पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखालाई टुक्र्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको वार्षिकोत्सवका अवसरमा पनि उनले शनिबार सोही धारणा दोहो¥याए । उनले यसो पनि भने, ‘भूगोल ठूलो छ, मनाङ र मुस्ताङमा गोरखाका २ पालिकाको जनसंख्या बढी छ ।’ उत्तरी गोरखाको भौगोलिक अवस्था निकै विकट रहेको भन्दै उनले विकासमा पछि परेको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिको भूगोललाई समेटेर अलग्गै जिल्ला बनाउनुपर्ने भनेका हुन् । त्यसका लागि पहल गर्न उनले प्रदेशसँग आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला टुक्र्याउने र सिंगै राख्ने बहस संविधान लेख्ने बेला निकै चलेको हो । नेताहरु देशलाई प्रदेशमा विभाजन गर्न लागेका थिए, त्यही बेला जिल्ला टुक्र्याउने बहस चर्केको थियो । तर धेरै नेताहरुले भने आआफ्ना जिल्ला नटुक्र्याउने भन्दै जनतालाई आवश्त पारे, कारण के भने धेरै जिल्लाबासीलाई पुरानै जिल्ला प्यारो थियो । हाला कि नवलपरासी र रुकुम जिल्ला टुक्रिए । बाँकी भने जस्ताको तस्तै रहँदा ७५ बाट ७७ जिल्लामात्रै भए । अहिले जिल्ला टुक्र्याउने बहस र सन्दर्भ नभएको बेला भट्टराईले यो प्रसंग उठाउनुको तात्पर्यमाथिका जिज्ञासा स्वाभाविक छन् । नभए उनी आफै संविधान लेखकमध्येका एक हुन्, त्यसबेला उनलाई गोरखाका चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका दुर्मग भएको हेक्का नभएको पक्कै नहुनुपर्ने ।

हो, चुमनुब्री र धार्चेका बासिन्दाका लागि जिल्ला सदरमुकाम टाढा पर्छ । त्यसो त अझै पनि नेपालका थुप्रै जिल्लाका सदरमुकाम ठिक ठाउँमा छैनन्, बहुसंख्यक जनताका लागि पायक पर्ने ठाउँमा छैनन् । राजनीतिक शक्तिका आधारमा सदरमुकाम तोकिए पञ्चायतकालमा र आजसम्म तिनैले निरन्तरता पाए । जस्तो गण्डकी प्रदेशकै बागलुङको निसीभुजी गाउँ या ढोरपाटन नगरपालिकाका लागि नै बागलुङ बजार अति अपायक ठाउँ हो । पैयुँ गाउँपालिका पर्वतका बासिन्दालाई स्याङ्जा जति पायक पर्छ, कुस्मा जति नै अपायक पर्छ । म्याग्दी सदरमुकाम पनि धेरै गाउँका लागि त्यस्तै पल्लोछेउको कुनो हो । असाध्यै केन्द्र भागमा भएको सदरमुकाम कास्कीकै होला । नवलपुर जिल्लाको विनयत्रिवेणी गाउँपालिकाका बासिन्दा अहिले पनि जिल्ला सदरमुकाम आउनभन्दा लुम्बिनी प्रदेश पुग्न नजिक छ ।

खासमा हाम्रो संविधानले जिल्लालाई महत्व दिएको छैन । अहिलेको राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा जिल्लाको महत्व छैन । महत्व छ स्थानीय सरकारको । जति पनि जिल्लास्तरीय कार्यालय थिए, ती धेरैजसो पालिकामा पुगेका छन् । स्वास्थ्यको कार्यालय पालिकास्तरमा छ । शिक्षाको छ । कृषिको छ । र, अरु अरु पनि छन् । विकास निर्माण र योजनाका लागि गाउँलेहरुले अब सदरमुकाम हैन गाउँपालिका या नगरपालिका धाउने हो । हो, नागरिकता, राहदानी लगायत काम सदरमुकामबाटै हुन्छ । जुन दैनन्दिनका काममा पर्दैनन् । मुख्य कुरो त ओखतीमूलो र शिक्षा अनि शान्ति सुरक्षा हो । सुरक्षा अंग पनि पालिकास्तरमा स्थापित भइरहेका छन् ।

सडक त हरेक पालिकामा चाहियो, हरेक गाउँमा चाहियो । तसर्थ गोरखालाई टुक्र्याएर हुने फाइदा के ? दुर्गमका जनतालाई प्रशासनिक कामकाज अझै सजिलो बनाउने हो भने इलाका प्रशासन पनि राख्न सकिन्छ । यो प्रस्ताव गरेर जनतालाई तत्काल सुविधा दिने पहल गर्न सक्ने ल्याकतकै नेता हुन् भट्टराई । जिल्ला टुक्र्याउन भने संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, जुन तत्काल सम्भव देखिन्न । जनताको भलाइ तत्काल गर्न इलाका प्रशासन लैजाने, गाउँपालिकाहरुमा अरु सुविधा बढाउने, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन भट्टराई जक्तिका प्रभावशाली नेताले पहल कदमी लिने हो भने उपयुक्त हुन्छ । जिल्ला टुक्र्याउने कुरामा जनतामा पनि जानुपर्छ होला ।