पोखरा, २१ जेठ

गण्डकी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सले कोभिड १९को कारण उद्योग व्यवसाय लगायतका सबै क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पारेको अवस्था निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई राज्यले अधिकतम संरक्षण गर्दै विगतको सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष किसान सुनारले गण्डकी प्रदेश सरकारकोआर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को बजेटको सन्दर्भमा दिएको सुझावमानिजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य अनुसार बजेटको निर्माण गर्न माग गरेको हो ।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङलाई शुक्रबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोभिड—१९ ले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा अत्यन्तै प्रतिकूल प्रभाव पारेको उल्लेख छ ।

चेम्बरको ज्ञापनपत्रमा जिल्लातहमा लागु गरिएको निषेधाज्ञाको कारणले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकाले निजी क्षेत्रलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रले माग गरेको राहत प्याकेजको लागि केही हदसम्म सहुलियत प्रदान गरेको चर्चा गर्दै ज्ञापनपत्रमा कोभिड १९को प्रकोप अझ लामो समयसम्म कायम रहने अवस्थामा सरकारले आउँदो बजेटमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको १ अर्बको व्यावसाय जीवन रक्षा कोष हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा चेम्बरले अहिले पनि कोभिड १९को प्रकोप निरन्तर भएको परिप्रेक्ष्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत त्यसको निरन्तरताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई दोब्बर बनाउन माग गर्दै चेम्बरले कोषलाई सरल छिटो छरितो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

कोभिड १९ले अत्यन्तै प्रभावित पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको छ । चेम्बरले स्थानीय सरकारले साना तथा मझौला उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । हालको १० प्रतिशत घर बहाल करलाई घटाएर ५ प्रतिशत कायम गर्न अनुरोध गर्दै ज्ञापनपत्रमा घर भाडा करको दर घटाएर दायरा बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

चेम्बरले स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई आवश्यकताअनुसार आम नागरिकको लागि परिचलान गर्ने व्यवस्था आग्रह गरेको छ ।अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई कोरोना विरुद्धको खोप अबिलम्ब रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै चेम्बरले त्यसका लागि बजेटमा पर्याप्त रकमको विनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ ।

कोरोनाविरुद्धको खोप निजी क्षेत्रले पनि झिकाउन पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।सार्वजनिक स्वास्थ सेवा अति सम्वेदनशील भएकोले सरुवा रोगको महामारीलाई लक्षित गर्दै सरकारी अस्पताललाई सवल बनाउन सुझाव दिएको छ ।

स्वास्थकर्मीको मनोवल उच्च राख्दै सरकारी अस्पताललाई साधन सम्पन्न गर्न बनाउन आग्रह गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्नको लागि यो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा परियोजना अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

कोभिड १९को कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको र शहरबाट ग्रमिण क्षेत्रमा गएको जनशक्तिलाई ग्रामीण क्षेत्रका स्रोतहरूको सदुपयोग गरी ग्रामीण उद्यमशीलतामार्फत मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उपयोग गर्न युवाहरूलाई स्टार्टअप र नवप्रवर्तन जस्ता उद्यमशीलतालाई बजेटमा प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण तथा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै चेम्बरले कृषि, वनजन्य जडीवुटीजन्य र उद्यमशीलताको विकास गर्ने तथा उत्पादित वस्तुको सुनिश्चित बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
चेम्बरले नेपालमा कृषिको व्यवसायीकरणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न आग्रह गरेको छ ।

कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रमा कृषि बजार प्रर्वद्धन र पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जोड दिर्दै सहकारी र करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन, बजारीकरण र अधिकतम रोजगारीको सिर्जना गर्नको लागि अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रदेशका उत्पादन, वस्तु सेवाको प्रवद्र्धनको लागि गण्डकी प्रदेश स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र अविलम्ब खोल्न चेम्बरले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न एक स्थानीयतह एक औद्योगिक ग्रामको व्यवस्था गर्न माग गर्दै चेम्बरले नवलपुर र पोखरा ३३को औद्योगिक क्षेत्रको लागि पयाप्त बजेटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको छ ।

चेम्बरले कोरोनाको प्रभाव कम हुने बित्तिकै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सुझाव दिएको छ । सरकारले अनिवार्य रुपमा वर्षको एक पटक निजामती तथा संगठित संस्थाका कर्मचारीहरु र आम नागरिकहरुलाई प्रोत्साहन प्याकेज सहित आन्तरिक भ्रमणको लागि प्रेरित गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि प्याकेजहरु मार्फत केही छुट दिएर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेे वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।चेम्बरले आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई अतिरिक्त भार नथप्न अनुरोध गरेको छ ।