२९ महिनामा गण्डकीका ५६२ प्रहरीले छोडे जागिर

समाधान संवाददाता २०७७ पुष २ गते १६:१०

प्रहरी जवान अपमानित पेसाभन्दा सुरक्षा गार्ड नै ठिक भनेर धेरैले जागिर छोड्छन्ः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, मुख्यमन्त्री

संगठनप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि उनीहरु यहाँभन्दा राम्रो सुविधा पाएर छोड्छन्, विदेश जान्छन् । राजेन्द्रबाबु रेग्मी, डिएसपी, प्रदेश प्रहरी कार्यालय

अनुप पौडेल, पोखरा

Advertisement

गण्डकी प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी ७ हजार ४ सय ९४ छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ५ हजार ६ सय ७३ जनामात्रै कार्यरत छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका अनुसारपर्याप्त जनशक्ति त छैनन् नै, भएकाहरु पनि जागिर छाडिरहेका छन् ।

पछिल्लो २९ महिनामा साढे ५ सयभन्दा बढी प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ यता प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म गरेर ५ सय ६२ जनाले राजीनामा बुझाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) राजेन्द्रबाबु रेग्मीले जानकारी दिए ।

Advertisement

उनका अनुसार आव २०७५/७६ मा ३१४, आव २०७६/०७७ मा २२२ र चालु आवको साढे ४ महिनामा २६ जनाले राजीनामा बुझाएका छन् ।सबैभन्दा धेरै हवलदारले राजीनामा बुझाएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ ।

तथ्यांक भन्छ – हरेक वर्ष राजीनामा बुझाउनेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी हवलदार हुन्छन् । पछिल्लो २९ महिनामा जागिर छोड्नेमा ४१६ (कुल राजीनामाको ७४ प्रतिशत) हवल्दार छन् ।

किन छोड्छन् जागिर ?

पहिला जागिर खान आउने अनि पछि जागिर छोड्ने क्रम प्रहरी संगठनमा किन बढ्दैछ ? डिएसपी राजेन्द्रबाबु रेग्मी भन्छन्, ‘प्रहरीमा भन्दा अरु ठाउँमा राम्रो अवसर पाएर जागिर छोड्ने गरेको पाइन्छ ।’

उनका अनुसार संगठनप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि सुनौलो भविष्यकै खोजीमा धेरैले जागिर छोड्छन् । ‘संगठनले त न्यायको सिद्धान्तअनुसार सबैलाई बराबर सुविधा दिन्छ, कसैलाई भेदभाव गर्दैन,’ डिएसपी रेग्मी भन्छन्, ‘संगठनप्रतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि उनीहरु यहाँभन्दा राम्रो सुविधा पाएर छोड्छन्, विदेश जान्छन् ।’

जागिर छोड्ने धेरै मलेसिया, कतार, दुबई लगायत देशमा सेक्युरिटी गार्डका लागि जाने गरेको उनी बताउँछन् । नेपाल प्रहरीमा कम सुविधा र लामो समय खट्नुपर्ने भएकाले पनि धेरैले जागिर छोड्छन् ।

तल्लो तहका अधिकृतहरु यही मारमा पर्ने भएकाले वर्षेनि जागिर छोड्नेको सूचीमा उनीहरुकै संख्या धेरै हुन्छ । आफूहरुले यो क्रमलाई रोक्न तल्लो तहका अधिकृतको भावना बुझ्ने र त्यसलाई समाधान गर्न सक्दो प्रयास गरेको डिएसपी रेग्मी बताउँछन् ।

डिआइजी घनश्याम अर्याल प्रदेश प्रहरी प्रमुख भएर आएपछि जिल्ला निरीक्षण र तल्लो तहका अधिकृतको भावना बुझ्न प्रयास गरेको उनले सुनाए ।

‘उहाँ आएपछि हामी विभिन्न जिल्ला पुग्यौं । त्यहाँ अन्तक्र्रिया गर्‍याैँ । तिमीहरुको समस्या के छ भनेर सोध्छौं,’ डिएसपी रेग्मी भन्छन्, ‘यस्तो गर्नाले उनीहरुको मनोबल बढेको छ । प्रतिक्रिया पनि राम्रै छ ।’

प्रहरीको अधिकारबारे कसले बोल्ने ?

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

पञ्चायतकालमा सेना र प्रहरीसँग डराएर ब्यारेक बनाउन दिइँदैनथ्यो अहिलेचाहिँ प्रहरीलाई हामी शत्रु मान्छौं । तर उनीहरु हाम्रो मानवअधिकारका रक्षक हुन् । कसैले पनि कुरा निकाल्दैनन्, वास्तवमा सबैभन्दा धेरै मानवअधिकार हनन् प्रहरीको भएको छ ।

जनताको खास सेवक प्रहरीको मनोबल बढाउने र प्रहरी संगठनलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । जनताको सेवा र आफ्नो रोजीरोटीका लागि उनीहरु बसेका छन् । तर तिनै प्रहरीलाई हाम्रो समाजले छिछि दुरदुर गर्छ ।

प्रहरीमा पनि जवान र हवल्दारका कुरा अझै गम्भीर छ । वर्षों हजारौंले जागिर छोड्छन् । प्रहरी जवान अपमानित पेसाभन्दा सुरक्षा गार्ड नै ठिक भनेर धेरैले जागिर छोडेका हुन्छन् । सरुवा बढुवामा पनि शक्ति केन्द्र नधाई हुँदैन ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीति घुसेको कुनै संस्था छ भने नेपाल प्रहरी नै हो । मेहनती कर्मचारीको राम्रोसँग प्रमोसन पनि हुँदैन, राम्रो ठाउँमा सरुवा पनि हुँदैन अनि यहाँ राम्रो सिस्टम पनि बसेको छैन ।

आफ्ना मान्छेलाई राख्न दरबन्दी हरेफेर हुन्छ । डिआइजीको दरबन्दी २८र३० सम्म पुग्छ । आफ्ना मान्छेलाई ल्याउन दरबन्दी बढाइन्छ । त्यसैले स्थिर नभई त्यो संस्थाले काम गर्न सक्दैन ।

७२ औं मानवअधिकार दिवसको अवसरमा मंसिर २५ गते पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त विचार

तपाईको प्रतिक्रिया