पोखरा, ९असोज
गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।

बास्तोलाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन अनुसार कार्यालयले गरेका काम, कारवाहीको प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । ऐनले प्रत्येक आर्थिक वर्ष कार्यालयले गरेको काम, कारवाहीको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उनले कार्यालयले सम्पादन गरेका काम, कारवाहीको विवरण, हासिल गरेका सफलता र कार्य सम्पादनमा आएका चुनौती एवं संस्थाको सुधारका लागि गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरेको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५१, उच्च अदालत पोखरामा १५, उच्च अदालतको बागलुङ इजलासमा ३ र विभिन्न जिल्ला अदालतमा २ गरी ७१ मुद्दा दायर भएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दायर भएका मुद्दामध्ये १८ मुद्दाको फैसला भएको छ । विभिन्न अदालतमा ५३ मुद्दा विचाराधीन छन् ।’

बास्तोलाले प्रदेश सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतले कार्यालयले प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दाको बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने कार्य गरेको उल्लेख गरे । उनले संवैधानिक र कानुनी विषयमा राय प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा कार्यालयले आर्थिक वर्षमा मुद्दाको अभिलेखिकरण व्यवस्थित गर्न कार्यालयको बेवसाइटमा प्रविष्ट गर्ने र क्लाड स्पेसमा सुरक्षित राख्ने गरी डिटिाइजेसन प्रणाली सुरुवात गरेको उल्लेख छ । स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण दिएपश्चात सहयोग कार्यक्रम (पोस्ट टे«निङ सपोर्ट) मार्फत अध्ययन गर्दा निकै प्रभावकारी भएको निश्कर्ष आएको उनले उल्लेख गरे ।

बास्तोलाले प्रदेशमा बनेका कानुन, ऐन नियम, नीति तथा कार्यविधि तर्जुमामा कार्यालयले सहयोग गरेको जनाए । उनले प्रदेशका कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिलको क्षमता अभिवृद्धिमा सघाएको उल्लेख गरे । कास्कीको सराङकोट स्थित बाल सुधारगृह अनुगमन गरी त्यहाँको भौतिक संरचना, बालकको संख्या, स्रोत र साधनको उपलब्धता र समस्याका बारेमा छलफल गरी समाधानका लागि पहल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमन प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले कोभिड १९ का कारण भौतिक रुपमा गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनमा असर परेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्यलाई अझ प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन प्रयासरत रहने प्रतिवद्धता गरे ।

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख गुरुङले संघीय शासन अन्तर्गत बनेको प्रदेशको अवधारणलाई व्यवस्थित र स्थायित्व बनाउन प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश सरकारले पाएको कार्यकारी अधिकार अपुग भएको दाबी गर्दै उनले संघीयताको अवधारणा अनुसार प्रदेशले अख्तियारी नपाएको आफूले अनौपचारिक रुपमा सुनेको उल्लेख गरे । ‘प्रदेशले संघीय सरकारबाट पाउन पर्ने हक, अधिकार र प्रदेश सरकारको पूर्णताका लागि सामूहिक रुपमा आवाज उठाउँदै आएका छन,’ प्रदेश प्रमुख गुरुङले भने, ‘प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मुख्य न्यायाधिवक्ताको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर समीक्षा गर्नु पर्छ ।प्रदेशलाई सक्षम र समुन्नत बनाउन सम्मेलन गरेर मागपत्र प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।’

उनले प्रदेशका संरचनालाई सक्षम बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । प्रदेशको काम कर्तव्य, अधिकार र दायरा फराकिलो भए सबैले अनुभूति हुने गरी काम हुने दाबी गर्दै उनले अपुग र अपूर्ण कुरालाई पूर्ण बनाएर प्रदेशलाई सक्षम बनाउनुपर्ने धारणा राखे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद बास्तोलाले प्रदेश स्थित संवैधानिक निकायले प्रदेश प्रमुखसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताए ।