सम्पादकीय: स्थानीय सरकारको कार्यभार

समाधान संवाददाता २०७९ जेठ १० गते १४:२७

स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा आउने जारी छ । अधिकांश तहको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । देशैभरि नयाँ जनप्रतिनिधिले धमाधम कार्यभार सम्हालिरहेका छन् । केही सम्हाल्ने तर्खरमा छन् । अधिकांश नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् भने थोरै मात्रै पुरानै दोहोरिएका छन् । अघिल्लो कार्यकाल काम गरेकाहरुलाई अनुभवले नयाँ कार्यकालको कार्ययोजना बनाउन सघाउनेछ । नयाँ जनप्रतिनिधिलाई केही समय सिक्न र बुझ्नै लाग्छ । अघिल्लो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल औसत देखियो ।

जनताका अपेक्षा धेरै, नयाँ संरचना, नयाँ कानुन र अनुभव विहीनताले कार्यकाल औसत रह्यो । केहीले उदाहरणीय काम गरे, थोरै जनप्रतिनिधि खराब दर्जामा समेत परे । जे सुकै भए पनि गएको कार्यकालमा स्थानीय सरकारको जग तयार भएको छ । भौतिक संरचनादेखि कानुन निर्माणसम्मका धेरै काम भएका छन् । अब यही जगमा टेकेर नयाँ जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न लाग्नुपर्छ ।

दलहरुलाई लागेको थियो, पुरानो अभिमत सर्वकालिक हो । मतदाताले यो सोचाइलाई फेरिदिएका छन् । अपवादबाहेक प्रमुख दलका शीर्ष नेताका क्षेत्रमा सम्बन्धित दलहरु पराजित भएका छन् । जनताले खोजेजस्ता उम्मेदवार नभएका पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई साथ दिएका छन् । देशकै राजधानी काठमाडौंमा स्वातन्त्र उम्मेदवार दलका उम्मेदवारभन्दा निकै अघि छन् । धरान र धनगढीमा स्वतन्त्रले जितिसकेका छन् । जनकपुर उपमहानगरमा बागी उम्मेदवार जितनजिक पुगेका छन् । जनतको अभिमतले राजनीति दल र दलको नेतृत्वमा परिवर्तनका लागि दबाब दिएको छ । अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्ने, पटक पटक दोहोरिने तर जनतासँग टाढा हुँदै गएका नेताहरु यसपालि पछारिएका छन् ।

अब नेतृत्वजस्तै स्थानीय सरकारका प्राथमिकता पनि बदलिनु जरुरी छ । नेपालको प्राथमिकता अझै भौतिक पूर्वाधार नै हो । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार थप्नु जरुरी छ तर सहरी क्षेत्रमा भएका पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय बनाए पुग्ने अवस्था छ । अहिले लाखौं युवा सामान्य जीविकाका लागि विदेशमा छन् । सीप, क्षमता र ऊर्जा भएको नौजवान नेपालीले देशमा भविष्य देख्न छाडेका छन् । यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विप्रेषण पनि सही क्षेत्रमा उपयोग भएको देखिँदैन । उत्पादनको ग्राफ बर्सेनि ओरालो लाग्दा हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं ।

अझै जनसंख्याको ६० प्रतिशत हिस्सा कृषि पेशामा आश्रित छ । तर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ । यो हरेक साल घट्दो छ । स्थानीय तहहरुले मात्रै आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैनन् तर परिवर्तनको सुरुआत गर्न सक्छन् । नागरिकलाई सुशासन, रोजगारी, सरल, सुलभ सेवा, सुविधा प्रवाह, मानवीय र भौतिक विकासमा अब स्थानीय सरकारहरु लाग्नैपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया