घट्यो फेवातालको क्षेत्रफल, तोकियो चार किल्ला

समाधान संवाददाता २०७७ फागुन १७ गते ११:२८

अनुप पौडेल, पोखरा

पछिल्लो १० वर्षमा फेवातालको क्षेत्रफल १६ सय १९ रोपनी घटेको छ । २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्व समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी (६.५४ वर्ग किलोमिटर) रोपनी थियो ।

पछिल्लो सरकारी अध्ययनले ताल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी (५.७२६ वर्ग किलोमिटर) रहेको देखाएको छ । केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिएको नयाँ क्षेत्रफल र चार किल्ला गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्‍यो ।

Advertisement

२०६९ पछि पनि भूमि सुधार मन्त्रालय, पोखरा महानगरपालिका लगायतले फेवातालको क्षेत्रफल बढेको देखाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले लामिछाने आयोगको प्रतिवेदन लगायतमा आधारित भएरताल सम्बन्धी दर्जन मुद्दाको एकमुष्ठ फैसला गर्दै संरक्षणको आदेश गरेको थियो । २०७६ वैशाख १६ को त्यही फैसला कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेशको सिफारिसमा पुण्य पौडेल संयोजक तोकी संघ सरकारले समिति गरेको थियो ।

Advertisement

जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पौडेल संयोजकत्वमा पोखराका मेयर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिका प्रतिनिधि, जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधि लगायत सदस्य र नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी गत कात्तिक पहिलो साता चार किल्ला निर्धारण, नक्सांकन तथा सीमांकन समिति गठन भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समितिबाट फेवातालको सीमा यकीन भएको हुँदा तालको सीमाभित्र परेका संरचना हटाउने बाटो खुलेको सुनाए । ‘संरक्षणकै लागि सीमांकन भयो, नक्सांकन भयो । अब संरक्षण पनि हुन्छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी सौन्दर्यकरण गर्ने भन्ने यही समितिले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने ।

समितिले गत माघ अन्तिम साता प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

२ फागुनमा समिति संयोजक पौडेलले भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फे र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि सोही प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए । सोही दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाए ।

संघ सरकारले समितिको प्रतिवेदन ११ फागुनको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरेको थियो । फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसाानी रानीवन कायम गरिएको छ ।

नयाँ नक्सा

विभिन्न पाँच विषयमा केन्द्रित रहेर समितिले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र नक्सांकन गरेको हो । फेवा बाँधको उचाइ, वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, तालबारे हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपरका जनप्रतिनिधि, स्थानीय, ज्येष्ठ नागरिकसँग अन्तक्र्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरुको अवस्थिति र आकार तथा दुर सम्वेदन तथा भू–भौतिक अध्ययनमार्फत सीमा तय गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

अब दूषित जग्गा पहिचान

२०६४ सालको लामिछाने आयोग प्रतिवेदनले फेवातालको १६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको देखाएको थियो । पौडेल संयोजकत्वको समितिले अब फेवातालमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा अध्ययन गर्ने भएको छ ।

यसअघि बनाइएका सबै प्रतिवदेन अध्ययन गरेर तीन महिनाभित्र व्यक्तिको नाममा कति जग्गा छ भन्ने खोजिने समिति संयोजक पौडेलले बताए । ‘सरकारले स्वीकृत गरेको सीमाभित्र कति जग्गा व्यक्तिको नाममा छ भन्ने खोजी गर्छौं,’ उनले भने, ‘ती जग्गा दर्ता ठीक छ कि छैन, पुख्र्र्यौली कुरा र दर्ताका आधार हेरेर अबको तीन महिनाभित्र जग्गा पहिचान गर्छौं ।’

लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनले सुझाएअनुसार खारेज हुनुपर्ने १६ सय ९२ रोपनी अझै व्यक्तिकै नाममा छ । तर संयोजक पौडेल अब सरकार बाध्य भएर पनि आफूहरुको प्रतिवेदन अनुसार चल्ने दाबी गर्छन् । ‘यो काम हुन्छ, हुनुपर्छ । अदालतको फैसला पनि हो । त्यसैले कार्यान्वयन गर्न यो सरकार बाध्य छ,’ उनले भने ।

हिउँदमा बनेको समितिले बर्खाको पानीले आगट्ने क्षेत्रफललाई आधार बनाएको छ । हिउँद र बर्खाको अवस्था अध्ययन पहिल्यैदेखि भएको र त्यसैको आधारमा अहिलेको प्रतिवेदन तयार भएको समिति सदस्य एवं पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले सुनाए ।

‘महानगरले बर्खा र हिउँदमा तालको अवस्था के थियो भनेर नापी कार्यालयसँग सहकार्य गरेर रेकर्ड राखेका थियौं । स्थानीयलाई पनि कहाँसम्म पानी आउँथ्यो भनेर सोधेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यही हरेर, जाँच गरेर ल्याएको हो ।’

‘फेवाताल कहिल्यै १० वर्ग किमि थिएन’

खिमलाल गौतम
प्रमुख, नापी कार्यालय कास्की

अहिलेको समितिको मुख्य काम यहाँभन्दा अघिको १०÷११ वटा क्षेत्रफल अध्ययन गर्नु थियो । सकेसम्म फेवातालको क्षेत्रफल अधिकतम कायम गर्ने भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशन थियो । समिति संयोजकसहित हामीहरु त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरेका थियौं ।

सिमाना निर्धारण गर्दा वैज्ञानिक आधार बन्नुपर्छ । हामीले बहुआधार विश्लेषण गरेर नयाँ क्षेत्रफल ल्याएको हो ।१० वर्ग किमि क्षेत्रफल इतिहासमा कहिल्यै, कुनै पनि डकुमेन्टमा पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले हामी त्यो गलत थियो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।

नक्सामा कहिल्यै भेटिँदैन । कसैले यति थियो भनेको आधारमा हामी गएनौँ । हाम्रा बा’ले यहाँबाट डुंगा देखेथे, यहाँबाट ताल देखेथे भन्ने पनि सुनियो ।

मान्छेको धारणा त महत्वपूर्ण थियो । हामीले त्यसको वैज्ञानिक आधार के हो ? कुन आधारमा त्यो नक्सा बन्यो ? त्यसमा कति छ क्षेत्रफल भनेर खोज्यौँ । अहिले त सजिलो छ नि, कम्प्युटरमा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर तालको नाप लियौँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया