पार्किङ स्थल अपुग, थोत्रा गाडीको चाङ

अनीश भट्टराई, पोखरा

गेटभित्र पार्किङको व्यवस्था छैन । मोटरसाइकल र गाडी सडक किनारमै राख्नुपर्छ । त्यही सडक र किनार पनि साँघुरा छन्, पार्किङ पाउन मुस्किल पर्छ ।

सरकारी गाडी भएचाहिँ भित्रै हुलिन्छन् । पार्किङका लागि ठाउँ होस् पनि कसरी ? भएको खालि ठाउँ पनि थोत्रा गाडीले भरिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीको हाताभित्र थुप्रै थोत्रा गाडी छन् ।

विभिन्न मुद्दाका अभियुक्त र दोषीबाट नियन्त्रणमा लिइएका गाडी, मोटरसाइकल धेरै वर्षदेखि अदालतभित्रै छन् । मुद्दा किनारा लागेपछि ती गाडी अदालतले नै लिलाम गर्नुपर्ने हो । बेलामा लिलाम नहुँदा ती गाडी मूल्यहीन जस्तै भएका छन्, मर्मत सम्भार गरी चलाउन मिल्नेजस्ता पनि देखिन्नन् ।

५० मोटरसाइकल र ५ कार थन्किएको जिल्ला अदालत कास्कीका अधिकृत नील पनेरुले बताए । ती सवारी साधन लिलामी हुन नसकेको र अदालतले संरचना अभावमा हेरचाहपनि गर्न नसकेको उनले सुनाए ।

‘२ वर्ष पहिला लिलामी गरेका थियौं, तर त्यसपछि भने लिलाम भएको छैन । उच्च, सर्वोच्चको निर्णय कुर्दा सामान लिलामी गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने ।

मुलुकी देवानी संहिताले सामान लिलामी प्रक्रिया सहज बनाएपनि आफूहरुले विविध कारण लिलाम गर्न नसकेको पनेरुले जनाए । पहिला मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सामान लिलाम गर्न नपाउने व्यवस्था भएपनि अहिले संहिताले त्यो अवरोध हटाएको छ ।

संंहिताले मेकानिकल मूल्यसहितको अभियोग पत्र ल्याएर सवारीधनीलाई जानकारी गराएर सामान लिलाम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संहिताले बाटो खोलेपनि अहिले अदालतले सवारी साधन लिलाम गर्न सकेको छैन ।

अदालतको अव्यवस्था त्यतिमै सकिन्न । सेवाग्राहीले झेल्नुपर्ने सास्ती अनेक छन् । बिहीबार दिउँसो सन्त क्षेत्री (६३) अदालत परिसरकै रुखको छहारीमा बसिरहेका थिए ।

यताउता पल्याकपुलुक हेर्दै बसिरहेका क्षेत्रीको मुहार थकित देखिन्थ्यो । बिहीबार ११ बजे अदालत पुगेका क्षेत्री २ बज्दासम्म त्यहीँ ठाउँ नछाडी बसिरहेका थिए । त्यो छहारी छाडे अर्को राम्रो बस्ने ठाउँ नपाइने उनलाई डर थियो ।

आफ्ना छोरालाई अदालतमा उपस्थित गराउने थाहा पाएपछि उनी ११ बजे नै अदालत पुगे । उनी अदालत पुगेपनि उनका छोरालाई त्यहाँ ल्याइएन ।

‘११ बजेदेखि छोरा कुर्दैछु, यो ठाउँ छाडौं भने बस्नलाई अर्को राम्रो ठाउँ पाइन्न । ऊ त्यसरीनै भुइँमै बस्नुपर्छ,’ क्षेत्रीले भने । क्षेत्रीजस्तै अन्य व्यक्तिजो गएपनि अदालतको सेवा लिन भुइँमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अदालत भनेस्रोत अभावमा उचित प्रतीक्षालय बनाउन नसकेको बताउँछ । ‘संघबाट यसका लागि पैसा आएको छैन, स्रोत अभावमा नबनाएका हौं,’ अदालतका अधिकृत पनेरुले भने, ‘यसको व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीय क्लबहरुलाई आग्रह गरेका छौं ।’

तर अदालतभित्र प्रतीक्षालय भनेर बनाइएको संरचनामा थुनुवा राख्ने गरिएको छ । प्रहरीले अदालत उपस्थित गराउन ल्याउँदा थुनुवालाई ‘प्रतीक्षालय’मा राखेर पालो कुरिन्छ ।

केही दिनअघिसम्म त्यहाँ अर्काे अव्यवस्था पनि देखिन्थ्यो । शौचालय ठिकठाक हालतमा थिएन । न महिलाका लागि छुट्टै शौचालय थियो, न भएको एउटै शौचालय पनि जान सकिने खालको थियो । भएकै शौचालयमा पनि थोत्रो मोटरसाइकल कोचेर राखिएको थियो ।

अहिले भने त्यसलाई सफा गरेर महिला शौचालय बनाइएको छ । ८ मंसिरमा जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई सरुवा भएर आएपछि उनैले थोत्रो मोटरसाइकल निकालेर महिला शौचालय छुट्टै बनाउन लगाएका हुन् ।

अधिकृत पनेरुले तेस्रोलिंगीलाई अनुकूल हुने शौचालय व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । पानीको चुहिने टंकी पनि हालै फेरेर नयाँ राखिएको छ ।

देख्न कठिन नागरिक बडापत्र

सार्वजनिक निकायले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र प्रक्रियाबारे नागरिकलाई दिने लिखित प्रतिबद्धता हो नागरिक बडापत्र । सामान्यतःबडापत्रलाई सबैले देख्ने र सबैको पहुँच हुने ठाउँमा राखिन्छ । तर कास्की जिल्ला अदालतमा २ ठाउँमा नागरिक बडापत्र छन् । तर, ती बोर्ड झट्ट आँखामा ठोकिन्नन्, खोज्दै गएमात्रै भेटिन्छ । भएका बडापत्रका अक्षर पनि साना छन् ।

अदालतका अधिकृत पनेरु अदालतका बडापत्र ‘भिजिबल’ ठाउँमा राख्न नसकिएको स्वीकार्छन् । बडापत्रका अक्षर साना हुँदा नागरिकलाई कठिन भएको भन्दै आफूहरुले नयाँ बडापत्र राख्ने तयारी थालेको उनले सुनाए । ‘बडापत्रलाई फ्लेक्समा राख्ने कुरा हुँदैछ, अहिले बडापत्र अल्लि भिजिबल छैन,’ उनले भने ।
अदालतमा संघ सरकारले धेरै बजेट नदिने भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या परेको उनको दाबी छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघ मातहतको संरचना भन्दै नहेर्ने र संघबाट बजेट नपर्दा भौतिक व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । ‘२२ सालमा बनेको भवन यस्तै छ, संघले धेरै बजेट दिँदैन, स्थानीयले हेर्दैनन्,’ पनेरुले भने ।