न्यायाधीशहरु ७ जना भइसकियो, तर कम्प्युटरहरु थपिँदैनन् । हातले आदेशहरु लेख्नुपरिरहेको छ

समाधान संवाददाता, पोखरा

उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रमेश पोखरेल आएका छन् । तुलसीपुर दाङस्थित उच्च अदालतबाट उनको पोखरा सरुवा भएको हो ।

२० पुसमा पोखरा आएका उनलाई पोखरा उच्च अदालत बार एसोसिएसनले बुधबार स्वागत गरेको छ ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश किशोर सिलवालले राजीनामा गरेपछि उक्त पद रिक्त थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त सिफारिस भएपछि उनले पुस पहिलो साता राजीनामा गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषदको मंसिर ३० को बैठकले प्रमुख आयुक्तमा पूर्वसचिव प्रेमकुमार राई, आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र न्यायाधीश सिलवाललाई सिफारिस गरेको थियो ।

आफ्नो स्वागत कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलले पोखरा उच्च अदालतमा स्रोत साधन र कर्मचारीको अवस्था नाजुक रहेको छोटो अवधिको अनुभव सुनाए ।

‘८÷१० दिन भो म आएको, मेरा ४०÷५० वटा फैसला भइसकेका छन् । फैसला लेखेर दिन सक्या छैन । यहाँ कर्मचारीहरुको अवस्था असाध्य नै नाजुक रहेछ । त्यहाँ त (तुलसीपुर)मा मैले उही दिन फैसला दिने गरेको थिएँ । म त्यो ठाउँबाट आएको, यो ठाउँमा त कहाँ फसियो जस्तो भैराछ,’ उनले भने ।

पोखरेलले अदालतमा बसेर न्याय दिने कुरामा तलमाथि गर्ने नगर्ने प्रतिबद्धता सुनाए । ‘म विवेकपूर्ण न्याय गर्छु । म न्याय गर्न कटिबद्ध छु । यहाँहरुको अगाडि शीर झुक्ने काम म केही गर्ने छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशभरि जुडिसेरीलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेको छु । मसँगका न्यायमूर्तिहरुलाई भन्ने गरेको छु कि तपाईं आफूलाई सम्झेर काम गर्नुस् । तपाईंले गर्ने न्यायले नाम उच्च हुन्छ कि नाममाथि दुर्वचन कसैले प्रयोग गर्छ । आफ्नो इमान हेर्नाेस्, आफ्ना छरछिमेकी हेर्नाेस्, इष्टमित्र हेर्नाेस्, त्यति हेरेर काम गरे हुन्छ ।’

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले अदालतमा स्रोत साधनको निकै अभाव झेलिरहनुपरेको सुनाए । ‘न्यायाधीशहरु ७ जना भइसकियो, तर कम्प्युटरहरु थपिँदैनन् । हातले आदेशहरु लेख्नुपरिरहेको छ । कहाँ गएर कल्लाई भन्ने हो ?’ उनले भने, ‘मेरो २ वर्षलाई सरुवा भएको हो, तै पनि केही राम्रो गरुँ भन्ने छ ।’

बारले अदालतको ढालको काम गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘निर्धक्कसँग आदेश गर्ने, फैसला गर्ने वातावरण होस्,’ उनले अपेक्षा सुनाए । बार र बेन्च मिलेर उदाहरणीय काम गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले संविधानले नागरिक हक अधिकारको संरक्षण गर भनेर अदालतलाई भनेको विचार राखे ।

‘हाम्रोभन्दा तपाईंहरुको क्षेत्र वृहत् छ,’ न्यायाधीशहरुलाई उनले भने, ‘आग्रह र पूर्वाग्रहबाट न्यायाधीश स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।’ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक न्याय सम्पादन नागरिकले खोजेको उनले बताए ।

उच्च बारका अध्यक्ष नारायण पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बार काउन्सिलका पार्षद मुकुन्द अर्याल, बारकी केन्द्रीय सदस्य कल्पना भण्डारी र उच्च बार पोखराका सचिव सन्तोष अधिकारी लगायतले पनि बोलेका थिए ।