किरण गुरुङ, अर्थमन्त्री, गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन चलिरहेको थियो । प्रदेश सभाका बैठकहरु प्रदेश सभा नियमावली अनुसार चल्छन् । प्रदेश सभा बैठक चलाउन कार्यव्यवस्था पनि छ ।

कार्यव्यवस्थामा दलीय प्रतिनिधित्व हुन्छ । नियमावलीले गाइड गरेन भने पनि कार्यव्यवस्था अनुसार चल्छ । विशेष अधिवेशन खास बेलामा मात्रै राखिन्छ । यसअघि पनि विशेष अधिवेशन सञ्चालन भएको छ । कार्य व्यवस्थामा सहमति भएअनुसारै त्यो विशेष अधिवेशन चलेको हो ।

सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएपछि प्रक्रियामा गयो । १५ गतेका लागि मतदान भनेर कार्यसूची बन्यो । कार्यसूची बनेपछि त्यसलाई रोक्न पाइँदैन, स्थगित गर्न पाइँदैन ।

स्थगित गर्दा पनि समय तोकेर स्थगित गर्नुपर्छ । जस्तो कि आधा घन्टाको निम्ति, १ घन्टाको निम्ति, २ घन्टानिम्ति २ दिनको निम्ति । त्यसो गर्दा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति हुनुपर्छ । अस्ति कार्यसूचीमा १५ गते भनेर निस्कियो ।

यद्यपि हामीले कोभिडका कारण १५ गते छलफल गरौं, १६ गते मतदान गरौं भनेर मुख्यमन्त्रीले सभामुखलाई भन्नुभयो । म पनि मुख्यमन्त्रीज्यूसँगै थिएँ । तर १५ गतेलाई नै मतदान भनेर कार्यसूची आयो ।

त्यही अनुसार तयारीमा लाग्ने कुरा भयो । तर, १५ गते पनि २० मिनेटका लागि स्थगित भयो । त्यो केको निम्तिको रैछ भन्दा त सरसल्लाह गरेर अनिश्चितकालका लागि निम्ति भनेर सूचना टाँस्नका निम्ति गरिएको रहेछ । एउटा निवेदन लिने, दर्ता गर्ने र स्थगित गर्ने भनेर षड्यन्त्र भएको रहेछ । ठूलो षड्यन्त्र भयो ।

कि सहमति गर्नुपर्ने थियो, कार्यव्यवस्थालाई डाकेर के गरौं, यस्ता भयो, उस्तो भयो भन्नुपथ्र्याे । त्यो नगरिकन अनिश्चितकालका निम्ति भनेर जसरी टुंग्याइयो, टुंग्याइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव के भयो त भन्दाखेरि अब यो फेल भयो । यो त फेल भयो । अब यो जिउँदो छ भनेर जगाउन त सकिन्न । जगाउने कुनै कानुनै छैन । यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना ग¥या छैन ।

यो सभामुखको विशेष अधिकार भन्ने हुँदै हुँदैन । डक्टरले पनि बिरामीमात्रै पो जगाउन सक्छ, मरिसकेकोलाई त ब्युँताउन सक्दै सक्दैन । कार्यसूची छ, बकाइदा छ, आजै मतदान भन्ने छ ।

त्यही दिन मतदान गर्ने भनिसकेपछि त जसले राख्या छ, उसैले मा-यो । अर्थात असफल भयो । त्यस कारण विशेष अधिवेशन अब सकियो । अविश्वास प्रस्ताव फेल भयो । यसलाई ब्युँताउन सकिन्न । यो अविश्वासको प्रस्ताव भोटिङ भए पनि नभए पनि सबै हिसाबले फेल भयो ।

१५ गते कार्यसूची राखेर सभामुखले भोटिङ नगराएपछि त फेलै भयो नि । पास भएको हो भने १५ गते पास भएको प्रमाण देखाउनुप-यो । सभामुखको निरंकुशता छ र जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर रोक्ने ? खेल खेल्दै गएपछि हार्न लाएपछि रोक्न पाइन्छ ? अब भोलि त अर्काेले फेरि मेरो सांसद हरायो भन्ला अनि फेरि रोक्ने गर्दै गइयो भने यो अनन्त जान्छ र कहिल्यै टुंगिदैन ।

(समाधानकर्मीसँगको कुराकानीमा आधारित)