३० गते हुने स्थानीय चुनावले ५ वर्षका लागि पालिका सरकार चुन्दै छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि हुन लागेको चुनावको ठूलो महत्व छ । चुनाव लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो, जसको अभिमत अनुसार शासन व्यवस्था चल्छ । तर, यो चुनावमा देशका धेरै नागरिक मत हाल्नबाट बञ्चित हुने देखिएको छ । करिब आधा करोड नेपाली रोजगारी र अन्य शिलशिलामा देशबाहिर छन् ।

चुनावताका र एनआरएनको चुनावका बेला विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि मताधिकार दिने कुरा उठ्छ । यी उपक्रम सकिएपछि त्यसको चर्चा पनि सेलाउँछ । स्थानीय सरकार चुन्ने चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार प्रयोग गर्न दिन सके उचित हुन्छ । यसका केही अप्ठेरा भने छन् । आम चुनावको तयारीपछि मौन अवधि सुरु हुँदा पनि विदेश उड्ने नेपाली युवाको लर्काे छोटो भएको छैन । धेरै स्थानीय तहका उम्मेदवारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा त दिएका छन् । तर कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कार्ययोजना र स्पष्ट खाका दिन सकेका छैनन् । अर्थात् रोजगारीको नारा मत माग्ने बाटोमात्र बनेको छ ।

देशमा काम, व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । विदेश जाँदा व्यहोर्नुपर्ने सास्तीको फेहरिस्त निकै लामो हुन्छ । नेपालमा पाइने काम, रोजगारीले परिवार पाल्ने धौधौ हुने गरेको छ । आफ्नै पेशा, व्यवसाय, कृषि गर्नेहरुलाई पनि दर्तादेखि ऋण लिने प्रक्रियासम्म अनेक झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । खेती किसानी गर्दा ज्याला, खाजा पनि उठ्दैन, बिचौलिया भने मालामाल हुन्छन् । किसानले उत्पादन धान, गहुँ, मकै आदिले भाउ पाउँदैनन् । भारतबाट धान, चामल, दाल आयात भइरहन्छ ।

स्वदेशका किसानले फलाएको तरकारी बिक्दैन, फलफूलले बजार पाउँदैन । बजारमा विदेशी सामानमात्र देखिन्छ । स्वदेशी उद्योगलाई सरकारको प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने नीति देखिँदैन । धेरै उद्योगपति उद्योग छाडेर व्यापारतिर लागेका छन् । कृषिप्रधान देश भन्छौ र ठूलो परिणाममा कृषिजन्य पदार्थ आयात गर्छाैं । १७÷१८ अर्बका सामान हामी आयात गर्छौं । पछिल्लो क्रममा विदेशी मुद्राका सञ्चिति कम हुँदै जाँदा सरकारले २ दिन बिदा दिने निर्णय लिएको छ ।

अहिले गाउँ, घरका खेतबारी बाँझै छन् । मलामीसमेत भेटिन मुस्किल पर्न थालेको छ । अहिले भने चुनावी माहोलले नेता, कार्यकर्ता र मतदाता गाउँ पुगेका छन् । गाउँका खेत, बारी बाँझै छाडेर नेपाली युवा विदेशी भूमिलाई सिञ्चित गरिरहेका छन् । विदेशबाट आएको पैसाको ठूलो हिस्सा विलासी वस्तुमा खर्च भइरहेको छ । उत्पादनमा यसको लगानी नगन्य छ । यही वर्ष प्रदेश र संघको पनि चुनाव हुँदै छ । अर्थात् यसपालिको देशको ठूलो बजेट चुनावका लागि खर्च हुँदै छ । श्रमशक्ति विदेशमा बेचेर देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।