कार्यव्यवस्था बैठक नबसी सदन चलाएर संसदीय परम्परा तोडे

समाधान संवाददाता, पोखरा

संसद बैठक बस्नु अघि सदनको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्छ । बैठकमा सदन कसरी चलाउने, कति समय चलाउने, कुन विषयवस्तु लैजाने जस्ता कुरा टुङ्गो लगाइन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सभामुखलाई परामर्श दिन्छ । तर गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख भने कार्यव्यवस्था बैठक नै नबसी एकलौटी ढंगले सदन चलाउन थालेका छन् ।

शुक्रबार पनि सभामुख अधिकारीले कार्यव्यवस्थाको बैठक नराखी एकलौटी ढंगले सदन चलाए । कार्यव्यवस्थामा छलफल नै नगरी कृष्ण थापालाई कारबाही सम्बन्धी पत्र, प्रदेश प्रमुखलाई विश्वासको मत सम्बन्धी मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव अस्विकृत बारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउने र प्रदेश सभा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन संशोधन समितिको म्याद थप गर्ने कार्यसूची बनाएर सदन चलाएका हुन् ।

यतिमात्रै होइन, सदनमा सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थिति नभए संसद बैठक नचल्ने परम्परा छ । यो परम्परा पनि शुक्रबार सभामुख अधिकारीले तोडे । एक जना पनि मन्त्री उपस्थित नहुँदै उनले बैठक चलाए । कार्यसूचीको एउटा विषय सकाउँदासम्म एमाले सांसदहरुले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित गरियो ।

एमाले सांसद तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य कृष्णबहादुर थापा सभामुख निरकुंश बनेको र एकलौटी रुपले अघि बढेको बताउँछन् । संसदीय इतिहास र मर्यादा तोड्दै कार्यव्यवस्था छलेर एकलौटी कार्यसूची बनाएको उनले बताए ।

‘सभामुख अब सभामुख रहनु भएन, पार्टीको गुरिल्ला सभामुख बन्नभुयो,’ उनले भने । विश्वासको मत लिन हिजै असफल भएको बारे जानकारी गराउनुपर्ने भएपनि कृष्ण थापामाथि कारबाहीको पत्र सुनाएरमात्र गराउनुले थप शंका गर्ने कारण बनेको थापाले बताए ।

‘हिजै जानकारी गराउनुपर्ने हो नि । कृष्ण माननीयलाई कारबाहीको पत्र सुनाएर जानकारी गराउनु भनेको आफूहरुको ३० सांसद साथ भएमात्र पुग्छ भनेर हो, सभामुख नै यत्रो छलछाममा किन ?’ उनको प्रश्न छ ।
…
‘दीपक पनि आएन के,’ प्रदेश सभाको बैठकमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले माइकमै भने । साथी–साथी कुरा गरेझैं प्रदेश सभा सदस्य दीपक मनाङेलाई उनको सम्बोधन अपाच्य सुनियो । त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा उनको यो भनाइ भाइरल बन्यो । ‘आजको चर्चित बोली । दीपक पनि आएन के । यस्ता पनि सभामुख हुन्छन्? संसदीय मर्यादा नै थाहा नभएको,’ पोखराका धेरैले यही वाक्य फेसबुकमा राखेका छन् ।

सभामुख अधिकारीले पछिल्लो १ महिनामा विवादमा पर्ने र सभामुख पदकै गरिमा गिराउने गरी हर्कत गरिरहेका छन् । १५ वैशाखको प्रदेश सभा बैठक उनले हठात्मै अन्त्य गरे ।
सो दिन गण्डकी प्रदेश सभामा १५ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची थियो । १३ वैशाखबाट सुरु भएको विशेष अधिवेशनले सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई एउटा किनारा लगाउनै पर्ने थियो ।

१५ वैशाखको बैठक सुरु भएपछि सांसदहरुले अविश्वासमा छलफल थाले । छलफलकै बीच केही सांसदहरु सदनबाट बाहिरिँदै–भित्रिँदै गर्दै थिए । केही गडबड भएको सांसदहरुको क्रियाकलापबाट प्रष्ट हुन्थ्यो ।

पछि हल्ला चल्यो– जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे बैठकमा अनुपस्थित छन् । अनुपस्थित मात्र होइन उनीहरु सम्पर्कविहिन थिए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठकलाई २० मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरे ।

बैठक २० मिनेट स्थगित भएपछि जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले दलको सचेतकको हैसियतले सभामुख अधिकारीलाई एउटा पत्र दिइन् ।

आफ्ना सांसदको अवस्था अज्ञात भएकाले उनको अवस्था सार्वजनिक नभएकाले बैठक स्थगित गर्न उनको माग थियो । तत्कालै सभामुख अधिकारीले सरकार र अन्य दलसँग छलफल नै नगरी अनिश्चितका लागि बैठक स्थगित गरिदिए ।

बैठक स्थगित भएपछि कार्यव्यवस्थाको बैठक राखिएको थियो । सत्तारुढ एमालेले संसदीय दलको बैठक राखेको र केही समय कार्यव्यवस्थाको बैठक सार्न सरकारका प्रवक्ता र दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेश सभा सचिवलाई जानकारी गराए ।

एमाले संसदीय दलको बैठक सकिएर फर्कंदा सभामुख प्रदेश सभाबाट बाहिरिसकेका थिए । ‘कार्यव्यवस्थाको बैठक राखेर सभामुख नै गायब हुनुभो, सभामुखले अपरिपक्व निर्णय लिनुभो,’ प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले त्यसदिन भनेका थिए ।

