पोखरा l
पोखरा महानगरले फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि प्रक्रियाअघि बढाएकोमा नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले आपत्ति जनाएका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिको पदभार ग्रहणकै मुखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले फोहोर मैलाको टेन्डरअघि बढाएका हुन् ।

मेयर आचार्यले मंगलबार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिज्याललाई बोलाएर टेन्डरबारे विवाद आएको भन्दै रोक्न आग्रह गरेका थिए । बुधबार आयोजित विजय र्‍यालीपछिको सभामा आचार्यले भेटमा रिज्यालले प्रतिवद्धता विपरीत काम गरेको खुलासा गरे ।
आचार्यले भने, ‘हिजो(मंगलबार) मैले बोलाएर रोक्न भनेको हो । धेरै चर्चा भएको छ यसलाई रोक्नुस् । मसँग हुन्छ भनेर जानुभयो, अफिसमा गएर त्यसलाई ओपन गर्नुभएछ ।’ उनले आफ्नो टिमले सबै काम पारदर्शी ढंगले गर्ने उल्लेख गरे ।

उनले कर्मचारीलाई योग्यता, क्षमता बमोजिमको जिम्मेवारी दिने प्रतिवद्धता गर्दै पोखरालाई अघि बढाउन सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘हामी अपारदर्शी ढंगले काम गर्दैर्नौं । तपाईको योग्यता, क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी दिने कुरामा हामी कतै कन्जुस्याइ गर्दैनौं । तर असहयोग गर्ने किसिमले नसोचिदिनु होला,’ उनले भने ।

नयाँ जनप्रतिनिधिको पदभार ग्रहणअघि अदालतको आदेश र नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले रोक्न आग्रह गर्दागर्दै प्रक्रिया अघि बढ्यो

महानगरले निश्चित कुनै कम्पनीले मात्रै पाउने प्रावधान राखेर फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि टेन्डर निकालेको थियो । सूचनामा टेन्डर हाल्ने म्याद जेठ १० गते मंगलबारका लागि थियो । तर उच्च अदालत पोखराले त्यसबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि महानगरपालिकालाई डाकेको छ । अदालतको आदेशलाई अटेर गर्दै कार्यकारी अधिकृत रिज्यालले टेन्डर प्रक्रियाअघि बढाएका हुन् । निजी क्षेत्रलाई टेन्डर दिँदा एकमुष्ठ कमिसन आउने भएकाले यसो गरिएको स्रोत बताउँछ ।

न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाक्ने आदेश गरेको थियो । नयाँ जनप्रतिनिधि आउने पूर्वसन्ध्यामा महानगरपालिकाले फोहोरमैला संकलन लगायत प्रयोजनका लागि सूचना निकालेपछि त्यसविरुद्ध हेमप्रसाद गुरुङले टेन्डर प्रक्रिया रोक्ने आदेश माग गर्दै आइतबार उच्चमा रिट हालेका थिए । महानगरपालिकाले निकालेको सूचना अनुसारको बोलपत्र फारममा पहिल्यै फोहोर व्यवस्थापनको न्यूनतम ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । त्यो पनि गाउँपालिकाको होइन, महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको ।

महानगरपालिकालाई २ वर्षका लागि ३९ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसको मतलब फोहोरबाट महानगरपालिकाले वर्षमा न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न चाहेको देखिन्छ । तर पोखराका ८० हजार घरले फोहोरको पैसा महिनामै कम्तीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एउटा घरले महिनामा सरसफाइ शुल्क भनेर अहिले १ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अझ होटल रेस्टुरेन्टहरुले महानगरपालिकालाई मासिक ५ हजार र निजी कम्पनीले थप ५५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् ।

महिनामै करोडभन्दा धेरै आम्दानी हुने फोहोर मैला संकलनको जिम्मेवारी वर्षमा न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई आम्दानी हुने गरी निजी क्षेत्रलाई दिन कर्मचारीहरु हतारिएका हुन् । त्यसमाथि यससम्बन्धी सूचनासमेत पोखरामा कम वितरण हुने पत्रिकामा प्रकाशन गरेर सूचना लुकाउन खोजिएको छ ।

नयाँ कम्पनीले नयाँ खाले प्रस्तावै गर्न नसक्ने गरी अनुभवसहित विभिन्न सर्त पनि राखिएको छ । ‘अनुभव भएका एक जना व्यवस्थापक, एक जना मैकानिकल इन्जिनियर, एक जना वातावरण इन्जिनियर, दुईजना सुपरभाइजर र एक जना लेखापाल हुनुपर्नेछ,’ सर्तमा भनिएको छ, ‘विगत ५ वार्षिक वर्ष मध्ये ३ आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरी वित्तीय कारोबार रकम ४ करोड हुनुपर्नेछ ।’ संयुक्त उपक्रम अर्थात ज्वाइन्ट भेन्चरको हकमा दुवै कम्पनीको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन चाहने कम्पनीसँग पहिल्यै १० वटा चालु अवस्थाका साधन हुनुपर्ने अर्काे सर्तसमेत छ । अनुभव भएको, १० वटा गाडी भएको लगायत सर्तहरु राखेर नयाँ कसैले पनि बोलपत्र हाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।
‘फोहोर संकलनका लागि कम्तीमा ३० वटा बन्द ट्रक वा ट्रिपर आवश्यक पर्ने हुँदा ३० वटा साधन मध्ये न्यूनतम १० वटा साधन कम्पनीको नाममा चालु अवस्थाको रहेको भनी मेकानिकल इन्जिनियरले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने र बाँकी साधन नपुग हुनेको हकमा बाँकी साधन खरिद गर्न सक्ने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकबाट क्रेडिट लाइनसहितको प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ,’ सर्तमा भनिएको छ, ‘पुनः प्रयोगजन्य÷पुनः प्रशोधनजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन समेटिएको प्रस्तावसहित कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता पेस हुनुपर्ने छ ।

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रबाट उत्सर्जित फोहोरमैला संकलन र ढुवानी गरी साबिक भरतपोखरी हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ स्थित टिमुरपाटो खारखोला ल्यान्डफिल्ड साइटमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’ कार्यक्रममा आचार्यले नयाँ जनप्रतिनिधि आउनुअघि महानगरमा जिम्मेवारी परिवर्तन भएको सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । ‘त्यसो नगर्नुहोला । हामी पनि पोखरामा बसेर राजनीति गरेर, सुनेर, भोगेर आएका छौं ।’ उनले सबै जनप्रतिनिधिलाई महानगरमा दलबाट माथि उठेर काम गर्न आग्रह गरे । एक महिनाभित्रै महानगरले परिवर्तनको अनुभूति दिने उनको भनाइ छ ।

उनले महानगरका काम समयमै हुने प्रतिवद्धता गर्दै नेपाली समयलाई गिज्याउनुपर्ने स्थिति आउन नदिने सुनाए । जेठ अन्तिम हप्ता विज्ञ र विशेष दक्षता भएका पूर्व मेयरहरु राखेर ३ दिनको क्लोज क्याम्प आयोजना हुने जानकारी दिए । पदभार ग्रहणका बेला कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालका निर्णयमात्र गर्न उनले वडाध्यक्षहरुलाई सुझाए । महानगरले बिहीबार जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ दर्ता जस्ता सिफारिस निशुल्क गर्ने र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी पोखरा घोषणा गर्न संघीय सरकारलाई लेखिपठाउने निर्णय हुने उनले जानकारी दिए । उनले पोखराको पहिचान झल्काउने सिम्बोल अफ पोखरा निर्माण गर्ने योजना सुनाए । आचार्यले भने, ‘पोखरा चिनाउने सिम्बोल अफ पोखरा १ महिनाभित्र बनाउन २ लाख रुपैयाँको पुरस्कार राखेर आह्वान गरिनेछ ।’