धनञ्जय दवाडी

गण्डकी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जनताले दिएको मतभन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिका अरु घटना क्रमले चिट्टा परेर प्रदेशमा नयाँ सरकार बनेको छ । सरकारलाई आफैंप्रति विश्वास छैन । वर्तमान सरकारका सदस्यले दिनहुँ मन्त्रालय जाने हाजिरी गरेर तलब, भत्ता पकाउने काममात्र गरेका छन् । अहिलेको सरकार राजनीतिक दलले बनाएको जस्तो छैन । यो कामै नगरी हाजिर गरेर तलब पचाउने नोकरशाहको सरकार जस्तो बन्यो । प्रदेशका जनतालाई प्रदेशमा सरकार भएको अनुभूति दिन सकेन । विगतको सरकारसँग तुलना गर्दा दिउँसै टर्च बाले जस्तो हुन्छ । उज्यालोमा बत्ति बालेको जस्तो हुन जान्छ ।

एमाले गण्डकी संसदीय दलले अहिलेको सरकारलाई २० बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझायो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएपछि पनि सरकारको रबैयामा सुधार आएन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको आवाज सुनिदैन भने सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन भन्ने बुझिन्छ । अहिलेको सरकारले त्यस्तै गरेको छ । कोभिडको तेस्रो लहरले जनजीवन अस्तव्यस्त हुँदा सरकारले ठोस रुपमा केही काम गर्न सकेन । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले विगतमा संसदको रोस्टममा उभिएर बोलेका कुरा पूरा गर्न सक्नु भएन । भाषण गर्नु र काम गर्नु फरक कुरा हो भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका योजना कार्यान्वयन गरेका छैन । सरकारले सात महिनासम्म पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । करिब दोस्रो चौमासिक पूरा गर्दा सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने थियो । सरकारको चालु खर्चको बढोत्तरीले विकास खर्च धान्न मुस्किल परेको छ । खर्चमा मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न सरकार चुकेको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले नीति योजना र बजेटभन्दा वाहिरबाट काम भएका छन् ।

विगतको सरकारले निर्माण गरेको प्रथम पञ्चर्षीय योजना सबैको साझा योजना भएकाले वर्तमान सरकारले विगतमा निर्धारण गरिएका योजना र विकासका लक्ष्यलाई कटौती गरेर नयाँ अझै बजेटबाहिरका योजनामा रकमान्तर गरिरहेको छ । प्रदेशमा गत वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा गएका गौरवका आयोजना र बहुवर्षे योजनाका काम प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकार सबै योजनाप्रति उदासीन बनेको छ । साना र खुद्रे योजना धेरै बनाउन लागेको छ । सबै बहुवर्षीय योजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन नीति तथा निदृष्ट लक्ष्यभन्दा बाहिरबाट काम गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अहिलेको सरकारले त्यही गरेको छ । वितरणमुखी योजनामा काम गर्नु अनियमिताको प्रवृत्ति हो । सरकार र सरकारी संयन्त्रले गरेका काम जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनुपर्छ । नजोडिएको खण्डमा सरकारको काममा जनताको अपनत्व हुँदैन । अहिले त्यस्तै भएको छ ।

Advertisement

अहिलेको सरकारको प्रतिपक्षसँग कुनै सहकार्य र समन्वय छैन । सरकार र प्रतिपक्ष भेटिने प्रदेशसभामा हो । अहिले प्रदेश सभा चालु अवस्थामा छैन ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको ५ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा एक घर एक धारा पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । विगतको प्रदेश सरकारको लक्ष्यबाट अहिलेको सरकार भागेको छ । १ घर १ धारा कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको छ । विगतमा टेन्डर भएका योजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छैन । जसका कारण जनताको स्वच्छ पानी पिउन पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुँदै छन् । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण होम स्टेको बजेट काटिएको छ । अहिलेसम्म उज्यालो गण्डकी प्रदेश घोषणा हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन । गण्डकी प्रदेशका सबै पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक बन्न सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सभाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक महत्वपूर्ण सडकका योजना सरकारले आफू अनुकूल राखेर अरुलाई खारेज गरेको छ । अहिलेको सरकारले गरेका राम्रा कामलाई भत्काउने काममात्र गरेको छ । विगतको सरकारमा ७ जना मन्त्री थिए । अहिलेको सरकारमा ११ मन्त्री बनेको जनताका लागि नयाँ कुरा बनेको छ ।

अहिलेको सरकारको प्रतिपक्षसँग कुनै सहकार्य र समन्वय छैन । सरकार र प्रतिपक्ष भेटिने प्रदेशसभामा हो । अहिले प्रदेश सभा चालु अवस्थामा छैन । नीति, योजना र बजेट निर्माणबारे छलफल गरेको छैन । प्रतिपक्षको रचनात्मक सुझावबाट सिर्जनशील र रचनात्मक काम हुन्छ । अहिलेको सरकारको त्यसतर्फ ध्यान गएन । गण्डकी प्रदेश स्थापना भएको दिन नेपालमा संघीयताको जग हालेको दिन हो । त्यसैले यो दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउनु पर्छ । सबै प्रदेशका जनताले खुसीयाली मनाउने र सबै दलले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी महत्वपूर्ण पर्वको रुपमा मनाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । सरकारले स्थापना दिवस मनाउने सूचना दिएको छ । औपचारिक कार्यक्रम के हुन्छ, थाहा छैन ।

लमजुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य र नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिवसमेत रहेका दवाडीसँग समाधानकर्मी श्याम कुँवरले गरेको कुराकानीमा आधारित