यसपछि सभामुख आफैं विवादमा पर्ने काम गर्न थाले । बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेर सभामुख कार्यव्यवस्थामा नआएपछि एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । ‘आफ्नो दलले ल्याएको अविश्वास फेल हुने देखेपछि उहाँले बैठक स्थगित गरेर कार्यकर्ता स्तरको काम गर्नुभो, राजीनामा दिनुपर्छ,’ दवाडीको प्रतिक्रिया थियो ।

हराएका भनिएका सांसद सोही दिन अस्पतालमा भएको सूचना आउँदा पनि बैठक हठातमा अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि बसेका कार्यव्यवस्थाका बैठक, सर्वदलीय बैठकमा सत्तापक्षले सभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने माग गर्न थाले । जसोतसो प्रदेश सभाको अनिश्चियता तोडियो । २७ वैशाखमा मतदान हुने गरी कार्यसूची तय भयो । तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मतदान भने हुन पाएन ।

यसबीच मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरे । केन्द्रमा सभामुख अग्नि सापकोटा मन्त्रीहरुको शपथमा अनुपस्थित भएझैं यहाँ पनि सभामुखले जाने इच्छा देखाएनन् । मन्त्रीहरुको शपथमा सभामुख, विपक्षी दलका नेताहरु जाने प्रचलन छ ।

१६ जेठमा बर्खे अधिवेशन डाकियो । बर्खे अधिवेशनमा पनि सभामुख विवादरहित बन्न सकेनन् । झनै विवादमा पर्दै गए । १९ जेठको बैठकमा सभामुखले एक सत्तारुढ सांसदमाथि आफ्नो ‘झोंक’ पोखे ।

एमाले सांसद मनबहादुर गुरुङले कार्यव्यवस्थाको निर्णय अनुसार चल्दा विपक्षीबाट तीव्र आलोचना भएपछि कार्यव्यवस्थाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । कार्यसूचीमा चढेको विषय किनारा नलाग्दै बैठक स्थगित भएलगत्तै कार्यव्यवस्थाले राजीनामा दिनुपर्ने माग उनको थियो ।

‘१५ गते मतदान हुने भनेर कार्यसूचीमा आइसकेको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यक्रमलाई एकाएक सत्तापक्ष वा सरकारले सूचना टाँस गरेको हो ?’ उनले भने, ‘यसमा नैतिकता छ भने कार्य व्यवस्थामा बस्नेहरुले राजीनामा दिनुपर्दैन ?’ त्यसलगत्तै सभामुखले सांसद गुरुङलाई नियमावली हेर्नुहोस् भनेका थिए ।

सांसद गुरुङले प्रश्न उठाएपछि सभामुखले नियमावलीअनुसार बोल्न सांसद गुरुङलाई आग्रह गरे । उनले भनाइ टुंग्याइसकेपछि सभामुखले गुरुङको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउन आदेश गरेका हुन् । त्यसो त प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई सेटिङमा चलेको आरोप देखि अनैतिक भएको भन्दै धाराप्रवाह लगाइएको थियो ।

सभामुखले एकतर्फी रुपमा हेरेर सदनको रेकर्डबाट हटाउन लगाइएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अधिकारीले बताए । ‘प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपतिमाथि लगातार अनैतिक, सेटिङमा चलेको भन्दा नियमावली संगत हुने, आफूविरुद्ध बोल्न लागेपछि नियमावली हेर्नुपर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो ।

यसबीच सभामुख अधिकारीले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्ने चर्चा चल्न थालिसकेको थियो । यसबारे सत्ता र विपक्षी दुवै पक्षले आआफ्नो तरिकाले छलफल गरिरहेका थिए ।

‘कार्यपालिका प्रमुख फेर्न व्यवस्थापिका प्रमुखले राजीनामा दिनु पदीय मर्यादा विपरित हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तर यो हल्ला, हल्ला मात्र रहेन । केही दिन अघि उनै चुमानले केन्द्रीय कमिटीमा छलफल चलिरहेको बताए । प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले सभामुखको राजीनामा बारे केन्द्रमा छलफल गरिरहेको बुझिएको थियो ।

सभामुख थप विवादित बन्ने काम बुधबार गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाको पद पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सभामुख भ्याकेट निवेदन लिएर अदालत पुगे ।
सभामुख अधिकारीले निवेदनमा सांसद कृष्ण थापा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ विरुद्ध गएको बताएका छन् । ऐनको दफा २८ मा ह्विप सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सरकार गठनमा तटस्थ बस्छु भनी प्रदेश प्रमुखलाई दिएको पत्रले उनी ह्विप उल्लंघन गरेको सभामुखले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा सांसद थापाको पद रिक्त भएको पार्टीको पत्रले पुष्टि हुने पनि बताएका छन् । ‘दलका विभिन्न कागजातले विपक्षी रिट निवेदकको पद रिक्त भएको स्पष्ट गरेको छ,’ निवेदनमा लेखिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले सभामुख सांसदमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अदालत जानु नैतिकता विपरित भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सभामुख त तटस्थ पद हो, नैतिकताको हिसाबले उहाँ जानु जायज देखिन्न ।’

सभामुख प्रत्यक्ष रुपमा खुलेर नै सरकार ढाल्ने खेलमा लागे । कार्यपालिका प्रमुख फेर्न व्यवस्थापिका प्रमुख लाग्नु, राजीनामाको बहस चल्नु संसदीय मर्यादा विपरित छ । यसले गलत नजिर बसालेको सत्तारुढ सांसद बताउँछन् ।