सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
कोभिड १९ को पहिलो र दोस्रो लहर फैलिँदा त्यतिखेर नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायत प्रतिपक्ष दलले तत्कालीन सरकारले केही गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना गरे । उनीहरुले आलोचनामा मात्रै चित्त बुझाएनन्, संसदको विशेष अधिवेशनै माग गरे । कोभिड १९ विरुद्ध संकल्प प्रस्ताव गरे ।

प्रतिपक्षले गत वर्ष ३० मंसिरमा विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि उनीहरुले निवेदन दिए । कोरोना भाइरसको महामारीका बेला सरकारले सामान्य उत्तरदायित्वसमेत निर्वाह गर्न नसकेको, नागरिक उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको, जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा १७ सांसदले तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग विशेष अधिवेशन मागसहितको निवेदन दिएका थिए । सोही मागका आधारमा शेरचनले २१ पुुस दिउँसो १ बजे संसदको विशेष अधिवशेन आह्वान गरे । अधिवेशनले संकल्प प्रस्ताव पारित पनि ग¥यो ।

अहिले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको आतंक छ । र, उनै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । पुस तेस्रो सातायता प्रदेशमा दैनिक १ हजार जनाभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । तर पोखरेल नेतृत्व सरकार न कोभिड तेस्रो लहरको रोकथाममा उपस्थित छ, न त संसदको अधिवेशन डाक्ने तर्खरमा ।

गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन सकिएको ५ महिना पुगिसक्यो । सामान्यतयाः संसद अधिवेशन वर्षमा २ पटक बस्छ । दुइटा अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान छ । तर विशेष बेलामा विशेष अधिवेशन डाकिन्छ । आवश्यकता अनुसार त्यो ६ महिनाअघि नै पनि संसद चलाइन्छ । तर संवैधानिक रीत कुर्दै गण्डकी सरकार ढुक्क बसेको छ । गण्डकीको बर्खे अधिवेशन असोज ४ गते अन्त्य भएको थियो ।

संसद आह्वान गरेर जनताका गुनासो तिनका प्रतिनिधिबाट सुन्नुको सट्टा अधिवेशन गर्ने कुनै छाँटकाँट नगरेको भन्दै पोखरेल सरकारको आलोचना भएको छ । लामो समय संसदलाई बन्धक बनाएर राख्न नमिल्ने एमाले सांसद धनञ्जय दवाडी बताउँछन् । भन्छन्, ‘गण्डकी प्रदेशमा सरकार छैन जस्तो भयो । सरकारका भएको भए त कुनै गतिविधि देखिन्थ्यो नि ।’

सरकार बजेट बाहिरबाट खर्च गर्नै मस्त रहेको दवाडीको आरोप छ । भन्छन्, ‘बजेटभन्दा बाहिरबाट पैसा खर्च गरिरहेको छ । रकमान्तर गरेर पैसा खर्च गरिरहेको छ । संसदमा जाँदा सरकारको नांगोपन देखिन्छ । यस कारणले उनीहरु संसदबाट भागेका छन् । यस्तो महामारीमा त सरकार हुनुको आभास दिलाएको खोई ?’

दवाडीले गठबन्धनभित्र समस्या भएकाले संसद बैठकदेखि सरकार भागेको दाबी गरे । ‘संसदमा आएपछि सबै कुरा भन्नुप¥यो । ढाँट्न मिलेन । यस कारणले संसदलाई बन्धक बनाएर शासन गर्न उद्यत छ । संसदमा गतिविधि गर्नुपर्दैन ?,’ दवाडीले प्रश्न गरे । प्रदेश सरकारका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले संसद बैठक बस्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । ‘हामी संविधानले तोकिएको समयभन्दा अघि नै प्रदेश सभाको बैठक बस्छौं ।’ बालबालिका, आमसञ्चार लगायत विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् । कानुन मन्त्रालयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तयार गरेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलका अनुसार ४ वटा विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् ।

संसद बैठक नडाके पनि कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक काम सरकारले गरिरहेको मन्त्री थापा बताउँछन् । उनले अबको अधिवेशनका लागि भनेर विधेयकहरुको तयारीमा जुटेको जानकारी पनि दिए । ‘अब हुने संसद बैठक विधेयक अधिवेशन पनि हो । विधेयकहरु आवश्यकता अनुसार आउँछन् । संसद बस्ने बिजनेस नहुने भयो भने अप्ठेरो हुन्छ । यसको तयारीमा हामीहरु लागिरहेका छौं,’ मन्त्री थापाले भने, ‘अघिल्लो अघिल्लो अधिवेशनमा भन्दा यो अधिवेशनमा विधेयक अलि धेरै आउँछन् । आवश्यकताको आधारमा धेरै विधेयक आउँदै छ । मलाई लाग्छ, फागुनमा संसद बैठक बस्छ ।’

एमाले सांसद दवाडी प्रदेशमा एउटामात्र विधेयक दर्ता भएको सूचना आएको बताउँछन् । यसैबाट पनि सरकारले सदनको तयारी नगरेको पुष्टि हुने उनको तर्क छ । ‘विधेयक बनाएको पनि छैन । के विधेयक आउँदै छ । सूचना छैन । विधेयक दर्ता गरेको पनि छैन । कानुन बनाउनेतिर पनि सरकार उदासीन छ,’ उनले भने, ‘यहाँ त लुट, फछ्र्याैटमात्र छ । जाने, घुम्ने, बिल बनाउने, बिल फछ्र्यौट गर्ने, खानेबाहेक अरु केही छैन । यो सरकारले न विकास गरेको छ । न त सुशासन कायम गरेको छ ।’

मन्त्री थापा भने विकास खर्च गर्ने गरी नै सरकार अघि बढेको बताउँछन् । ‘पहिलो चौमासिक समीक्षा त हामीहरुले ग¥यौं । विकास खर्च हुने भनेको नै अब हो । अबको समयमा विकास समयमा खर्च हुने पहिलेको परम्परा पनि हो । विकास खर्च नहुनुमा कतिपय कानुनमै अवरोध देखिएका छ,’ उनले भने, ‘विकास खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ६० दिनको समय दिनुपर्छ । टेन्डर गर्नका लागि यसपछि पनि १० दिन दिनुपर्छ । प्रदेशको कानुनले पनि संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन सक्ने अवस्था छैन । यसले गर्दाखेरि धेरै कानुनका अप्ठेरा भएकाले विकास खर्च हुन नसकेको हो ।’

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पोखरेल संसद सुरु गर्न सचिवालय तयारै रहेको बताउँछन् । भन्छन् ‘हामी सचिवालयको काममा बिजी छौं । संसद आह्वान गरे सचिवालय तयार छ । तर, संसद सुरु गर्न सचिवालयमा कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन ।’ संसद अधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, सरकारले अधिवेशन बोलाउन नचाहे, आलटाल गरे र सरकारले नबोलाउँदा पनि संसद अधिवेशन वा बैठक बस्नुपर्ने खाँचो परे एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरबाट संसद अधिवेशन आह्वान हुन सक्छ । संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक चालु नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरे विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । एमालेसँग अधिवेशन माग गर्न सक्ने संख्यामा सांसद छन् । ऊ पनि त्यतापट्टि लागेको छैन । सांसद दवाडी ६ महिना पुग्न लागेको हुँदा सरकारले नै बोलाउला भन्ने आशामा बसेको सुनाउँछन् ।