सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका २ र ४ नम्बर वडा टुक्र्याउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । गाउँपालिकाले ०७७ माघ १९ गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भौगोलिक, जनसंख्या र राजस्वको आधारमा २ र ४ नम्बर वडालाई टुक्र्याएर ७ र ८ बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसको १ वर्षपछि गण्डकी मन्त्रिपरिषदको माघ २४ गतेको बैठकले वडा टुक्र्याउन संघमा सिफारिस गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले बताए । ‘गाउँपालिकाले यसअघि नै वडा टुक्र्याउन प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यसबीच अध्ययन, अनुगमन अवलोकन र स्थानीयको गुनासोलाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले वडा टुक्र्याउन सिफारिस गरेको हो,’ खड्काले भने । हुप्सेकोट गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छन् । प्रदेश सरकारले २ र ४ वडा टुक्र्याएर ७ र ८ नम्बर वडा बनाउन सिफारिस गरेको खड्काले बताए ।

साविक हुप्सेकोट देउराली र धौवादी गाउँ विकास समिति मिलाएर हुप्सेकोट गाउँपालिका बनेको हो । साविक देउराली गाविसकै कार्यालयमा गाउँपालिका कार्यालय छ । ‘साविक देउराली गाविसको ६ र ७ धौवादीको ७ मिलाएर हुप्सेकोट गापाको वडा नम्बर ४ बनेको रैछ । साविकको देउरालीको गाविसको १, २ र ९ मिलाएर वडा नम्बर २ बनेको रैछ । तत्कालीन धौवादी ७ र तत्कालीन साविक देउराली १ र २ अपाइ प¥यो,’ मन्त्री खड्काले भने ।

भौगोलिक रुपमा नागरिकलाई एकदमै गाह्रो भएपछि पालिकाले वडा टुक्र्याउन सिफारिस गरेको पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् । ‘संघीयताको सजाय नागरिकले पाए । आफ्नै वडामा पुग्न १ दिनभर लागेर आफ्नो वडामा पुग्न एकदमै गाह्रो भयो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘त्यहाँका नागरिको एकदमै गुनासो आयो । यसपछि हामीहरुले गत २०७७ पुुसमा बसेको सभाबाट पारित गरेर प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेका थियौं ।’

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भए पनि सिफारिस गर्न ढिला भएको अध्यक्ष पाण्डेले स्वीकारिन् । ६ महिनाभित्र सिफारिस गर्दा कार्यकापालिकाको बहुमत भए पुग्थ्यो भने त्यसपछि दुईतिहाई चाहिन्छ । वडा टुक्र्याउने निर्णय कार्यान्वयन हुन अब नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाले सिफारिस गरेर पठाएपछि पनि प्रदेश सरकारले लामो समय अड्काएको गुनासो पाण्डेले गरिन् । ‘प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई पठाएको हो । संघीयताको मर्म विपरीत भएकाले नेपाल सरकारले वडा टुक्र्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीहरुले सरकार चलाउने नागरिकलाई सुविधा दिन हो । नागरिक धनी बनाउनका लागि हो । सरकारले नागरिक खुसी हुने, नागरिक धनी बनाउनु सेवा प्रवाहमा राम्रो गराउने सरकारको दायित्व हो ।’

प्रदेशले वडा टुक्र्याउन सिफारिस नागरिक एकदम खुसी भएको अध्यक्ष पाण्डेले सुनाइन् । ‘नेपाल सरकारले पनि स्थानीयको गुनासोलाई समेटेर प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिस मान्नुपर्छ । वडा टुक्र्याउँदा कसैको स्वार्थ पूरा हुने पनि हैन । जनताले सजिलै सेवा लिने अवस्था हुन्छ । अरु केही स्वार्थ छैन,’ उनले भनिन् ।

पालिकामा रहेको वडा नम्बर ५ लाई पनि टुक्र्याउनुपर्ने भएपनि गाउँपालिकाको व्ययभार थाप्न नसकेकाले अहिले सिफारिस नगरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । हामीहरुले ५ का वडावासिहरुलाई सहज हुने गरी रिङरोड बनाउन लागेकाले अहिले छ भन्दा पनि २ र ४ वडा टुक्र्याउन अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘गाउँपालिकामा २, ४ र ५ नम्बर वडा टुक्र्याउनु आवश्यक छ । भौगोलिक विकटता एकदमै छ,’ उनले भनिन् । गाउँपालिकामा २५ हजार ६५ जनसंख्या छ । जसमा पुरुषको संख्या ११२७२ र महिलाको संख्या १३७९३ छ ।

रगतको पैसा नलाग्ने
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै नागरिकलाई निशुल्क रगत उपलब्ध गराउन निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले प्रदेशमा रगत तथा रगतजन्य सेवा कार्यविधि २०७८ पास गरेको प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले बताए । कार्यविधिमा रगत निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । खड्काका अनुसार प्रदेशमा आउँदो फागुन १ गतेदेखि प्रदेशमा निशुल्क रगत उपलब्ध गराउने खड्काले सुनाए ।
अहिलेसम्म सरकारी र निजी दुवैथरी अस्पतालमा रगत लिँदा एक पोकाको ७ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । दाताले निशुल्क उपलब्ध गराएको रगतलाई पोकामा राखेको लगायत प्राविधिक खर्च बापत शुल्क लिने गरिएको छ । प्रदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास नगर्ने नागरिकलाई भने निशुल्क रगत उपलब्ध नहुने खड्काको भनाइ छ ।