामचन्द्र त्रिपाठी, गोविन्द पौडेल, हेमराज बराल, इन्द्र बराल, फणीन्द्र कोइराला लगायतले बारको भवनलाई निकास चाहिने बताएका थिए ।

न्यायाधीश भट्टराईले पर्खाल लगाउन रोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको सुनाए । ‘त्यस्तो अख्तियारी हामीसँग छैन,’ उनले भने ।

मूलगेट केदारेश्वर मन्दिरतिर फर्काएर बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भनाइ पनि उनले राखे । मूलगेट अन्त बनाए पनि कानुन व्यवसायीहरु अदालत प्रवेश गर्ने पहुँच मार्ग भने दिइने उनले सुनाए । पर्खाल निर्माण गरे पनि पहुँचद्वार (एक्सेसगेट) पक्कै बन्ने उनको भनाइ थियो ।

अदालतका अधिकृत नील पनेरुका अनुसार भवन बनाउन भनेर २०७४ मंसिर २४ गते बारले ४ आना जमिनको भोगाधिकार पाएको हो । तर त्यो सबै जमिनभरि बारले भवन निर्माण गर्दा मापदण्डसमेत गरी अदालतको ८ आना ३ पैसा २ दाम जमिन कम भएको छ ।

यसै पनि धेरै क्षेत्रफल बारले ओगेटेको अवस्थामा बाँकी जमिनमा पर्खाल लगाउनु स्वाभाविक हुने अदालतको भनाइ छ ।

दुवै पक्षको छलफलपछि आइतबारको बैठकले अदालतको जमिन पर्खाल घेराबन्दी गर्ने तर साढे २ फिटमात्रै अग्लो पक्की पर्खाल बनाई त्यसमाथि तारबार लगाउने सहमति गरेको थियो ।

त्यसो गर्दा बार भवनमा उज्यालो पनि नछेकिनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । भेलाले बार भवनको मुख्य प्रवेशद्वार भने मूल सडकतिरै हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको थियो ।

केही दिनअघि सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको टोलीले समेत जिल्ला अदालतको पर्खाल निर्माण तथा बार भवनको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

त्यसबेला रजिस्ट्रार राउतले अदालतको जमिन नछोडिकन पर्खाल लगाउनुपर्ने बताएका थिए ।