निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक वडाबाट एक दलित महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको कुनै वडा खाली भएका छन् । भने कुनै वडाहरुमा थर नमिलेर तथा कुनै वडामा दलित भएकै कारण झन विभेद बढ्ने डर तथा आफ्नै समुदायको दबावको कारण उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु परेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।

यही वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा दलित महिला सदस्य पदका लागि महिलाले उम्मेद्वारी दर्ता गरेर ५ दिनपछि फिर्ता लिनु परेको छ । उम्मेदवारी फिर्तापछि लोमान्थाङका ५ वटै दलित महिला सदस्य पद रिक्त भए । त्यहाँका समुदाय दलित भनेपछि सामाजिक रुपमा अपहेलित हुने डरले विश्वकर्मा थर मेटाएर ल्होवा जातिका रुपमा रुपान्तरण हुन चाहन्थे । दलित नभएर जनजातिको सूचिकरण गरेका लागि पहल गरेका ल्होवा समुदायलाई जनजाति महासंघले जनजाति समुदायको मान्यता दिइसकेको छ । ल्होवा समुदायका केही व्यक्तिको थर विश्वकर्मा नैै छ । तिनीहरु दलित कोटाबाट उम्मेद्वारी दिएका थिए ।

ल्होवा बस्तीबाट ति महिलाले दलित सदस्यमा उम्मेदवारी दिने भएपछि सोही समुदायले उनीहरुलाई दलित कोटामा उम्मेदवार नबन्न दबाब दियो । एकातिर ल्होवा समुदायले दलित कोटाबाट उम्मेद्वार बन्दा जातीय पहिचान संकटमा पर्ने तथा अर्कोतर्फ दलितको नामबाट उम्मेद्वार बने सामाजिक रुपमा बहिष्कारमा पर्ने भएकोले उनीहरु पछि हटेको विवरण सार्वजिनक भयो ।
छुवाछुत तथा जातिय रुपमा गरिने भेदभाव सहन नसकेर दलित समुदायले थर फेर्ने तथा लुकाउनु पर्ने बाध्यता हाम्रो समाजमा छ । विभेदबाट जोगिन बाहुन क्षेत्रीसँग मिल्दो जुल्दो थर लेख्ने र दलित समुदायबाट पाउने आरक्षण लगायतका सेवा सुविधा लिन कठिनाई भएको विवरण वेला वखत सार्वजनिक हुने गरेको छ । त्यसैले नेपालको संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर जातका आधारमा हुने सबै खालका विभेदको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको राज्यका निकायमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नु आवश्यक छ । दलितका सवालमा संविधान तथा कानुनमा भएका व्यवस्था सफल रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । राज्यका निकायमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दल जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । निर्वाचन कानुनले व्यवस्था गरेको दलित वडा सदस्य वाहेकका ठुला पदमा दलित समुदायकोे प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।

थोरै जनसंख्या भएको जाति तथा समुदायको कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट नदिने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सो समुदायको उचित प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्नु पर्छ । थर नमिलेर तथा दलित भएको कारण झन भेदभाव बढ्ने डरले उम्मेद्वारी फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था कायम रहने हो भने, राज्यका निकायमा महिलाको सहभागितामै गम्भिर असर पर्न सक्छ । त्यसैले त्यस्ता प्राविधिक समस्यालाई सदाको लागि अन्त्य गर्नु पर्छ ।