पूर्व सांसद तुलाचनले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए कोरलासहित ६ बुँदे ज्ञापनपत्र

समाधान संवाददाता २०७८ असार १४ गते १९:५०

एसके थकाली
जोमसोम— पूर्व संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले आईतबार प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली समक्ष ६ बुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर पूर्व सांसद तुलाचनले जतिसक्दो छिटो ÷छरितो उत्तरी कोरलानाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीपछि निकै चर्चा पाएको नेपाल—चिन जोड्ने मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाकामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै पूर्व सांसद तुलाचनले प्रधानमन्त्री ओलीको ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानआर्कण गराएका हुन् । सरकारले नेपाल तथा चिन जोड्ने मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाकामा व्यापार तथा पारवाहन मार्ग विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०७४ सालदेखि कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको बेनी—जोमसोम—कोरला सडक आयोजना सुरु गरेको छ ।

बेनी—जोमसोम ४ खण्ड र जोमसोम कोरला सडक ७ खण्डमा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे बिच्छ्याउने काम समेत सुरु भईसकेको छ । करिडोरका अनुसार बेनी—जोमसोम —कोरला सडकको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत भईसकेको जनाएको छ । उत्तरी कोरलानाका जोड्ने शाखा राजमार्ग बिस्तारको काम धमाधम सुरु गरेपनि कोरलामा पूर्वाधार निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन नसकेको पूर्व सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले दुखेसो सुनाए ।

गण्डकी प्रदेशकै लाइंभ लाईन रहेको उत्तरको ढोका कोरलामा सुक्खा बन्दरगाह ,भन्सार तथा सुरक्षा निकायका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण तुरुन्तै सुरुआत गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग राखेका छन् ।
नेपाल चीन व्यापारिक नाका कोरला जोड्नका लागि सरकारले सडक संञ्जाल बिस्तारमा जोड दिएपनि कोरलामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कुनै काम सुरु गर्न सकेको छैन ।

सरकारले २०७६ सालमा कोरलानाकामा सुक्खा बन्दरगाह ,भन्सार ,अध्यामगन ,क्वारेन्टाईन र सुरक्षा निकायका लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै जग्गा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले उत्तरी कोरलानाकाको २४ नम्बर पिल्लरलाई आधार बनाएर दायाबाया पर्ने गरी १ हजार रोपनी पठार जग्गा सरकारी कार्यालयको नाममा दर्ता भएको थियो ।

तर ,कोरलामा भन्सार तथा अध्यागमन लगायतका नाममा जग्गा उपलब्ध भएपनि अझै पूर्व निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । संघ तथा प्रदेशका मन्त्री देखि सरकारी उच्च ओहदाका व्यक्तिले कोरलानाकाको भ्रमण गरेपनि कोरलानाकामा पूर्वाधार निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भईरहेको छ । सरकारले गत वर्ष उत्तरी कोरलानाकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक प्राविधिक टोली कोरला पठाएको थियो । टोलीले यसै हप्ता कोरलानाकाको भौतिक पूर्वाधार सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्व सांसद तुलाचनले अन्य समसायिक बिषयमा समेत प्रधाानमन्त्री ध्यान आर्कषण गराएको बताएका छन् ।पूर्व सांद तुलाचनले हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा २०३२ सालदेखि कुनै नापनक्सा नभएको उल्लेख गरेका छन् । मुस्ताङको कुल भूगोलको १ दशमलव ५ प्रतिशत जमिन मात्र नापी भएकाले वर्षोदेखि स्थानीयबासीले जग्गाधनी पूर्जा पाउनबाट बञ्चित रहेकाले तत्काल विशेष नापी टोली मुस्ताङ पठाएर समस्या समाधान गरिनुपर्ने सुझाएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा मुस्ताङको उत्तरीक्षेत्र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र —३ छुसाङ देखि थासाङ गापा—४ पैरोथाप्लासम्म बर्सेनि नदी कटान ,हिमपहिरोको जोखिम रहेकाले कालिगण्डकी नदीको तटीयक्षेत्रका बस्तीको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

पूर्व सांसद तुलाचनले हालैको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी—पहिरो र नदी कटानले मार्फा ,टुकुचे,लुप्रा ,स्याङ र सौरु लगायतका गाउहरुमा क्षति पू¥याएकाले क्षति व्यवस्थापन गर्न १० करोड बिनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरेका छन् ।

यस्तै ,अन्नपूर्ण संरक्षणक्षेत्र आयोजना समेत रहेको मुस्ताङमा एकयापको म्याद समेत सकिएकाले संघीय व्यवस्थाको मर्मलाई ध्यानमा राखेर तुरुन्तै कार्यविधि बनाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया